आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौ् भदौ २१
निवर्तमान अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिए । नेकपा सचिवालयको बैठकले राष्ट्रियसभाको रिक्त एक पदका लागि वामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्ने भएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् ।
संविधानमा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिले मन्त्री पदमा निरन्तरताको लागि ६ महिनाभित्र सदस्य बनिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। २०७४ फागुन २५ गते राष्ट्रियसभा सदस्यको शपथ लिएका अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले सांसद पदको सपथ लिनुअघि नै फागुन १४ गते अर्थमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरेका थिए ।
उनलले दुइ चरणमा गरेर दुई बर्ष ६ महिना अर्थमन्त्री र ७ महिना सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रहेर सरकारको प्रवक्तासमेत रहेर भूमिका निर्वाह गरे । दुईपटक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका खतिवडाको दुई बर्षे कार्यकाल गत फागुनमै सकिए पनि उनले पुनः नियुक्त पाएका थिए । तर यस क्रममा न त पार्टीबाट पर्याप्त सहयोग पाए न त निजी क्षेत्रबाट ।
अर्थबिद्हरुले प्रधानमन्त्रीका रोजाइमा परेका खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएसंगै अर्थतन्त्रले सही गति लिने भन्दै प्रधानमन्त्रीले ‘हाम्रालाई भन्दा राम्रा’लाई स्थान दिएको टिप्पणी गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर, योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत भइसकेका अर्थमन्त्री खतिवडा प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रीमण्डलमा सबैभन्दा बढी आशा गरिएका व्यक्ति थिए ।
कस्तो रह्यो अर्थमन्त्रीको कार्यकाल ?
यस क्रममा उनलाई अलोकप्रिय बजेट ल्याएको भन्दै पार्टीबाटै आलोचना गरियो । अर्थमन्त्रीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनिय सुधार गर्न भने सकेनन् ।
अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनामा देशको आर्थिक अवस्थाबारे निकालेको श्वेतपत्रबाट उनी एकदमै आलोचित बनेका थिए।
अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्रमा बजेट कार्यान्वयनमा सुस्तता, विकास आयोजनाको नाजुक अवस्था, रेमिट्यान्समा आधारित उपभोगको चक्र, व्यावसायिक वातावरणको अभाव, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कमजोर अवस्था तथा सुशासनको अभावलाई प्राथमिकता दिएका थिए ।
उनले तलबमा गरिएको अनिवार्य प्यान, भिसिटिएस, बैंक र करमा बुझाउने विवरण एउटै हुनुपर्ने र तिरेको भ्याट रकमको १० प्रतिशत उपभोक्तालाई फिर्ता दिने जस्ता नीतिगत निर्णय गरेर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने प्रयास त गरे तर बैंकर तथा व्यवसायीको जस भने पाएनन् ।
उनले पहिलो वर्ष ल्याएको बजेटमा ८ प्रतिशत र चालु वर्षमा साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी भएन ।
उनले विगतमा पनि गभर्नर, योजना आयोगको अध्यक्ष बनेर विकासका संवन्धमा विभिन्न नीतिगत निर्णय गरिसकेका छन् । तर स्थायी सरकरार रहदा पनि दुईवटै बजेट कार्यान्वयनमा उनी सफल हुन सकेनन् ।
विनियोजित बजेटको समेत कार्यान्वयन गर्न नसकेर आकार नै घटाउन बाध्य भएका खतिवडाले राजस्व असुलीमा पनि संतोष्जनक उपलन्धी दिन सकेनन् ।
दुई वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएपछि आलोचित बनेका खतिवडाले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा भएरै छाड्ने दम्भ भने छोडेका छैनन् ।
यी काममा सफल भए
अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय भुक्तानीबाट वस्तु तथा सेवा किनेमा कुल भ्याटको १० प्रतिशत फिर्ता गर्ने कार्यक्रम ल्याए।
यो कार्यक्रमले दीर्घकालीन रूपमै नगद भुक्तानीलाई विस्थापन गरेर विद्युतीय भुक्तानीलाई जोड दिन्छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएको यो कार्यक्रम लाई भने सबैले मन पराएका छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्यानमार्फत पारिश्रमिक नदिए खर्च देखाउन नपाउने नीति ल्याए । यो नीतिले आयकर असुलीमा वृद्धि भयो भने कर्मचारी र मजदुरको तलबको पारिश्रमिकको वास्तविक तथ्यांकसमेत बाहिर ल्याउन सहयोग गर्यो।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै उपभोक्ताको लागत १।३ प्रतिशतले सस्तो हुन्छ। यो व्यवस्थाबाट बिल लिने बानी विकास भएर भ्याटमा कम्प्लाएन्स बढाउन सहयोग गर्नेछ।
खतिवडाले स्वदेशी उद्योगप्रति संरक्षण नीति लिएका छन् । स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न आयातित वस्तुमा भन्सार दर बढाए। उनले नेपाल आत्मनिर्भर रहेको कुखुराको मासुमा लाग्ने भन्सार दर १० प्रतिशतबाट ३० प्रतशित पुर्याए।
त्यस्तै दूध र दुग्धजन्य उत्पादन, चिनी, चकलेट र बिस्कुट आयातमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तशुल्क बढाए। स्वदेशी उत्पानमा भन्सार र अन्तशुल्क बढेपछि स्वदेशी बस्तुको खपत पनि बढ्यो ।
आलोचित पनि उत्तिकै बने
उनलाई पार्टीका नेताले समेत मन पराउदैनन् । उनका प्रतिद्धन्दीले पार्टीभित्रका वरिष्ठ नेतालाई पाखा लगाएर अर्थमन्त्री बनेको र घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कार्यक्रम लत्याएको आरोप लगाउँछन् ।
त्यस्तै उद्योगी व्यवसायीप्रति पनि उनी फेमिलियर बन्न सकेनन् । उनले निजी क्षेत्रलाई विस्तारित भन्दा संकुचनमा राख्न खोजेको निजी क्षेत्रको आरोप छ ।
उनले बजेटमार्फत ल्याएका कतिपय कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई चेपुवामा पारेको र आर्थिक ऐनमा भएका कतिपय प्रावधानमा निजी क्षेत्रको माग पूरा नगरेको आरोप लगाइन्छ ।
उनले भ्याटको विश्वव्यापी सिद्धान्त विपरित उद्योगले पाउँदै आएको इन्धनको भ्याट क्रेडिटलाई खारेज गरिदिए । त्यस्तै सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुँदा ५० प्रतिशत भ्याट जम्मा पार्नुपर्ने नियम ल्याए ।
व्यावसायीले मन नपराउनुको कारण खतिवडा करप्रति कठोर हुनु पनि एक हो । सो कुरा उनले नै स्वीकारेका छन् । उनले राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न सामान्य जनतालाई भार पर्ने गरि करको दर उनले बढाइदिए।
यसैगरी बैंकरहरुले खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको बताउँछन् । उनीहरु खतिवडाको व्यवहारले उनी अर्थमन्त्री भन्दा पनि गभर्नर प्रवृतिको भएको तर्क गर्छन् । राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने काम समेत अर्थमन्त्रालयबाट गर्ने गरि समिति बनाएका थिए।
