–सत्यराम कासिछ्वा,
भक्तपुर, २० भदौ
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर तथा भक्तपुर जोडेर जम्मा ८९९ वर्ग किमिमा फैलिएको काठमाडौं उपत्यका धनकुटा जिल्ला (८९१वर्ग किमि) भन्दा ८ वर्ग किमि बढी भएको भू– बनोटमा देशकै सबैभन्दा बढी ५० लाख जनसंख्या बसोबास गरेको छ । देशका अन्य शहर र जिल्ला भन्दा बढी विकासका पूर्वाधारले भरिपूर्ण काठमाडौं उपत्यकामा अझ काठमाडौं केन्द्रित जनसंख्या थप्न नयाँ अत्याधुनिक शहरको रुपमा बाहिरी चक्रपथ छुने गरी चार वटा शहर निर्माणका लागि सरकार जोडतोडका अगाडि बढेको छ । भित्री काठमाडौंमा ३र४ पुस्ता अघि देखि स्थायी रुपमा बस्दै आएका नेवार जातिका बस्तीको आवश्यकताले विकास भएको मूल सडक आज सडक विस्तार र सडक मापदण्डका नाउँमा नेवार बस्तीको घर भत्काएर विस्थापन गर्ने योजनामा सरकार लागेको छ ।
२०४६ पछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि बढेको राजनीतिक उतारचढावले नेपालका काम गर्ने वातावरण नभएपछि नेपाली युवा विदेशिन बाध्य हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बढाउने नाममा काठमाडौं केन्द्रित म्यानपावर कम्पनी, ट्राभल एण्ड टुर एजेन्सी, होटल रेस्टुराँ, क्याविन दोहोरी आदि व्यवसायको अभूतपूर्व विकास भयो । त्यस्तै वि सं २०५० पछि चीनियाँ सामान आउन थालेपछि खुद्रादेखि थोक व्यापारी समेत काठमाडौंमै थुप्रिए । वि सं २०५२ मा देशभर फैलिएको हिंसात्मक राजनीतिक आन्दोलनले सुरक्षित हुन गाउँको रोपनीका रोपनी जग्गा बेच्दै काठमाडौंमा आना जोडेर घर बनाएर बस्न बाध्य पारियो । वि सं २०६२/६३ पछि काठमाडौं केन्द्रित सत्ताको विरुद्ध लडेका र रोल्पा रुकुमलाई वैकल्पिक शक्ति केन्द्र बनाउन खोजेका तत्कालिन माओवादीले पनि काठमाडौंलाई निर्विकल्पको रुपमा स्वीकारेर काठकाडौं मै शक्तिको अभ्यास गर्न थाल्यो । यसरी राजनीतिक कारण काठमाडौंमा जनसंख्या वृद्धि भयो ।
संघीय संरचना अनुसार विकेन्द्रित हुनुपर्ने सेना, प्रहरी तथा निजामती कर्मचारी आदिको ठूलो र अनावश्यक संख्या काठमाडौं मै केन्द्रित छन् । गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र त्यसबाट पाउने रोजगारी, फलफूल तथा तरकारी व्यापार व्यवसाय, कवाडि सामान संकलनदेखि निर्माण क्षेत्रमा मजदुरी र सिलाइ कटाइ सम्ममा संलग्नको नाउँमा राजधानीका नदी किनारा र सार्वननिक जग्गामा सुकुम्बासी भई छाप्रो हालेर बस्ने जमात पनि ३ लाखको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । यसरी भित्रिएकाहरुको छठ, देउडा, घाटु, गौरा, उघौली, उभौली जस्ता चाडपर्वको रौनक सम्बन्धित क्षेत्रमा भन्दा काठमाडौंको टुँडिखेलमा भव्य हुन थालेपछि फर्किने कुरै भएन र राजधानीमै स्थायी बासिन्दा बने । जहाँ थुप्रै नेता र कार्यकर्ताहरु पनि सुकुम्बासी बनेर काठमाडौंकै स्थायी बासिन्दा भएका छन् ।
आ–आफ्नो गाउँठाउँमा निर्वाचित हुने र तिनै ठाउँको विकासका लागि दशौं करोड लिन सांसदहरुले सिंहदरबारलाई घुक्री देखाउने तर काठमाडौंमै बस्ने मानसकिता रहेको छ । स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनु भन्दा काठमाडौंको पहुँचबाट अरबौं रकम पछिल्लो चुनावमा जित्नका लागि कार्यकर्तालाई बाँड्ने तर जनतालाई छलेर प्रभावित पार्ने नाउँमा सिंहदरबार धाउने नेता कार्यकर्ताको संख्या कमी छैन । गाउँगाउँको योजना स्थानीय सरकारलाई नदिई काठमाडौंमै बनाउने, फास्ट ट्रयाक, मेलम्चीले नपुगेर लार्के र याङ्ग्री खोलाको पानी काठमाडौंमै केन्द्रित, काठमाडौं छोड्न मन नगर्ने कर्मचारी हटाउन नसक्नु तथा स्थानीय तहका लागि आवश्यक जनशक्ति पठाउन नसक्नुले काठमाडौंमा जनसंख्या बढेको हो ।
काठमाडौंका सडक खाल्डाखुल्डी, हिलोधुलोको जजग्गी, थेग्न नसक्नु सवारी चाप, सास फेर्न मुस्किल प्रदुषित हावा, खानेपानीको चरम अभाव, खाद्यान्नमा निरन्तर महंगी नै देशको राजधानी काठमाडौंको विशेषता हुन पुगेको छ भने देशकै मलिलो माटो मासेर कंक्रितको जंगलले झाङ्गिन थालेपछि काठमाडौं संसारकै कुरुप शहर मध्येमा पुगेको छ । काठमाडौंको ट्राफिक जामलाई न्यून गर्ने नाउँमा बाहिरी चक्रपथको अवधारणा ल्याएर आफूलाई लाभ हुनेगरी राज्यको पुनःसंरचना कायम गरेको छ । तर राजनीतिक नेतृत्वले संघीय संरचनाको मर्म अनुसार शक्ति, सेवा सुविधा विकेन्द्रित गर्नुभन्दा कार्यकर्ता काठमाडौं मै व्यवस्थापन गर्न र थुपार्न सरकार अझ राजधानी नजिक अर्को चार नयाँ आधुनिक शहर स्मार्ट सिटी निर्माणमा लागि परेको छ । जसले भविष्यमा निम्तिने भयावहको खतरा अवस्थालाई ध्यान दिन सकेको छैन ।
यसर्थ काठमाडौंको जनसंख्या विस्फोटबाट हुने खतराबाट मुक्ति पाउन र देशको सन्तुलित विकास गर्न प्रदेश सरकारलाई कम्तिमा ३ वटा अत्याधनिक शहर स्र्माट सिटी निर्माणमा जिम्मा देऔं । प्रदेश स्तरमा सेवा सुविधा विस्तार हुने र आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्छ । देशको सन्तुलित विकासका लागि काठमाडौं उपत्यका बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला, अन्तर्राष्ट्रिय सभाभवन, अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल तथा प्रदेशस्तरीय दुर्तमार्ग निर्माण एवं काठमाडौं केन्द्रित होटल रेस्टुराँ लज, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि प्रदेशस्तरीय म्यानपावर कम्पनी, ट्राभल एण्ड एजेन्सीको प्रदेशस्तरीय स्थानान्तरण गर्न हौसला दिनुपर्छ ।
