आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, भदौ १४
जलविद्युत क्षेत्रका अहिले ३३ कम्पनीहरु सेयरबजारमा सुचिकृत रहेका छन् । जसमध्ये १८ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य १ सय रुपैयाभन्दा पनि तल छ ।
प्राथमिक बजारमा एक सय रुपैयामा लगानीकर्ताले खरिद गरेको सेयरको मूल्य झन्डै आधाले घटेको देखिन्छ । १ सय भन्दा मूल्य माथि रहेका १५ कम्पनी मध्येपनि ४ वटा सरकारको लगानी रहेका कम्पनी छन् ।
निजी क्षेत्रका अधिकांस प्रवर्धकले आयोजना समयमै सम्पन्न नगर्ने र आयोजनाबाट अकुत लाभ लिएका कारण आयोजनाले लाभांस नै दिन सकेका छैनन् ।
जसका कारण नै जलविद्युतका सेयरमा पछिल्लो लगानीकर्ताको आकर्षण घट्दै गएको छ । वास्तवीक लागत भन्दा धेरै लागत देखाउने, प्रवर्धकले आपुर्तिकर्ता तथा ठेकेदारसग कमिसन् लिने र जनताबाट उठाएको सेयरबापतको रकम अन्य आयोजनामा लगानी गरेका कारण जलविद्युतका सेयरलगानीकर्ताले नोक्सानी खेपेका हुन् ।
प्रवर्धकले सर्वसाधारणबाट सेयर लगानी उठाउन खर्च बढाईचढाई गरेर ठूलो कम्पनी बनाउने गरेका छन् । अनि सडक निर्माणको ठेक्का , भवन र्मिाणमा ठेक्का , टर्वाइन ठेक्कामा कमिसन् लिएर आफ्नो लगानी उठाउछन् । २ करोड खर्च भएकोमा १० करोड देखाएपछि १ सय रुपैयाँको सेयर त ५० रुपैयाँमा बेच्दा पन िउनिहरुलाई नाफा हुन्छ । जसका कारण नै आमलगानीकर्ता जलविद्युतको सेयरमा नोक्सानीमा परिरहेका छन् ।
जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्धकहरुले कम्पनी स्थापना गरेपछि आयोजनाको सर्वेक्षण तथा लाइसेन्स लिनका लागि गरिएको खर्च नै वास्तवीक भन्दा बढि देखाउने गरेका छन् । यसपछि खोला किनाराका जग्गा खरिदमा वास्तवीक मूल्य भन्दा बढिमा खरिद भएको देखाएर लागत बढाउछन् ।
सडक , भवन तथा आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण खरिदमा पनि कमिसन् दिने ठेकेदार छनौट गरिन्छ । रमाइलो कुरा त के छ भने आयोजनाको फाइनान्सीयल क्लोजरका समयमा बैंक र आयोजना प्रवर्धकलाई कुरा मिलाइदिएर खाने अर्काे एउटा एजेन्टले पनि आयोजनाको कुल लागतको १ देखि २ प्रतिशत सम्म आम्दानी गर्छ ।
निर्माणकै क्रममा वास्तवीक भन्दा धेरै खर्च भएको देखाएर कम्पनीको पुजी बढाइन्छ । यही अस्वाभाविक पुँजीमा बैंकले ७० प्रतिशत ऋण दिन्छ भने सर्वसाधारणले सेयर लगानी गर्छन् । यसरी वास्तवीक भन्दा बढि पुजी देखाइएको कम्पनीबाट सर्वसधारण लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउन सक्दैनन् ।
निर्माणका क्रममा गुणस्तरीय सामानको प्रयोग भएको छ वा छैन भनेर अध्ययन गर्ने काम विद्युत बिकास विभागको हो । तर यसले अहिलेसम्म त्यसरी नियमन नै गरेको पाइदैन । यसपछि जनताको समेत लगानी भएको कम्पनीमा सहि तरिकाले खर्च भएको छ वा छैन भनेर विद्युत नियमन आयोगले पनि नियमन गर्न सकेको छैन । २०६५ माबनेको आँखुखोला जलविद्युत आयोजनाका लगानीकर्ताले पनि अहिलेसम्म लाभांशपाउन सकेका छैनन् ।
एक मेगावाटविद्युत उत्पादन गर्न अहिले पनि १८ करोडभन्दा बढीखर्च हुँदैन । तर आँखुखोलाका प्रवद्र्धकले प्रतिमेगावाट २८ करोड ८९ लाखमा निर्माण गर्ने र ऋण २४ वर्षमा तिर्ने भनेर निष्काशन गरिएको प्राथमिक सेयर किन्न पनि लगानीकर्ताको भीड लाग्यो । प्रवद्र्धकले ११ करोडपुँजी संरचना भएको कम्पनी बनाए । आमलगानीकर्ताबाट ठूलो रकम उठाउन गरिएको यही चलाखीले कम्पनी प्रतिफलविहीन भयो ।
