आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, भदौ ८
ब्याज तथा किस्ता नतिर्नेहरुबाट ऋण असुल गर्न ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा दिने क्रममा कमि आएको छ । तर, एक वर्षमा बैंकहरुको यस्तो उठ्न बाँकि ऋण भने करिब १ अर्बले बढेको छ ।
लकडाउनका कारण मुद्दा दर्ता गत वर्षको तुलनामा घटेको हो । गत वर्ष ऋण असुलीका लागि बैंक तथा वित्त संस्थाले १ सय ३९ वटा मुद्दा दर्ता गरेकामा यो वर्षको सोहि अवधिमा १ सय ७ मात्रै दर्ता भएका छन् ।
धितो लिलाम गरेर ऋण नउठ्ने भएपछि बैंक तथा वित्त संस्थाले धितो बाहेकको अन्य सम्पत्ति पनि बेचेर ऋण उठाउन ऋण असुली न्याधिकरणमा मुद्दा दर्ता गर्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणको किस्ता तथा ब्याज बुझाउने समय बढाएकाले पनि खराब ऋण त्यति धेरै बढ्न पाएको छैन । गत वर्ष वर्ष बैंक तथा वित्त संस्थाको उठ्न बाँकि ऋण भने १ अर्बले बढेको छ । गत वर्ष १८ अर्ब रहेको उठ्न बाँकि ऋण यसपाली १९ अर्ब पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकले दिएको नीतिगत छुट र महामारीका कारण प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएकाले उठ्न बाँकि ऋणमा त्यति ठूलो बृद्धि देखिएको छैन ।
बैंक तथा वित्त संस्थामा सुधार भएको सुशासनका कारण पछिल्लो समय ठूलो मात्रामा खराब ऋणी बढ्न पाएका छैनन् । दक्षिण एसियामै खराब कर्जा नियन्त्रणमा नेपालको स्थान अग्रस्थानमा छ । बैंक तथा वित्त संस्थाको अहिले ३२ खर्ब बराबरको ऋण तथा लगानी गरेका छन् । जसमा १९ अर्ब न्युन रहेको बैंकर्सको तर्क छ ।
न्यायाधिकरणले स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म २६ अर्ब १२ करोड ६१ लाख ४ हजार रुपैयाँ ऋण असुली गरिसकेको छ । गत वर्ष मात्रै पनि न्यायाधिकरणले १ अर्ब ४५ करोड रकम ऋण असुली गरेको छ । जसका लागि न्याधिकरणले २ सय ४ वटा मुद्दा फैसला गरेको छ । जबकी गत वर्ष जम्म १ सय ४ वटा मुद्दा फर्छयौट गरेको थियो ।
