काठमाडौँ, २ भदौ /रासस

सरकारले कोभिड–१९ सङ्क्रमण जोखिम नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनलाई अधिकार सुम्पेको छ । भदौ १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्क्रमण रोग ऐन, २०२० बमोजिम कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिएको हो ।

सम्बन्धित जिल्लाभरि वा जिल्लाको कुनै भागमा मात्र लागू हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र सोको निमित्त आवश्यकता अनुरुप स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गरी अधिकार सुम्पने निर्णय भएको छ ।

जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समितिबाट कोभिड–१९ को सङ्क्रमण जोखिमको विश्लेषण गरी सङ्क्रमण जोखिमको अवस्थाका आधारमा संक्रमण ऐन बमोजिम जिल्लाभर वा जिल्लाको कुनै भागमा यस्तो अधिकार प्रयोग हुनेछ । मन्त्रिपरिषषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा उपचारको प्रभावकारिताका लागि स्थानीय प्रशासनलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा त्यस्ता स्थान भित्रका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय न्यूनतम मात्रामा कर्मचारी उपस्थित गराई कार्यालय सञ्चालन गर्ने र सो बाहेकका अन्य कर्मचारीलाई सुरक्षित रुपमा घरबाटै सम्पादन गर्न सकिने तोकिएका कार्यहरु गर्ने ‘वर्क फ्रम होम’ व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले मिलाउनेछ ।

सार्वजनिक आवागमन, पेसा व्यवसाय सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा आवतजावत, सबै प्रकारका बैठक, सेमिनार, गोष्ठी, तालीम, सम्मेलन, धार्मिक तथा समामाजिक क्रियाकलापलगायत विषयमा यसपूर्वका आदेशहरुद्धारा गरिएका व्यवस्था र जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षाका मापदण्ड क्वारेन्टिन तथा आइसोलेशनसम्बन्धी मापदण्ड, कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङसम्बन्धी मापदण्ड तथा अन्य व्यवस्था कोभिड–१९ सङ्क्रमण, रोगथाम, नियन्त्रण, र उपचारको सम्बन्धमा सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० बमोजिमका आदेशको अङ्ग भएकाले त्यस्ता सबै आदेश, मापदण्ड तथा व्यवस्थाको पालना गर्ने गराउने कार्य कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र ९सीसीएमसी० र सम्बन्धित मन्त्रालय एवं निकायले प्रभावकारी रुपमा गर्ने गराउनेछन् । सीसीएमसी र सम्बन्धित मन्त्रालयले सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र सो व्यवस्थाको प्रतिकूल काम कारवाही भएमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कानून बमोजिम तत्काल कारवाही गर्ने जनाइएको छ ।

विपद्मा मृत्यु भएका परिवारलाई रु दुई लाख

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राकृतिक विपद्का घटनामा परी मृत्यु हुने व्यक्तिको परिवारलाई तत्कालै नगद रु दुई लाख राहत दिने निर्णय गरेको छ । विपद्को घटनामा परी कुनै परिवारमा एक जनाको मृत्यु भएमा रु दुई लाख सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति थप रु एक लाख दिने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै विपद्बाट घर, आवास नष्ट भएमा वा खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमिन, पसल व्यवसाय नोक्सान भएमा पीडित परिवारले नगद राहत पाउनेछन् । पाँच जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई तत्काल रु १५ हजार र बढी भएमा रु २० हजार दिने निर्णय भएको छ । विपद्का घटनामा परी खाद्यान्न तथा हाल बसोबास गरिरहेको घर पूर्ण रुपमा नष्ट भएमा वा घर नष्ट नभए पनि जोखिम रहेमा सुरक्षित स्थानमा घर निर्माण गर्न सरकारले तत्काल रु एक लाख सहायता दिनेछ ।

सरकारले घाइतेलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च र अस्पतालबाट घर जान प्रतिव्यक्ति रु एक हजार यातायात खर्च दिने पनि निर्णय गरेको छ । क्षति भएको घर पुनःनिर्माणका लागि जिल्ला वन कार्यालयमार्फत सहुलियत दरमा काठ दिने निर्णय भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंक समूहअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको शेयर खरिद गर्न स्वीकृति दिएको छ । सासेक–विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर २०० मिलियन (करिब रु २३ अर्ब ८८ करोड) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र नर्बे सरकारकोतर्फबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ३५ मिलियन (करिब रु चार अर्ब १८ करोड) बराबरको अुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (स्कुल अफ इञ्जिनीयरिङ एण्ड टेक्नोलोजी) विराटनगरलाई बि.ई, इलेक्ट्रिकलमा विद्यार्थी सङ्ख्या–४८ जना सहितको नयाँ थप कार्यक्रम र मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान, उर्लाबारी, मोरङलाई ब्याच्लर अफ आर्किटेक्चरमा विद्यार्थी सङ्ख्या–४८ जना सहितको नयाँ थप कार्यक्रम अध्ययन अध्यापन गराउन अस्थायी स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अनुदानको मल विवरण व्यवस्थापन निर्देशिक, २०७७ स्वीकृत गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत नेपालले ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्टिच्युट को सदस्यता प्राप्त गर्न नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ बमोजिम सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।