आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, १ भदौ
संविधान बनेको ५ वर्ष हुन लागिसक्यो तर १० वटा संवैधानिक आयोगहरु अझपनि रिक्त नै छन् ।
यस अवधिसम्ममा १३ आयोग मध्ये १० वटा आयोगका ३९ पद रिक्त रहेका छन् । हालसम्म मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष मात्र नियुक्त गरिएको छ ।
महालेखापरीक्षक, लोकसेवा र मानवअधिकार आयोगमा भने पूर्ण सदस्य छन् ।
मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगमा २०७५ चैतमा अध्यक्ष मात्रै नियुक्त गरिएको थियो । यी तीनै आयोगमा चार–चार जना सदस्य रिक्त छन् ।
महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन । यी आयोगमा अध्यक्षसहित अन्य चार–चार जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि पदाधिकारीविहीन बनेको छ । सो आयोगमा एक जना सदस्य मात्र छन्, अध्यक्षसहित बाँकी चार पद रिक्त छन् ।
त्यस्तै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग पनि अध्यक्षको भरमा चलेको छ । प्राकृतिक वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्ष नियुक्त भए पनि अन्य चार सदस्य पद रिक्त छ ।
यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख आयुक्तसहित तीन पदाधिकारीका भरमा चलेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त पद रिक्त छ ।
त्यस्तै निर्वाचन आयोगमा आयुक्तहरू इला शर्मा र सुधीर शाहको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त पदमा नियुक्ति भएको छैन ।
नेताहरु राजनीतिक भागबण्डा र आयोगमा आफ्नै पकड जमाउने दाउमा भएका कारण संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसकेको हो । अधिकार र जिम्मेवारीका हिसाबले महत्त्वपूर्ण संबैधानिक निकाय राजनीतिक खिचातानीका कारण लामो समयदेखि अपूर्ण छन् ।
काँग्रसले अख्तियार र निवार्चन आयोगमा एक/एक सदस्य तथा १० वटा आयोगमा ४ वटा आयोगको प्रमुख पाउनु पर्ने दाबी गरेको स्रोतले वताएको छ । ३९ वटा पदमध्ये चार आयोगको प्रमुखसहित करिब १५ पदको लागि काँग्रोसको दाउ छ ।
यसअघि गठन गरिएका ३ वटा आयोगमा नेकपाले एकलौटी पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।
तर नेकपाले काँग्रेसलाई मागे जति भाग दिनसक्ने अवस्थामा नभएको वताएको स्रोतको दाबी छ । त्यस्तै संवैधानिक नियुक्तमाप्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूहले नेकपाको भागमा परेको ६० प्रतिशत हिस्सा आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।
सरकार बनेको साढे दुई वर्ष भइसक्दा पनि सरकारले सबैको प्रतिनिधित्व गराएर आयोगलाई पूणता दिन नसकेका हुन् । संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्लाई हुन्छ ।
सो परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
यसैविच आज विहान सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसबीच संवैधानिक आयोगका रिक्त पदाधिकारी र सदस्यको नियुक्तिका सम्बन्धका छलफल भएको छ ।
सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकसँग संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका सन्दर्भमा छलफल गरेका हुन् ।
ओली, प्रचण्ड र देउवाबीच आयोगका पदाधिकारी र सदस्यमा भागबण्डा टुंगो लागिसकेपछि मात्र संवैधानिक परिषद्को बैठकले ति आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने छ ।
