– सञ्चिता घिमिरे,
काठमाडौँ, २५ साउन/ रासस

भारतबाट गत माघमा रेल सेट ल्याउने तयारी भए पनि कोभिड–१९ का कारण ढिलाइ भएको छ । भारतबाट ल्याइएको सेट सीमामा रोकिएको रेल विभागले जनाएको छ । सरकारले खरिद गरेको सो रेल सेट सीमामा आइसकेर पनि नेपाल ल्याउन नसकिएको विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताउनुभयो ।

सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याएपछि त्यसको परीक्षण गरिने उहाँको भनाइ छ । प्रक्रिया पूरा गरेर एक महिनामा ल्याउने तयारी गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले त्यसको तयारी गरिसकेका छौँ ।” रेल सञ्चालनका लागि जनशक्ति अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको महानिर्देशक मिश्रले बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्ले रेल्वे कम्पनीका लागि २०० जनशक्ति स्वीकृत गरेको थियो । विभागले गरेको सिफारिसका आधारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा सो प्रस्ताव गरेको थियो ।

भारतको जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै कुर्थासम्मको रेलमार्ग तयार भइसकेको छ । बिजुलापुरसम्मको रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ । बिजुलापुरासम्म भने चालु आवमा सकेर त्योभन्दा अघि निर्माणका लागि यो वर्ष नै ठेक्का सम्झौता गर्ने लक्ष्य रहेको महानिर्देशक मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।

सो रेलमार्गमा निर्माणको काम हुनुपर्ने जति गतिमा नभएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । बिजुलपुरादेखि बर्दिवाससम्म निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । सो खण्डमा जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “निर्माण शुरु भएपछि जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको छ ।”

नेपाल सरकारले भारतीय सरकारी कम्पनी कोनकान कम्पनीमार्फत रेल सेट खरिद गरेको हो । भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा रेलमार्ग निर्माण भएकामा सो रेलमार्गमा सञ्चालनका लागि रेल सेट नेपाल सरकारले खरिद गरेको हो । रेल सेट आइपुग्दै गर्दा विभागले विगतमा सञ्चालनमा रहेको रेल्वे कम्पनी ब्युँत्याउने भएको छ । कम्पनीमा दक्ष प्राविधिकसहित २०० कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको थियो । नेपालमा रेल्वे कम्पनीमा अहिले जनशक्ति ज्यादै न्यून छ । त्यसमा पनि रेलसम्बन्धी ज्ञान र क्षमता भएका व्यक्ति नभएको उहाँको भनाइ छ । रेलको सञ्चालन, मर्मतलगायतका कामका लागि इञ्जिनीयरिङ क्षेत्रका जनशक्तिसँगै कम्पनीमा प्रशासन, लेखालगायतका कर्मचारी आवश्यक भएको भन्दै विभागले प्रस्ताव गरेको हो ।

नेपाल भारत जोड्ने यो रेलमार्ग सञ्चालनको तयारी भइरहँदा रेल्वे विधेयक संसद्मा छलफलमा छ । सो विधेयकले रेल सञ्चालनका लागि छुट्टै प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको छ । रेल्वे विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय रेल सञ्चालन, चालकको योग्यता यात्रुको सुरक्षा, रेलको सुरक्षालगायतका विषय समेटिएको छ ।

सरकारले भारत सरकारसँग दुई वटा रेल सेट खरिद प्रक्रिया गत वर्षअघि बढाएको थियो । ‘जि टु जि’९दुई सरकारका बीच० माध्यमबाट रेल खरिद गरिएको हो । डिजेल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट प्रविधिको सो सेटमा एउटामा पाँच वटा डिब्बा रहने विभागले जनाएको छ ।

भारतको जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर लम्बाइको यो रेलमार्गका अरु भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसकेको छ । रेल लाइन तथा रेल्वे स्टेशन तयार भइसकेको बताइएको छ । यसमा कुर्थाबाट बिजलपुरा खण्ड १७ किलोमिटरसमेत गरेर ५२ किलोमिटर आगामी फागुनसम्म सम्पन्न हुने र त्यसपछि रेल त्यहाँसम्म विस्तार हुनेछ ।

जनकपुर–कुर्था रेलमार्ग निर्माणका लागि सरकारले भारत सरकारसँग सन् २०१० मा सम्झौता गरेको थियो । त्यसको एकडेढ वर्ष पछिबाट काम शुरु भएको थियो । भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा सीमा क्षेत्रमा पाँच स्थानमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । तीमध्ये जयनगर–कुर्था र विराटनगर–जोगबनीबाहेक अरु तीन स्थानमा निर्माण शुरु हुन सकेको छैन । भारत सरकारसँगको सम्झौतानुसार नै विराटनगरबाट बथनाहासम्म १८ किलोमिटर रेलमार्गमा १० किलोमिटरको काम सम्पन्न भएको भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । दश किलोमिटर रेलमार्ग सञ्चालनका लागि तयार भइसकेको छ ।

सीमा क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको अरु तीन रेलमार्गमा जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, नौतनहवा–भैरहवा र नेपालगञ्जरोड–नेपालगञ्ज रहेका छन् । यी सबै रेलमार्ग भारत सरकारले नै निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।