आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं साउन २२
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार विरुद्ध चलाउँदै आएको ‘स्टिङ अपरेसन’मा कानुन व्यावसायीले प्रश्न उठाएका छन् ।
सो अपरेसन को विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि अवैधानिक भएको दाबी गर्न थालेका छन् ।
स्टिङ अपरेशनको वैधतामा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले २ पुस २०७४ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । सो निवेदनमा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरेर नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।
सो रिटमा पहिलो सुनुवाइ ७ पुस २०७४ मा भएको थियो । संवैधानिक इजलासले विपक्षीसँग स्टिङ अपरेसनका बारेमा कारण माग गर्दै छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो ।
यसअघि ७ कात्तिक २०७६ देखि यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासले निरन्तर हेर्दै आएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले सो मुद्दामा सुनुवाइ सुरु गरेका छन् ।
भ्रष्टाचार हुनुअगावै र भ्रष्टाचारजन्य काम गराउन घुस रकम उपलब्ध गराउन सक्ने अधिकार आयोगलाई नभएको रिटमा जिकिर गरिएको छ । कानुन व्यवसायीहरु अख्तियारको स्टिङ अपरेसनले व्यक्तिको गोपनीयतासमेत हनन गर्ने भएकाले खारेज हुनुपर्ने दाबी गर्छन् ।
स्टिङ अपरेसनको प्रभावकारिता
भ्रष्टाचारीलाई रंगेहात पक्राउ गर्ने उद्देश्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सञ्चालन गर्दै आइरहेको स्टिङ अपरेसनमा आफैं पैसा दिएर घुस प्रकरणमा पक्राउ गर्ने क्रम बढेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ ।
यता अख्तियारले स्टिङ अपरेसनलाई सशक्त बनाएको दाबी गरेको छ तर पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण भने निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । अख्तियारले एक वर्षमै रंगेहात पक्राउ परेकाबाट ७ करोड बिगो जम्मा गरेको जनाएको छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अख्तियारले घुस रिसवतसम्बन्धी २ सय ५ वटा मुद्दा दायर गरेकामा ती मुद्दामा ६ करोड ९१ लाख ४९ हजार ७० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै रंगेहात पक्राउ गरिएका अधिकांश व्यक्तिको मुद्दा अख्तियारले जित्ने गरेको छ । रंगेहात पक्राउ परेका भ्रष्टाचारीबाट बिगो असुल भएमा राज्यकोषमा एक वर्षमा झन्डै ७ करोड जम्मा हुने देखिएको हो ।
आयोगले गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी ४ सय ४१ वटा मुद्दा दायर गरिएको थियो । जसमा २ सय ५ वटा घुस रिसवतका मुद्दामा १ सय ८१ वटा स्टिङ अपरेसनका छन् । बाँकी २४ वटा मात्रै अन्य प्रकृतिका मुद्दा रहेका छन् ।
यसैगरी सरकारले कोरोनाको जोखिम कम गर्न सरकारले लगाएको लकडाउनको अवधिमा पनि अख्तियारले यही अपरेसनको माध्यामबाट अख्तियारमा करिव २ हजार उजुरी परेका थिए ।
आयोगका अनुसार चैत, वैशाख र जेठ करिब दुई हजार उजुरी परेको परेका थिए । यस समयमा अधिकांश उजुरी अनलाइनबाट आएका थिए ।
सरकारी कामै नभएको वेला पनि भ्रष्टाचारका उजुरी पर्नुले हाम्रो कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचारमा कति लिप्त छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । एक त कमै नगर्ने अर्को कामै नभएका बेला समेत विभिन्न का गरेको वहानामा भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने खाँचो छ । जसको लागि स्टिङ अपरेसनको जरुरी भएको अधिकारीहरु वताउँछन् ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले अख्तियारलाई भ्रष्टाचार भइसकेको विषयमा छानबिन गरी मुद्दा चलाउने अधिकार दिएको छ ।अख्तियारलाई सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अधिकार भए पनि आफैंले प्रस्ताव गरेको एक हजार घुसमा ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्ने गरेको छ ।
संविधानको धारा २३९ मा भएको अख्तियारको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा अख्तियारले अनुसन्धान गरी अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार भएको देखिएमा अख्तियारले त्यस्तो व्यक्तिमाथि अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
हालसम्म कति भए स्टिङ अपरेशन
अख्तियारले स्टिङ अपरेशनको माध्यामले वैशाख २८ गते नुवाकोटमा एक लाख रुपैयाँ घुससहित एक जनालाई र वैशाख १९ गते कैलालीमा ५०हजार रुपैयाँसहित एक जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।
आयोगले गत जेठ ७ गते जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय मोरङमा एक जनालाई १०हजार रुपैयाँसहित अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको थियो।
आयोगका अनुसार गत जेठ २० गते डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङमा दुई जनालाई दुई लाख रुपैयाँ रकमसहित नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
त्यस्तै २३ गते तीनपाटन गाउँपालिका सिन्धुलीमा ३ लाख ३० हजार रुपैयाँसहित दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको आयोगले जनाएको छ।
