-एलबी घिसिङ्

काठमाडौ, साउन २२

१) पृष्ठभूमि

सन् १८१४-१८१६ को बेलायत -नेपाल युद्धमा नेपालले आफ्नो धेरै भुमि गुमायो,यसलाई पुन आफ्नो अधिनमा ल्याउने कुरा सपना सरहनै होला । यो युद्धमा ३००० गोर्खा सैनिकलाई बन्दि बनाएको ब्रिटिशले बिर गोर्खाली सेनाको बिरताबाट लोभिएर बेलायतले गोर्खाहरूलाई आफ्नो सेनामा भर्ति गर्ने परम्परा बसायो। यहि परम्परालाई निरंतर्ता दिदै भारत स्वतन्त्र भएपछी त्यहाँ रहेका १० रेजिमेन्ट मद्धे १० वटा भारत र ४ वटा रेजिमेन्ट आफुसंग लैजानको लागि उनीहरु दुइ रास्ट्रको बिचमा ७ नोवेम्बेर १९४७ मा सहमति भएको थियो जसमा नेपाल पूर्णतया अनभिज्ञ थियो र आज सम्मपनि सैधान्तिक रुपमा ति दुइ पक्षिय कुरोमा नेपाल अनभिग्यनै छ।

गोर्खाली सैनिकहरुको बहादुरिताबाट प्रभाभित भएका यी दुइ देशले गोर्खा भर्तीलाई निरन्तरता दिन चाहँदा उनीहरुले ९ नोवेम्बेर १९४७ मा नेपाल संग सम्झौता गरे जसलाई गोर्खा भर्तीको त्रीपक्षिय सम्झौता (Tripartite Agreement (TPA) भनिन्छ। यो सम्झौता गरिएको ७२ वर्ष भैसक्यो तापनि यो बिषयलाई लिएर नेपालले यी दुइ देश संग न थप समझौता गरेकोछ न यसमा कुनै पुनराबलोकन नै।

२)त्रिपक्षिय सन्धिका मुख्य प्राबधानहरु :

– गोर्खा सैनिकका सबै धार्मिक तथा सास्कृतिक संस्कार र बिधिहरु हिन्दु धर्म मान्यता अनुसार गरिनेछ।

– गोर्खा सैनिकले बेलायति समकक्षी सरह समान आधारभूत पारीस्रमिक पाउनेछन तथापी रहन-सहन र बसोबासको प्रकृति अनुसार भत्ता फरक पर्नेछ र सन्तोषजनक कर्तब्य पालना र व्यवहार भएसम्म सबै सैनिकले निवृतिभरण पाउने समयसम्म काम गर्न सक्नेछन ।

– गोर्खा सेनाको भर्ना र भर्ति बिस्वब्यापी सैनिक नियम अनुसार हुनेछ ।

– गोर्खा सेनाहरुलाई सबै सेवा सुविधाहरुमा विभेद नगरी आफ्नै सेनाको अभिन्न अंगको रुपमा लिइनेछ ।

– गोर्खा सैनिकलाई कुनैपनि परिस्थितिमा भाडाको सिपाहीं मानिनेछैन ।

– बेलायत सरकारले आबस्यकता अनुसार ८ बटालियन सम्मको लागि गोर्खा भर्ति गर्न सक्नेछ ।
सन्धिको म्याद २० वर्ष र पछि आपशी समझदारीमा लम्ब्याउन सकिनेछ र एक पक्षले एक बर्षको भाका दिएर अन्त गर्न सकिनेछ ।

३) बदलिँदो परिवेश

तत्कालिन राना सासकहरुले गरेको यो अदुर्दर्शी सन्धिले नेपालीहरुलाई बिदेशी सेनामा सामेल गराउने अनुचित प्रक्रियालाई बैधानिकता दियो तर यसलाई १९५० को सन्धिले सफासंगा त्यस अघिका सबै सन्धिहरु रद्द गरेको थियो जसमा १९४७ को तृपक्षिय सम्झौता पनि पर्ने नै भयो । यसको साथै बेलायतको रोयल कोर्ट अफ जस्टिस ले सन् २००८ मा यो त्तृपक्षिय सन्धि अनैतिक, अविवेकी र अन्यायपूर्ण छ भनेर आफैले घोसना गरिसकेको अवस्था पनि प्रस्ट छ। तृपक्षिय सम्झौताको मर्म र भावनालाई बेलायत सरकारले कहिल्यै पनि यसको अक्ष्यरस पालना गरेन र गर्नपनि नचाहेको प्रस्टिन्छ ।

बेलायत को अति भन्दा अति हेपाहा प्रबितिले गर्दा , २०१३ नोवेम्बेर मा गोर्खा सत्याग्र्ह संघर्स समितिका अभियान्ता ज्ञानराज राई ले १५ दिन सम्म लन्डन मा आमरण अनसन बसे। सो को निराकरणको लागि तत्कालिन ब्रिटिश सरकारले सर्बदलिय संसदीय ग्रुप (All Party Parliamentary Group) गठन गर्यो। सन् २०१४ को अन्तमा सरकारलाई संसदीय ग्रुपले आफ्नो सिफारिस सहित बुझाएको प्रतिबेदनलाई १५ जनवरि २०१५ मा सरकारले १६ वटा बुंदा मद्धे खाली ४ वटालाई मात्र आङ्शिक रुपमा स्वीकार्यो। मुख्य मांग पेंसिन र क्ष्यतिपुर्तिको कुरोलाई त संसदीय ग्रुपले नै सिफारिस गरेन । ब्रिटिशको यस्तो हेपाहा प्रबितिले संघर्सरत गोर्खाहरुको रगत उम्लिनु स्वाभाविक थियो र यसैले २०१६ मा फेरि अर्को भयानक आमरण अनसनको तयारीमा सत्याग्रहमा समाहित सदस्यहरु तयारीमा जुट्न थाले। यसले गर्दा अलिक सचेत देखिएका तत्कालिन ब्रिटिश रक्छ्या राज्यमन्त्री मार्क लंकास्टर आफै अग्रसर भएर समस्या समाधानको लागि एउटा त्रिपक्षिय प्राबिधिक टिम को गठन गरे जसमा नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाली राजदुताबास लण्डनको प्रतिनिधि , ब्रिटिश सरकारको तर्फबाट ब्रिटिश रक्छ्या मन्त्रालयको प्रतिनिधि र पिडित गोर्खा संगठनहरुको तर्फ बाट सिमित प्रधिनिधिहरु थिए। करिब एक वर्ष लगाएर बनाएको संयुक्त प्राबिधिक प्रतिबेदन नेपाल र बेलायत सरकार दुवैलाई २२ मार्च २०१८ को दिन बुझाइयो। नेपालको प्रधानमन्त्री स्वयम् र ब्रिटिश रक्ष्या मन्त्रिले प्रतिबेदन बुझ्दै यथासिघ्र यसको सम्बोधन हुने आस्वासन दीयो तर यो बुझाएको दुइ वर्ष भन्दा बढी भै सक्यो तर अहिले सम्म यसको केहिपनि सुनुवाइको मेलोमेसो समेत भएको छैन।

यसको अलावा नेपालको संसद्को अन्तरास्ट्रिय सम्बन्ध समितिले १५ मार्च २०१९ मा नेपाल सरकारलाई दिएको लिखित निर्देशन, नोवेम्बेर ४ र ५ मा भएको काठमाडौँ घोशनापत्र साथै १२ फेब्रुअरी २०२० मा नेपालको पररास्ट्र मन्त्रालयले ब्रिटिश सरकारलाई पठाएको लिखित पत्रको जवाब समेत ब्रिटिश सरकारले आजको मिति सम्म अबगत गराएको छैन।

गत जुन २०१९ मा नेपालको स्म्माननिय प्रधानमन्त्री के पी ओलीले आफ्नो समकक्षि तत्कालिन ब्रिटिश प्रधानमंन्त्री तेरेशा मे लाई भेटेर ७२ वर्ष लामो त्रिपक्षिय सन्धिको औचित्य बिबिध कारणले समाप्त भएकोले यसलाई पुनराबलोकन गरेर संघर्षरत गोर्खाहरुको माग सम्बोधन गरि नेपाल र बेलायतको बिचमा दुइपक्क्षिय सम्झौता गर्ने सुझाब राखेको थियो जसलाई ब्रिटिश सरकारले अस्विकार गरेको बुझिन्छा। यसको केहि महिना अघि तत्कालिन ब्रिटिश रक्ष्यक्ष् राज्यमन्त्री मार्क लन्कास्टार नेपाल आएर नेपालका रास्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, परारास्ट्र्मन्त्री लाई भेटेर भुतपुर्ब गोर्खाहरुको माग पुरा गरेरै छाड्ने र दुइ पक्क्षिय सम्झौता बनाउने भनेर उसको कार्य योजनानै प्रस्तुत गरेर नेपाल लाई ढुक्क हुने आस्वासन दिएका थिए। त्यो पनि आजको दिन सम्म आस्वासन मात्रैमा सिमित भयो। ढाँट को खेति भन्दा अरु केहि भएन। यसबाट के बुझिन्छ भने ब्रिटिश को हेपाहा नीति नेपालको लागि अनन्तकालीन छ।

४) आन्तरिक र अन्तरास्ट्रिय कानुनहरुको उल्लङ्घन

– भारत र बेलायत बीच भएको को ७ नोवेम्बेर १९४७ को दुइ देश बिचको गोप्य सम्झौता लाई नेपालले न स्वीकार गरेकोछ,न अनुमोदन न दस्तखत नै गरेकोछ । यस्ले के देखाउछ भने बेलायतले भिएना सन्धि १९६९ को परिच्छेद ३२ लाई उल्लङ्घन गरेको छ। जसमा उल्लेख भएकोछकी दुइ राज्य बिचको सन्धिले तेस्रो राज्यको बाध्यता सिर्जना गर्ने तेस्रो मुलुकको सहमति हुनु आबस्यकछ।

– गोर्खालीहरु प्रतिको बेलायती व्यवहार मानब अधिकारको मुलभूत दस्ताबेजहरु लगायत सामान्य नैतिकताको समेत प्रतिकुल रहेको छ। यो बेलायतको संबिधान र रंगभेद नीति १९७६ को बिरुद्धमा छ।

-नेपाल स्वतन्त्र राज्यहो, उसले बेलायत या भारत संगको सम्बन्धको मातहतमा बस्नु पर्ने बाध्यता छैन। भारतीय पे कोड (Indian Pay Code) लादने बेलायती प्रक्रिया नेपालको राष्ट्रिय सार्बभौम सत्तामा ठाडो हस्तछेप हुन जान्छा।

– बेलायतले मानब अधिकार सम्बन्धि सबै महासंधिहरुमा हस्ताक्छ्यर गरेको छस यसले कसै लाई भेदभाब गर्न नपाउने ब्यबस्था गरेकोछ।

– त्रिपक्षिय सम्झौताको धारा १ अनुसार गोर्खा सैनिकलाई भाडाको सैनिकको रुपमा नहेरिने र यदि अन्तिम चरणको सर्त तथा अबस्थाहरु नेपाल सरकारको स्वार्थ या मर्यादामा अहितकारी प्रमाणित हुन्छ भने मात्र नेपाल सरकार यी दुइ सेना संगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन खुसि हुनेछ। अभाज्ञबस यो पनि ठ्याक्कै बिपरित भएकोछ ।

– त्रिपक्षिय सम्झौतलाई आजको मिती सम्म नेपाल र बेलायतको ब्यवस्थापिका सनसद्ले समेत परित नगरेको अवस्थाछ ।

५) अबको बाटो

उल्लेखित कुराहरुले प्र्स्ट्सँग के झल्किन्छ भने ब्रिटिशले नेपाल र नेपाली गोर्खाहरूलाई ठ्गेकोछ, दुर्ब्यबहार गरेकोछ, अपहेलना गरेकोछ, मानब अधिकारको उल्लङ्घन गरेकोछ आदि । यी कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै पछिल्लो बर्सहरुमा कमुनिस्ट हरुले मात्र नभएर अन्य प्रजातान्त्रिक विचार समुहहरुले पनि आफ्नो चुनावी घोसना पत्रमा भर्तीलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन, यदि दिनुनै परे यो सन्धिको परिमार्जन र पुनराबलोकनको विकल्प छैन, जुन सन्धर्भमा सन्धि भएको थियो त्यसलाई लागु गरिएन,जुन असाध्यै विभेदकारी छ भनेर प्रस्टसँग भनेकाछन्, लेखेकाछन । यो सन्धिका कुराहरु , धाराहरु एकदमै असान्धर्भिक र आपत्तिजनकछ, जुन बदलिँदो सन्दर्भमा यो एउटा पाकिसकेको पिलो सरह भएकोछ । यसैलेगर्दा यसको पुनराबलोकन अत्याबस्यक्छा ।

कमुनिस्टहरुकै भाशामा भन्नेहो भने गोर्खा रेजिमेन्टहरु अंग्रेज साम्राज्यबाद्कालीन र नेपाली सामन्ती राणाकालीन सम्झौताको निरन्तरता भएकोले तत्कालिन समयमा पैसा र चाकडीको लागि युबाहरुलाई अर्काको देशको लागि लड्न पठाउने चलन २१औ सताब्दिमा पनि सार्बभौम नेपाल देशको लागि लज्जास्पद र अपाच्य भएकोले खारेजनै हुनु पर्दछ । पक्कैपनि पराधिनताको चुरोको रुपमा रहेको गोर्खा भर्ति सुगौली सन्धिले थोपरेको , २ण्ण् वर्षा देखि चलि आएको उपनिबेश कालको एउटा निरिह उदाहारणको रुपमा रहेको छ, पराधिन कै पनि पराकास्टमा पुगिसकेकोछ ।

बेलायती सेनामा नेपाली जनजाती युबाहरुलाई भर्तीको नाममा पठाउने चलनको अन्त्य गर्नुनै नेपाली स्वाभिमानको बिकाश गर्ने एउटा ठुलो अभिस्टहो । विप्रेषण कै खाचो टार्न छ्नै भने अन्य रोजगारीको लागि ठुला प्राबिधिक छ्यमताका र आफ्नै बौद्धिक उन्नतिको साथ बिदेशी जागिर खान सक्ने धेरै आयामहरूछन् । यो प्रस्टछकी रास्टृयता अबस्यनै रोजगारी भन्दा ठुलो कुरोहो ।

रोजगारीको नाममा रास्टृयताको बलि चढाउनु ठिक हुँदैन । बेलायतले नेपालले गरेको पटक्-पटक्को अनुरोध लाई सुन्दैन या वेवास्ता गर्छ भने नेपालले एक तर्फी रुपमा भएपनि यो भर्ति प्र्था अन्त गर्ने समय ढिलो भै सकेको प्रस्टछ । अर्को भुल्नै नहुने कुरो केछ भने दिनानुदिन बृद्ध सैनिकरु अर्को लोक मा गएको गएकैछन । त्यस्कारण जसरि लिपुलेक, लिम्पुवाधुरा सिमानालाई आफ्नो देशको नक्सामा पुनारस्थापित गरेर नेपालको इज्जत राख्ने काम सरकारले हालसालै गरेकोछ त्यसरीनै नेपालको अहिलेको दुइ तिहाई को सरकारले गोर्खा भर्तीको समस्या निवारण गरेर काम देखाउने ऐतिहाँसिक अवसर प्राप्त भएकोछा । यसलाई जतिसक्दो चांडो सम्बोधन गर्यो त्यति धेरै वर्तमान सरकारको लोकप्रियता बढ्नेमा कुनै सङ्का नै छैन । बर्तमान सरकारको रास्ट्रीयता प्रतिको लगाव यस्ले अझ धेरै प्रस्ट पार्नेछ, नेपालीको सान र मान लाई उच्च सिखरमा पुनरस्थापित गर्नेछ ।

लेखक:भूतपूर्व गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्श समितिका सदस्य हुन् ।