आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, साउन १६
प्रसारणलाइन नभएका कारण अहिले १७ वटा जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खेर गइरहेको छ । विद्युत खेर गएपछि जलविद्युतमा प्रवर्धहरुको लगानी अहिले पानीसँगै बगेर गइरहेको छ ।
सोलुखुम्बुमा सोलु खोला जलविद्युत आयोजनाको १७ मेगावाट विद्युत चैतबाट खेर गइरहेको छ । १ सय ३२ केभीको सोलु कोरिडोरको निर्माण नसकिएकाले सोलु खोलाको विजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिएको छैन ।
दोखलामा २५ मेगावाटको सिंगटी खोला जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भएपनि उसले १ सय ३२ केभीको सिंगटी– लामोसाँघु प्रसारण लाइन नबनेकाले व्यावसायिक उत्पादन थालेको छैन । प्रसारण लाइनको समस्याले १३ दशमलव ६ मेगावाटको थापाखोला, ५ मेगावाटको पिखुवा खोला, ४ मेगावाटको सभा खोला, ४ दशमलव ४ मेगावाटको हेवा खोला र ३ मेगावाटको पिलुवाखोला पनि पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् ।
निजी क्षेत्रको लगानीमा अहिले करिब २८ सय मेगावाटका जलविद्युत आयोजना निर्माणाधिन छन् । प्राधिकरणले नै बनाइरहेको ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी सम्पन्न हुने चरणमा छ ।
स्वदेशी आयोजनाको विद्युत खेर गइरहँदा प्राधिकरण भने भारतमा १५ सय मेगावाट बिजुली बेच्ने पूर्वाधार रहेको बताउँछ ।
अहिले रातको समयमा २ सय मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको छ, माग बढाउन नसके एक वर्षपछि ६ सय मेगावाट विद्यूत खेर जाने प्राधिकरणकै प्रक्षेपण छ । तर सरकार विद्युतको खपत बढाउनेभन्दा विना पूर्वाधार बेच्ने सपनामा रमाइरहेको छ ।
अर्को कुरा भारतमा नेपालमा भन्दा सस्तोमा कोइलाबाट बिजुली उत्पादन भइरहेकाले त्यहाँ बेच्न सहज छैन । साथै बंगलादेशलाई भारतका साथै श्रीलंकाले विद्युत बेच्न खोजिरहेका छन् । त्यसैले नेपालका लागि बंगलादेश विद्युतको बजार हुनेमा आशंकै आशंका छ ।
सरकारले प्रचारबाजीमा रमाउनेभन्दा प्रसारणलाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै आन्तरिक खपत बढाउने योजना ल्याउन पनि ढिलो भइसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको साउन ५ गतको बैठकले खपत भएर बढी भएको विजुली भारत र बंगलादेशमा बेच्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पूर्वस्वीकृति दियो । सामान्यरुपमा हेर्दा विजुली बेचेर कमाउने निर्णय राम्रो हो । तर के यतिखेर नेपाल विद्युत बेच्न सक्ने अवस्थामा छ त ?
