काठमाडौँ, १५ साउन /रासस
अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिम घटेको भनेर नभई जनजीवन सरल बनाउन बन्दाबन्दी खोलेको बताउनुभएको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सार्वजनिकीकरण गर्दै सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले नागरिक आफैँ सचेत भएन भने कोरोना सङ्क्रमण बढ्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारले चार महिना कडा बन्दाबन्दी गरेको र विस्तारै जनजीवन सहज बनाउन यसलाई खुकुलो बनाउँदै लगिएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कोरोनाको जोखिम कम गर्न सरकारसँगै नागरिकको भूमिका उत्तिक्कै भूमिका रहेको हुन्छ ।” जीवन रक्षासँगै बाँच्न पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित गराउनु आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री खतिवडाले नागरिक जीवन सहज बनाउनेतर्फ सरकार लागि परेको बताउनुभयो ।
हरेक नागरिकले सुरक्षित स्वास्थ्यका उपाय अपनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे नागरिक आफै सचेत हुनुपर्छ ।” कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम पूरै नहटेको पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएको भन्दै मन्त्री खतिवडाले सरकारसँगै नागरिक आफै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भौतिक दूरी कायम गरेर आफ्ना गतिविधि गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
आवागमन, हिँडडुल तथा सवारी साधनको परिचालन गर्दा हरेकले सचेतना अपनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कोरोनासित लड्दै हामीले जनजीवन सामान्य बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।” विश्वव्यापी अभ्यास अनुसार नेपाल सरकारले पनि सुरुआतमा बन्दाबन्दीमा कडाइ गरेको र त्यसपछि नागरिकलाई सचेत पार्दै बन्दाबन्दी खुकुलो गरेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
नेपाल भारत सीमामा अहिले पनि बन्द नै राखिएको र कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था हेरी सरकारले निर्णय गर्ने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । सीमा नाका बन्द नै भए पनि कतिपय नागरिक लुकीछिपी आउने गरेको पाइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । रातको समयमा तथा अन्य ठाउँबाट लुकेर आवतजावत गर्ने गरेकाले त्यसलाई निराकरण गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको मन्त्री खतिवडाले स्पष्ट पार्नुभयो ।
क्वारेन्टिनका रुपमा नरहेका विद्यालय भवनलाई खाली गराउने प्रकृया सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खतिवडाले खाली भएका विद्यालयलाई तोकिएको मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहले निर्मलीकरण गरी अध्ययन अध्यापन योग्न बनाउन सरकारले निर्देशन दिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब आयन्दा विद्यालय भवन परिसरलाई क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको रुपमा प्रयोग नगर्ने निर्णय गरिएको छ ।” सरकारले शैक्षिक सत्र २०७७ र २०७८ को विद्यार्थी भर्ना भदौ १ देखि सुरु गर्ने र २०७६ र २०७७ को नतिजा प्रकाशन गर्न बाँकी भए तत्काल गर्ने, कक्षागत रुपमा विद्यार्थीको सङ्ख्या यकीन गर्ने, पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने र शिक्षकहरु अबिलम्ब विद्यालय पुगि सक्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सरकारले विपद्मा मृत्यु भएको परिवारलाई रु दुई लाख राहत दिने निर्णय गरेको छ । एक जनाको मृत्यु भएमा रु दुई लाख तथा थप व्यक्तिको मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति रु एक लाखको दरले राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ । मृतकको परिवारलाई उपलब्ध गराइने राहतमा एकद्वार नीति अवलम्बन गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । अब राहत स्वतः स्थानीय तहबाटै परिचालित हुनेगरी जाने मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । त्यसको समन्वय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
यस्तै सरकारले रेडियो नेपालको कार्यकारी निर्देशकमा बुद्धिबहादुर केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को अध्यक्षमा डा मोहनकृष्ण श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्षबाट डा उमा शंकर प्रसादले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । यस्तै राजपत्रांकीत प्रथम श्रेणीका सहसचिव मधुकुमार करासिनीलाई नेपाल प्रशासन सेवाको समूहीकरण तर्फको राजपत्रांकीत विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको चिकित्सा शिक्षा आयोग र मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम, परियोजना, आयोजना समितिका लागि ६४ अस्थायी पदको दरवन्दी सिर्जना गर्न मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकिृत गरेको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । यस्तै प्राथमिकताप्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने करीब रु ५ अर्ब ९६ करोड बराबरको ऋण तथा अनुदान सहायता सम्बन्धि वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई १० हजार मेट्रिक टन र साल्ट टे«डिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडलाई २० हजार मेट्रिक टन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट गरी आयात गर्न स्वीकृती दिने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयका लागि ३५ जना, मुकाम कार्यालयको लागि २१ जना तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३ जना राजपत्रांकित कर्मचारीको अस्थायी दरबरदी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । कृषि तथा पशुपछी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आव २०७७ र २०७८ का लागि नेपाल लाइभस्टक डाक्टर इन्नोभेसन आयोजना र अन्तर्गतको विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग एकाइमा १९ पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी कृषि तथा पशुपछी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न ८ वटा आयोग, आयोजना र परियोजना तथा कार्यक्रमको लागि चालु आवका लागि २२० अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । यस्तै सरकारले प्रहरी नायब महानिरीक्षकद्वय निरजबहादुर शाही र प्रद्युम्न कुमार कार्कीलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । यस्तै नेपाली राजदूतावास, मस्कटको चान्सरी र राजदूत निवास निर्माणका लागि ओमान सरकारले छुट्याएको कूटनीतिक क्षेत्रमा वार्षिक रु ६ लाख ३७ हजारमा २० वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिन सम्झौता गर्न स्वीकृती दिने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी नारायणगढ मुग्लिङ्ग सडकखण्डमा हलुका सवारी साधनको रु २५ तथा भारी सवारी साधनको रु ५५ का दरले सडक उपभोग दस्तुर सङ्कलन गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । नेपाल बाल संगठनको केन्द्रीय कार्यसमिति खारेज गर्ने तथा विद्या उपाध्याय न्यौपानेलाई बाल संगठनको केन्द्रीय कार्यसमितिको अध्यक्षमा मनोनयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । यस्तै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरी संस्थाको साधारण सदस्यहरूमध्येबाट डा नेत्रप्रसाद तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा ३३ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै सरकारले नेपाली सेनाका महासेनानीलाई विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतावासमा सहचारी र सैनिक सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री खतिवडाका अनुसार भुवनपूर्ण सत्याललाई वासिङ्गटन डीसीस्थित नेपाली राजदूतावासमा, मोहन क्षेत्रीलाई बेजिङ, रोशन शम्शेर जबरालाई ढाका, रत्नबहादुर गोदारलाई लण्डन, रामचन्द्र खत्रीलाई नयाँ दिल्ली, जगदीश खड्कालाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोग तथा अमृतकाजी गुरुङ्गलाई इस्लामावादमा सैनिक सहचारीमा नियुक्त गरिएको छ ।
