आधारभूमि संवाददाता

काठमाडौं, साउन १४

सरकारले ३ वर्षमा १० लाख श्रमिकलाई समेट्ने अनुमान गरेर ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा २ वर्षमा २ लाख मात्र सूचीकृत भएका छन् ।सरकारले २ वर्ष अघि ल्याएको यस कार्यक्रममा जोडिन गत वर्ष देखि अनिवार्य गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन रोजगारदाता र श्रमिकलाई बारंबार ताकेता गरेपनि रोजगारदाताले टेरेका छैनन् ।

कोषमा सहभागिता जनाउने निजी क्षेत्रका औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको संख्या निकै कम छ ।हाल मुलुकमा ९ लाख २३ हजार ३ सयभन्दा बढी औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेका केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याकंमा उल्लेख छ । जहाँ करिब ४० लाख श्रमिक कार्यरत रहेका छन् ।

तर सुरक्षा कोषमा हालसम्म १२ हजार ५१७ रोजगारदाता र १ लाख ६९ हजार २६० श्रमिकमात्र सूचिकरण भएका छन् ।हालसम्म ७४ वटा जिल्लाका रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिक कोषमा सूचीकृत भएका छन् । कोषका अनुसार मनाङ, मुस्ताङ र रुकुमपूर्वका रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिक सूचीकृत भएका छैनन् ।

यस्तो छ प्रदेश अनुसारको तथ्याकं

प्रदेश नं १ मा १ लाख रोजगारदाता र ३ लाख श्रमिक रहेकोमा १ हजार ८ सय ६० वटा रोजगारदाता र २१ हजार ३ सय २१ जना श्रमिक मात्र कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।यसैगरी प्रदेश नं २ मा ५ सयवटा रोजगारदाता र १० हजार ५ सय १२ जना कोषमा आवद्ध भएका छन् । जहाँ करिब १ लाख ५० हजार रोजगारदाता कम्पनी र ३ लाख ५० हजार कामदार रहेका छन् ।

त्यस्तै बाग्मती प्रदेशमा १ लाख ५० हजार साना र ठूला रोजगारदाता र ४ लाख श्रमिक कार्यरत रहेकोमा ८ हजार ४ सय २४ वटा रोजगारदाता कम्पनी र १ लाख २५ हजार ८ सय ८३ जना श्रमिक सूचीकृत भएको कोषले जनाएको छ ।यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा ५ सय ५९ वटा रोजगारदाता र ५ हजार ९ सय ५३ जना कोषमा सूचीकृत भएका छन् । यस प्रदेशमा ८० हजार रोजगारदाता र २ लाख श्रमिक कार्यरत छन् ।

कोषका अनुसार प्रदेश ५ मा ८ सय ९२ वटा रोजगारदाता र ४ हजार ८ सय ४१ जना श्रमिक सूचीकृत भएका छन् ।यस प्रदेशमा ७० हजार रोजगारदाता कम्पनी र १ लाख ५० हजार श्रमिक कार्यरत सरकारी तथ्याकं छ ।

यस्तै, १० हजार रोजगारदाता कम्पनी र ७० हजार श्रमिक रहेको कर्णाली प्रदेशमा १ सय २७ रोजगारदाता कम्पनी र १ सय ८० जना श्रमिक मात्र कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।यसैगरी सुदूर प्रदेशमा १ सय ३५ रोजगारदाता र ५ सय ५३ जना श्रमिकले यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका छन् ।कोषका केही नीतिगत व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै रोजगारदाता तथा योगदानकर्ता कोषमा दर्ता हुन आउन नमानेका हुन् ।

आबद्ध हुनेले लिए सुविधा

कोषमा आवद्ध भएकाहरुले भने कोषबाट पाउने सुविधा लिएका छन् । कोषमा योगदानकर्ताका लागि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी ४ वटा मुख्य योजना ल्याइएको छ ।कोषको तथ्याङ्क अनुसार उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गतको सुविधा २ सय ५२ जनाले लिएका छन् ।

यसैगरी आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुविधा १७ जना, आश्रित परिवार सुरक्षा भत्ता ६ जना र उपदान दाबी भुक्तानी १२ जनाले लिएको कोषले जनाएको छ । औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाअन्तर्गत हरेक योगदानकर्ताले वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्म अस्पताल खर्च योगदानकर्ताले पाउँने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै कोषमा योगदान गरेका महिलाले मातृत्व सुरक्षाअन्तर्गत सुत्केरी अवस्थामा एक महिनाको तलब सुविधा कोषले दिने व्यवस्था छ । यसैगरी दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाअन्तर्गत हरेक योगदानकर्ताले दुर्घटनामा परेको अवस्थामा ७ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति कोषले व्यहोर्नेछ कोषको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि अनुसार रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टा गरेर त्यसमा २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।सरकारले समाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता कम्पनीलाई अनिवार्य जोडिन निर्देशन दिएपछि धेरै कम्पनीहरूले श्रमिक कटौती गरेका थिए ।

सरकारले तेस्रोपटक रोजगारदाता कम्पनी र प्रतिष्ठानहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकृत हुन ताकेता गरिहेको बेला कम्पनीहरुले आफ्ना श्रमिक कटौती गर्ने थालेका थिए । ठूला उत्पादन कम्पनी, बीमा, निर्माण कम्पनी, बैक, साना उद्योग, कृषि फाम, टेक्सटायल जस्ता रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिक कटौती गरेका थिए ।

कोषमा सूचिकृत हुने रोजगारदाता र श्रमिकबाट हालसम्म कोषमा १६ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।श्रम ऐन २०७४ तथा सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली २०७५ अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएको थियो ।