काठमाडौ, साउन १४
युएस बंगला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका नेपाली विद्यार्थीहरुको आमाबाबुले क्षतिपूर्ति माग दावी गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको कारवाही यथास्थितिमा राख्न उक्त कम्पनीले माग गरे अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले इन्कार गरेको छ । विमान कम्पनी र पीडित दुवै तर्फको सुनुवाइ पछि सर्वोच्च अदालतले श्रावण ११ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनी आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजालासले अधिकारक्षेत्र र हकदैयाको सम्बन्धमा नियमित अदालतबाट विवेचना गरी निरोपण भएको सन्दर्भमा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पर्ने गरी अहिले नै सो मुद्दामा थप काम कारवाही अघि बढाढाई यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नको लागि न्यायोचित र मनासिब आधार विद्यमान नभएको तथा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था पनि नदेखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत निवेदक माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन भनी आदेश गरेको हो ।
पीडित परिवारले विदुरमान श्रेष्ठले श्रावण ११ गतेको आदेश आज मात्रै प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो।उक्त रिटको अर्को पेशी आगामी भदौ ९ गतेका लागि तोकिएको छ । सन् २०१८ मार्च १२ तारिखका दिन काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको उक्त दुर्घटनाका पीडितलाई नेपालमा मुद्दा गर्न अधिकारक्षेत्र समेत नभएको भन्दै बन्दाबन्दीको अवधिमै विमान कम्पनी एवं बीमा र पूनर्बीमा कम्पनी समेत सर्वोच्च अदालत गएका हुन् ।
युएस बंगला एयरलाइन्स् र सोको चालकको हेलचेक्रयाइँ र चरम लापरवाहीबाट दुर्घटना भई उक्त विमानमा सवार नेपाली नागरिकहरुको मृत्यु भएको सम्बन्धमा सात जना पीडितको आमाबाबुले दायर गरेको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दाको न्याय निरुपण गर्न नेपालमै अधिकारक्षेत्र कायम हुने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७६ मंसिर १९ गते गरेको आदेश उच्च अदालत पाटनले गत २०७६ फाल्गुन २३ गते सदर गरेको थियो । उच्च अदालत पाटन र जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट भएका आदेशहरु उपर कानून बमोजिम कतै मुद्दा नलाग्ने भएपनि विमान सञ्चालक कम्पनी एवं उसका बीमा र पूनर्बीमा कम्पनीले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सबै कामकारवाही समेत रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेर रिट दायर गरेका थिए ।
