आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, साउन १३
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकै ब्यापारीक समुहले चलाएका बैंकहरुलाई फोर्सफुल मर्जरमा लाने रणनीति अपनाएको छ । मौद्रिक नीतिमा प्रोत्साहन गर्ने बताएको राष्ट्र बैंकले सोमबार बेलुका परिपत्र गर्दै एकै परिवार तथा व्यवसायीक समुहले चलाएका बैंकहरुलाई मर्जरमा लान निर्देशन दिने बताएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीको आधार दरिलो बनाई जोखिम वहन क्षमता सुदृढ तुल्याउन वाणिज्य बैंकहरू एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको थियो ।
जसका लागि ६५ वर्ष पुरा भएको सिइओ पनि पुर्ननियुक्ती हुन पाउने व्यवस्था गर्दै मर्जरमा आकर्षण गर्ने प्रयास गरेको छ ।
साथै राष्ट्र बैंकले सेयर धितो ऋणको सीमा ६५ प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि १८० दिनको अन्तिम मूल्यका आधारमा दिइने ऋण अब १२० दिनको अन्तिम मूल्यमा दिइने वयवस्था गरिएको छ । सेयर कर्जा प्रति ग्राहक बढिमा ५० लाखसम्म मात्र दिन पाइने छ । यदि कसैले ५० लाखभन्दा बढि दिएको भए २०७९ असार मसान्तभित्र सीमाभित्र ल्याइसक्नु पर्ने छ ।
२०७६ पुसमसान्त सम्ममा असल वर्ग कर्जामा परेका र त्यसयता प्रवाह भएका कर्जालाई २०७७ असार मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले गत पुसयता बैंकको साँवा ब्याज भुक्तानीमा समस्या भोगेका ऋणी र बैंक दुबैलाई फाइदा दिनेछ ।
त्यसैगरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग लिने सेवा शुल्कमा पनि कडाई गरिएको छ । अब वाणिज्य बैंक विकास बैंक र वित्त कम्पनीले कर्जा स्वीकृत गर्दा सेवा शुल्क वापत क्रमशः अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, १.०० प्रतिशत, १.२५ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउनेछन्।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिने गरेका छन् । साथै कर्जा प्रवाह गर्दा लिने सेवा शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क र प्रतिवद्धता शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
