आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, साउन ३
नेपाल राष्ट्र बैंकले लकडाउनका कारण प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई ऋणको किस्ता तथा ब्याज तिर्ने अवधि मौद्रिक नीतिमार्फत ६ महिना देखि १ वर्षसम्म बढाइदिएको छ । लघुबित्तले लिने ब्याजको सीमा १५ प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज असुल्न नपाउने गरिसिमा तोकिएको छ ।
खासगरी साना कृषकमा ब्याजको बढी बोझ नहोस् भनेर पहिलोपटक लघुवित्तको ब्याजको सीमा तोकिएको छ । लघुवित्तले ३६ प्रतिशतसम्म ब्याज असुलेर घरवास नै उठेका घटना बढिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले अब आइन्दा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज असुल्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।
महामारीले प्रभावित उद्योगी व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा उद्योग व्यवसायलाई कम मध्यम र अति प्रभावित गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । जस अनुसार कम प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई ऋणको किस्ता तथा ब्याज तिर्ने अवधि पुस, मध्यम प्रभावितलाई चैत र अति प्रभावितलाई असारसम्म बढाइएको छ । सामान्य अववस्थामा फर्कन समय लाग्ने पर्यटन व्यवसायीले थप समय पाउनेछन् । मौद्रिक नीतिमा कृषि उत्पादनमा जोड दिइएको छ । त्यसका लागि कृषि क्षेत्रमा अनिवार्यरुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा १० बाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋणीसँग मनपरीरुपमा असुल्दै आएको सेवा शुल्कमा पनि राष्ट्र बैंकले लगाम लगाएको छ । सेवा शुल्कवापत अब वाणिज्य बैंकले शुन्य दशमलव सात पाँच, विकास बैंकले १, वित्त कम्पनीले १ दशमलव दुई पाँच र लघुवित्तले १ दशमलव पाँच शुन्य प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाउने छैनन् । नयाँ लघुवित्त स्थापनामा रोक् लगाइएको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटीएम कार्ड प्रयोगकर्ता ग्राहकलाई पनि राहत दिइएको छ । महामारीको असर रहेसम्म एउटा बैंकको एटीएम कार्ड अर्काे बैंकको एटीएममा प्रयोग गर्दा शुल्क लाग्दैन । लकडाउन सुरु भएपछि बैंकहरुले शुल्क लिन छाडेकामा साउन एक गतेदेखि लिने निर्णय गरेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत उच्च व्यवस्थापकको तलवभत्ता पुनरावलोकन हुने भएको छ ।
सेयर धितामा दिइने कर्जाको सीमा ५ प्रतिशत बढाएर ७० तथा कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात ८० बाट बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । तर कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात गणना गर्दा यसअघिजस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जालाई बाँकी २० प्रतिशतमा गणना गर्न भने पाइने छैन ।
