काठमाडौँ, ३० असार /रासस
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कारागारका लागि नयाँ संरचना विकास नगरी सुधार गृहमा परिणत गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको कारागार सुधार तथा कैदी व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलमा उहाँले अपराध कार्यकै कारण जेल गएका हुनाले चिन्तनमा सुधार ल्याउन कैदीलाई शिक्षा, दीक्षा र मनोपरामर्श सेवाको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कैदीको व्यवस्थापन र चिन्तनमा सुधार ल्याउन उनीहरुलाई श्रमसँग जोड्न आवश्यक छ, देशको समृद्धिका लागि कैदीको पनि योगदान हुन सक्छ ।” कारगारसम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार भाइनाइके र चौकीदारबाट कैदी चरम शोषण र उत्पीडनमा परिरहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “जेलभित्रै पनि ठूलो अपराध छ ।”
बैठकमा यसअघि समितिका सदस्यले कोभिड–१९ को जोखिम बढेकाले कारागारमा कैदीको चाप घटाउन र कैदीलाई मानवीय व्यवहार गर्न सुझाव दिनुभयो । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पनि कारागारभित्र अझै एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था विद्यमान रहेको बताउँदै सांसदहरुले जेलमा छुट्टै सत्ता भएकाले खुँखार अपराधीले अरूलाई पीडा र यातना दिइरहेकाले त्यो अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ भन्नुभयो ।
मुलुकमा सुशासन कायम भएमा जेलमा रहेको कैदीको चाप स्वतः घट्ने बताउँदै सदस्यहरुले भन्नुभयो, “अपराध घटाउने कि अपराधी घटाउने भन्ने अहिलेको प्रश्न हो ।” कैदीलाई पालनपोषण र उपचार खर्च सरकारले भर्नुको साटो उसले पाउने पारिवारिक अंशबाट व्यहोर्नुपर्ने कानून आवश्यक छ भन्दै सांसदले कैदीले अपराधप्रति पश्चाताप गर्ने र व्यवहार सुधार गर्ने वातावरण बनाई दिनुपर्छ भन्नुभयो । खुला कारागार र सुधार गृहको जति नै कुरा गरे पनि जेल अझै पनि सुधार गृह होइन, यातना गृहका रुपमा रहेको हुँदा नारालाई व्यवहारमै कार्यान्वयनको खाँचो उहाँहरुले औँल्याउनुभयो ।
कैदीको कोभिड– १९ परीक्षण होस्
छलफलपछि समितिले सरकारलाई कैदीबन्दीलाई सुधार गृह र खुला कारागारमा पठाउने, सामाजिक र सामुदायिक सेवामा लगाउने, सामाजिकीकरण गर्ने, शारीरिक श्रममा लगाउने, आयमूलक कार्यमा संलग्न गराउन आवश्यक कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ ।
समितिले अपराधको कसुरको गाम्भीर्यताका आधारमा कैदीबन्दीलाई अलग अलग बस्ने र पुर्पक्षमा रहेका थुनुवालाई बेग्लै स्थानको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ । सरकारलाई कैद छुटसम्बन्धी व्यवस्थामा एकरुपताको मापदण्ड कायम गरी त्यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कैद छुटसम्बन्धी कानूनलाई पुनरावलोकन गर्न समितिले सल्लाह दिएको छ ।
मुलुकभर अहिले २३ हजार सङ्ख्यामा कैदीबन्दी रहेको जानकारी दिइएको छ । कोभिड– १९ को सङ्क्रमणको जोखिमलाई दृष्टिगत गरी सरकारले महान्यायाधिवक्ता र न्यायालय समेतको परामर्शमा लामो तारिखमा रहेका ४४७ जना ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी र बालकलाई कारागार मुक्त गरेको थियो ।
मुलुका विभिन्न जिल्लामा हाल १५ वटा नयाँ कारागार निर्माणाधीन छन् । कैदीबन्दीलाई कोभिड–१९ को परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन तथा बढी जोखिमा रहेका कैदीबन्दी मुद्दालाई प्राथमिकीकरण गरी मुद्दाको किनारा लगाउने विषयमा विशेष ध्यान पु¥याउन सरोकारवाला निकायलाई समितिले ध्यानाकर्र्षण गराएको छ । कैदीबन्दीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सिधा खर्चलाई रासनमा परिणत गरी बजार मूल्यअनुसार उपलब्ध गराउन पनि समितिको सुझाव छ ।
