आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौ, असार १८
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनका प्रावधानलाई लिएर विरोधमा उत्रिएका कर्मचारीहरुले आफ्ना मागलाई लिएर सचिवको ध्यानाकर्षण गराउन थालेका छन् ।
बिहिबार परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरुले विद्येयकमा गरिएका व्यवस्थाmले वृत्ति विकासलाई समाप्त पार्ने भन्दै परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
परराष्ट्र सचिवलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै ति कर्मचारीहरुले प्रस्तावित ऐनका विवादास्पद प्रवाधान संशोधनको माग गरेका छन् । निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय विभागीय कार्य समितिको गुवाइमा सो ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
प्रस्तावित ऐनको पदपूर्ति सम्बन्धी प्रावधान निजामती सेवाका नायब सुब्बा पदका कर्मचारीहरुका लागि विभेदकारी रहेको भन्दै मंगलबारदेखि आन्दोलन थालेका थिए । उनीहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयस्थित निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन विभागीय कार्यसमितिको बैठकमा पनि सो ऐनका प्रावधानमा असन्तुष्टी जनाएका थिए ।
प्रस्तावित ऐनमा नायब सुब्बाबाट शाखा अधिकृतमा बढुवाका लागि २० प्रतिशत मात्र कोटा छुट्टाइएको छ । सो व्यवस्थामा उनीहरुको तिव्र असंतुष्टी छ ।
अहिलेको ऐन अनुसार शाखा अधिकृतमा पदपूर्तिका लागि नायब सुब्बाहरु मध्येबाट ३० प्रतिशतले बढुवा पाउने र ७० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हुने उल्लेख छ । नयाँ ऐनले शाखा अधिकृतको पदपूर्तिमा रहेको बढुवाको विद्यमान प्रतिशत घटाएर २० बनाएकोले उनीहरुको वृतिविकासमा असर पर्ने देखिन्छ ।
त्यसैले सुब्वाहरुले शाखा अधिकृतको पदपूर्तिमा नायब सुब्बाहरुबाट बढुवा भएर आउने प्रतिशत ३० कायम गर्नुपर्ने, नायब सुब्बाहरुबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि २० प्रतिशत छुट्टाइनुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशतमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यस्तै सबल कूटनीति सञ्चालनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलूकको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न परराष्ट्र सेवालाई सक्षम, सुदृढ, प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक बनाउनुपर्नेमा प्रस्तावित ऐनले परराष्ट्र सेवामाथि नै आक्रमण गरी कर्मचारीहरुको मनोबल गिराउने र योग्यता प्रणाली र वृत्तिविकासलाई समाप्त पार्ने देखिएकोले सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षणका लागि ज्ञापन पत्र बुझाइएको वताइएको छ ।
सो ध्यानाकर्षण पत्रमा परराष्ट्र सचिवलाई कमजोर कार्यसम्पादनको आधारमा अन्यन्त्र सरुवा गर्न सकिने भनी प्रस्तावित ऐनमा रहेको प्रावधान पूर्वाग्रही रहेकोले संशोधनको माग गरिएको छ ।
सार्थ परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीले अध्ययन विदा तथा वैदेशिक तालिममा काजमा जाने निजामती कर्मचारीलाई “घ” वर्गको पूर्ण अङ्क दिइनुपर्ने, नायब सुब्बा स्तरको पदमा ५ र ७ वर्ष काम गरिसकेको व्यक्तिले क्रमशः उप सचिव र सहसचिवको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र शाखा अधिकृतमा बढुवा हुनका लागि अनिवार्य रुपमा स्नातक तह पास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान प्रस्तावित ऐनमा राखिनुपर्नेलगाएतका विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यसैगरी उनीहरुले राजदूत नियुक्तिपछि खाली हुने पुल दरबन्दीमा साविक बमोजिम नै पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, उपसचिवको खुल्ला परीक्षाका लागि स्थायी कर्मचारीलाई उमेर हद नलाग्ने तथा पहिलेको सेवा अवधि समेत गणना हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
