आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं ,१६ असार
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हिजो बहुमतबाट पारित गरेको निजामति सेवा ऐन विरुद्ध राजपत्र अनंकित प्रथम श्रोण्ीका कर्मचारीले तिव्र असंतुष्टी जनाएका छन् ।
सो विद्येयकले कर्मचारीहरुको वृति विकासमा असर पर्नेगरी विभिन्न प्रावधान ल्याएको भन्दै आन्दोलन गर्नुपपरेको उनीहरुले वताएका छन् ।
नायव सुब्बा (नासु) तहका कर्मचारीहरुले मंगलबार सिंहदरबारमा विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले विधेयकमा रहेका विभेदकारी प्रावधान तत्काल हटाउनुपर्ने वताएका छन् । निजामति सेवामा नासु बचाउ अभियानमार्फत करिब २ सयको संख्याका नासुहरुले व्यानर तथा र्यालिसहित प्रदर्शन गरेका हुन् ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट मन्त्री तथा सत्तापक्षकै केही केही सांसदहरुको विरोधकाबीच पारित भएको विधेयकमा नासुहरुको बढुवा तथा २०४९ सालको निजामति सेवा ऐनका प्रावधान भन्दा पनि पछि फर्किएकाले विरोध गर्नुपरेको वताएका छन् ।
आन्दोलनरत नासुहरुले अब आउने निजामति सेवा ऐनमा शाखा अधिकृत तहमा बढुवा र आन्तरिक प्रतिश्पर्धाको सुनिश्चितता, एकै पदमा १२ बर्षसम्म बढुवा नभए स्वतह बढुवा, सेवामा रहेका कर्मचारीलाई उमेरको हदबन्दी लगाउन नपाइने, अघिल्लो पदको सेवाअवधि जोड्नुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।
यसैगरी अधिकृत तहका कर्मचारीहरुले पनि सो विधेयकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हटाउन लागिएको, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहसम्बन्ध हटाउनेगरी कर्मचारीको खटनपटन रोक्ने एवं खुला प्रतिस्पर्धा गर्दा अघिल्लो सेवाअवधि नजोड्ने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।
के छन् नयाँ व्यवस्था ?
सो विद्येयक २०७५ चैत १० देखि समितिमै विचाराधीन थियो । विद्येयकमा ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याइएको छ । तर सो व्यवस्थाको कार्यान्वयन एकै पटक नभई। प्रत्येक वर्ष ६ महिनाका दरले बढाउँदै लगेर ऐन लागू भएको ४ वर्षपछि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
त्यसैगरी राज्य व्यवस्था समितिले निजामती सेवामा आरक्षणको प्रतिशत बढाएको छ । जसमा खुलातर्फ ५१ प्रतिशत र आरक्षण ४९ प्रतिशत रहने गरी सहमति जुटेको छ । हाल खुलामा ५५ र आरक्षण ४५ प्रतिशत छ ।
आरक्षणको ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर ५० प्रतिशत महिला आरक्षणका लागि छुट्याइनेछ । बाँकी ५० प्रतिशत अन्य समूहको आरक्षणमा छुट्याइनेछ ।
अन्य समूहको आरक्षणको ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर पुनः समावेशी आरक्षणका लागि छुट्याइनेछ । जसमा दलित १३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २६ प्रतिशत, खस आर्य २८, मधेशी १६ प्रतिशत, थारु ५ प्रतिशत, मुस्लिम ४ प्रतिशत, पिछडिएका क्षेत्र ४ प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्तिले ४ प्रतिशत आरक्षण पाउनेछन् ।
महिला आरक्षणको ५० प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानेर त्यसमा दलितले १६ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिले ३३ प्रतिशत, खस आर्यले १०, मधेशीले २० प्रतिशत, थारुले ७ प्रतिशत, मुस्लिमले ५ प्रतिशत, पिछडिएका क्षेत्रले ५ प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्तिले ४ प्रतिशत आरक्षण पाउनेछन् ।
यसैगरी दिद्येयकले स्वास्थ्य सेवालाई पनि निजामती सेवामै समेटेको छ । अव अनुसार निजामती सेवा अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवासहित, नेपाल शिक्षा सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल लेखा परीक्षण सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा र विविध सेवा पर्नेछन् ।
त्यस्तै विधेयकले निजामती कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो तहमा जान रोक लगाएको छ । खुला प्रतिस्पर्धा, अन्तर तह प्रतियोगिता र बढुवाबाट मात्र कर्मचारी माथिल्लो तहमा जान पाउने विद्येउकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उपसचिवमा अन्तर तह प्रतियोगिताबाट २० र बढुवाबाट ७० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहसचिवमा अन्तर तह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ८० प्रतिशत पदपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।
शाखा अधिकृतमा भने खुला प्रतिस्पर्धाका लागि ८०, आन्तरिक बढुवाबाट २० प्रतिशत पदपूर्ति हुनेछ । खरिदारमा ९० प्रतिशत र नायब सुब्बामा ८० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुनेछ ।
