आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, जेठ ११
आर्थिक संकट टार्नका लागि कर तिर्न वाध्य पार्ने कदममा सर्वोच्च अदालत तगारो बनेपछि हतास भएको सरकारलाई उद्योगी व्यापारीले साथ दिएका छन् ।कर असुलीकालागि ताकेता नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशका बीच ठूला करदाताले एक सातामै १३ अर्ब भन्दा बढी सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गरिदिएका छन् ।
लकडाउन खुकुलो भएयताको अवधिमा २४ अर्ब ६२ करोड राजस्व उठेको छ । असार लागेपछि २४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ ।
सर्वोच्चको जेठ २८ को अन्तरिम आदेश अनुसार उद्योगी व्यापारीलाई अहिले कर तिर्नुपर्ने वाध्यता थिएन । लकडाउन हटेपछि तिरे हुने छुट थियो । तर सरकार दैनिक खर्च चलाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले २ सय ९४ ठूला करदाताले १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कर तिरेका छन् ।
ठूला करदाताकार्यालयले बैशाखमा १३ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेकामा जम्मा १ अर्ब १६ करोड र जेठमा ११ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा ५ अर्ब मात्र उठाएको थियो । आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएकाले जेठ मसान्तमा सरकारको राजस्व खाता २२ अर्ब घाटामा गएको थियो । एक सातामै २४ अर्ब भन्दा बढी राजस्व उठेपछि राजस्व खाताको घाटा कम भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार घाटा १२ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।
सूर्य नेपालले ९० करोड, एनसेलले ८० करोड, ग्लोबल आइएमई बैंकले ७० करोड, कृषिविकास बैंकले ६२ र एभरेष्ट बैंकले ६० करोड कर तिरेका छन् । ६ सय ८१ ठूला करदातामध्ये उत्पादनमुलक उद्योग र पर्यटन क्षेत्रका करदाताले भने कर तिरेका छैनन् ।
कम्पनीले आयकर वर्षमातीन पटक तिर्ने व्यवस्था छ । यस्तै मूल्यअभिवृद्धि कर भने महिनैपिच्छे तिर्नुपर्छ ।
