आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, जेठ १०
बैंकका सिइओहरुको छाता संगठन बैंकर्स एसोसिएसन्ले राष्ट्र बैंकलाई कर्जा र निक्षेप बिचको ब्याजदर अन्तरलाई हटाउन सुझाव दिएको छ । मनोमानी रुपमा ब्याज तोक्नका लागि राष्ट्र बैंक समक्ष उनिहरुले यस्तो सुझाव पेश गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंकमा जम्मा गरिने रकम निक्षेप र ऋणको ब्याजको अन्तर ४ दशमलव ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा स्प्रेडदर शुन्य दशमलव १ प्रतिशत घटाएर ४ दशमलव ४ प्रतिशत कायम गरेको थियो । स्प्रेडदर मात्रै होइन राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर गणना विधी समेत परिमार्जन गरेको थियो । जसमा बैंकर्सले सुरुदेखि आपत्ति जनाउँदै आएका थिए ।
यसअघि बैंकले सरकारी सुरक्षणपत्रमा गरेको लगानीबाट प्राप्त आयलाई पनि ब्याज आम्दानीमा जोड्ने र निक्षेपमा दिएको ब्याज खर्च घटाएर स्प्रेडदर निकालिन्थ्यो । तर राष्ट्र बैंकले यो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत सुरक्षणपत्रमा लगानीबाट प्राप्त आम्दानीलाई ब्याज आम्दानीमा जोड्न नपाउने व्यवस्था गर्याे ।
यसलाई अर्धवार्षिक मौद्रिक नीति मार्फत परिमार्जन गर्ने अर्थमन्त्रीले बैंकरलाई आश्वासन त दिएका थिए, तर यसमा कुनै परिवर्तन भएन । जसका कारण अहिले बैंकरहरु त यस्तो स्प्रेडदर नै आवश्यक नरहेको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यो व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएका छन् ।
एसोसिएन्ले यो छिमेकी मुलुक भारत बंगलादेशमा र श्रीलंकमा समेत नरहेकाले यसलाई राख्न नहुने बताएको छ । तर विश्व बैंकले सन् २०१४ मा स्प्रेडदर सम्वन्धी गरेको एक अध्ययनमा ६९ मुलुकमा योे अहिले पनि कायम रहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि स्प्रेडदर नहटाएको पनि होइन ।
राष्ट्र बैंकले २०४६ सालमा यो व्यवस्था खारेज गरेको थियो । त्यसपछि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज न्युन र कर्जाको माग अत्यधिक बढि तोकेपछि फेरी २०५० सालमा यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । र यसपछि पनि २०६९ सालमा पुन खारेजी गरेकोमा बैंकहरुले पुरानै प्रवृति अर्थात कर्जाको ब्याज उच्च तोक्ने दोहोराएपछि २०७०/०७१ देखि यो निरन्तर कार्यानवयनमा छ ।
बिज्ञहरु भने निक्षेप र कर्जाको ब्याजको अन्तर बजारमा ४ दशमलव ४ भन्दा तल नजादा सम्म राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न नहुने बताउँछन् ।
