आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं ,९ असार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बैंक, वित्तिय संस्था तथा निजी क्षेत्रका अपराधलाई निगरानी गर्ने व्यवस्था ल्याउन लाग्दा निजी क्षेत्र संगठित रुपमै विरोधमा उत्रिएको छ । निजी क्षेत्रको दवावका कारण बैंक र वित्तिय संस्थाले गर्ने गर्ने अपराध माथि पनि अख्तियारले छानविन गर्ने प्रस्ताव संसदमा छलपल हुन नपाउँदै कार्यसूचिबाटै हटाइएको छ ।
यस प्रस्ताव पारित भएमा ति क्षेत्रका विसंगति र भ्रष्टाचारमा अंकुश लाग्ने हुन्छ । तर निजी क्षेत्रलाई सो प्रस्ताव मान्य नभएपछि राष्टिय सभाको बैठक समेत प्रभावित गरेर छलफलको कार्यसूचिबाटै हटाइएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक आज सोमबार राष्ट्रियसभामा पेस गरी मंगलबार पारित गर्ने तयारी गरिएको थियो । सभाको विधायन समितिबाट सहमती जुटिसकेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रका अनियमितताको पनि छानविन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अख्तियारले अहिलेसम्म सरकारी स्वामित्वदेखि बाहेकका बैंक तथा वित्तीय संघ संस्थाहरुको अनुगमनको अधिकार पाएको थिएन ।
निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी प्रस्ताव गरिएको सो विधेयकको विपक्षी कांग्रेस र निजी क्षेत्रले विरोध गरिरहृका छन् । जसका कारण राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित गर्ने कार्यसूचि अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको हो ।
तर निजी क्षेत्र भने सो व्यवस्था हुन नहुने भन्दै त्यसको विरोधमा उत्रेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघलगायतका निजी क्षेत्रका संगठनले विरोध जनाएका हुन्।सोमबार नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर निजी क्षेत्रमा अख्तियार पस्ने प्रावधान नराखी दिन आग्रह गरेका छन्।
विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले सोमबार राष्ट्रियसभामा सो विद्येयक पेश गरेका थिए । निजी क्षेत्रमा समेत अख्तियार प्रवेश गर्न पाउने गरी सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकलाई अझ प्रष्ट पार्दै पारित गर्ने कार्यसूचि रहेको थियो ।
विधेयकमाा निजी कम्पनी, बैंक, मेडिकल कलेजलगायतका निकायलाई ‘सार्वजनिक संस्था’को परिभाषाभित्र समेटेर आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउन खोजिएको छ । निजी क्षेत्रलाई समेत अख्यिारको दायरामा पार्दा आयोगले छापा मार्ने, छानबनि गर्ने र मुद्दा चलाउन अधिकारसमेत विस्तार हुनेछ।
किन भयो विरोध ?
यस विधेयक पारित भएसंगै बैंक, वित्तिय संस्था तथा निजी क्षेत्रले गरेका अनुचित कृयाकलाप र भ्रष्टाचारको अख्तियारले छानविन गरी मुद्दा चलाउन पाउने छ ।
तर निजी क्षेत्र भने यो प्रस्ताव अनुचित भएको भन्दै कुनै पनि हालतमा पारित गर्न नहुने वताउदै आएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि अनुसन्धान गर्नपाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि निजी क्षेत्र आक्रोशित बनेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिका निजी क्षेत्रमा समेत पस्न सक्नेगरी बढाउन लागिएपछि उद्योगी व्यवसायी आक्रोशित वनेका हुन् ।
निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउन यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श तथा नेपाल उद्योग परिसंघले आक्रोश पोखेका छन् ।
यसैविच उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरलगायतले उद्योगले भोग्नुपरेका समस्या र त्यसको समाधानका उपायहरुको बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराएका थिए। उनीहरुले निजी क्षेत्रमा आयोगको प्रवेशलाई रोक्न माग गर्दै विशेषगरी कर्जाको ब्याज कम गरिनुपर्ने, सम्पूर्ण कर्जाहरुको पुनर्संरचना गरिनुपर्नेलगायतका माग राखेका थिए।
कोभिड १९ का कारण संकटको सामना गरिरहेको निजी क्षेत्रलाई अझै शिथिल वनाउन यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागिएको उनीहरुको आरोप छ । निजी क्षेत्रलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान, भन्सार, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, प्रहरी र संसदीय समितिले निगरानी राखिरहेको अवस्थामाा अख्तियारलाई पनि निजी क्षेत्रको अधिकार दिनु अनुचित भएको उनीहरुको तर्क छ ।
वर्तमान व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने बैंकिङ अपराधलाई राष्ट्र बैंक र प्रहरीले बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दा मात्र लगाउने गरिएको छ । र, बैंकिङ कसुर अन्तर्गत बैंकभित्र काम गर्ने र बैंकका ऋणीहरुको बीचमा हुने फौजदारी अपराध केन्द्रीय अनुसान्धान प्रहरी ब्यूरो (सीबीआई) र अदालतले हेर्दै आएका छन् ।
के छ प्रस्तावमा ?
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सहमति जुटेको तर पारित हुन बाँकी रहेको यससम्बन्धी व्यवस्थामा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित बैङ्क, मेडिकल कलेज, विश्वविद्यालयको पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी कार्य अख्तियारले हेर्न सक्ने उल्लेख छ ।
राष्टियसभाबाट समाजसेवासँग सम्बन्धित एनजिओ, आइएनजिओ र निजी विद्यालयको हकमा सरकारी अनुदानको हदसम्म पनि अनुसन्धान अख्तियारले गर्ने सहमति जुटिसकेको वताइएको छ ।
यसैगरी सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचारबारे थाहा पाएको ५ वर्षभित्र वा अवकास भएको ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थामा पनि सहमति भएको छ।
यो विधेयक पारित भयो भने ति संस्थाले गर्ने बैंकिङ अपराधमा अख्तियारले छानविन गरी भ्रष्टाचारको मुद्दासमेत लगाउन पाउने छ ।
अख्तियार अनुसन्धान आयोगले अहिलेसम्म सरकारी स्वामित्व रहेको बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुको मात्र निगरानी तथा अनुगमन गर्ने गरेको छ । जसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र कम्पनी मात्र समेटिएका छन् ।
