सत्यराम कासिछ्वा,
भक्तपुर, ८ असार
नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यो भनाइबाट धेरै नेपालीमा यस्तो भ्रम छ कि नेपाल र नेपालजस्ता गरिब देशहरु मात्रै कृषिमा आधारित हुन्छन् । संसारका धेरै देशहरु कृषि प्रधान नै हुन्छन् । प्राकृतिक हिसाबले असम्भव भएका देशमा कृषिको विकास गरिएको उदाहरण प्रशस्त छन् । औद्योगिक विकास गर्दै वित्तीय विकास गरेका देशहरु सही अर्थमा कृषि प्रधान हुन्छन् । विश्वका विकसित देशहरु अमेरिका, रुस, चीन, जर्मन, फ्रान्स, अष्ट्रेलिया, भारत तथा जापान वास्तविक अर्थमा कृषि प्रधान नै हुन् । संक्षेपमा भन्दा प्राकृतिक प्रतिकूलता बाहेक संसारका सम्पूर्ण देश कृषि प्रधान नै हुन् ।
नेपालका बहुसंख्यक जनता कृषिमा आश्रित र आधारित छन् । तैपनि यहाँ कृषि बाहेक अरु औद्योगिकरण संचालन हुँदैन भन्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव नेपाली समाजमा गहिरो रुपमा रहेको छ । पञ्चायत काल र त्यसपछिको बहुदलीय व्यवस्थामा नेपाल कृषि प्रधान देश भएकोले अन्य क्षेत्रको उद्योगहरुको संचालनमा गुञ्जायस छैन भन्ने सन्देश प्रशिक्षित गरियो । जसले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु क्रमैसँग समाप्तिको भूमिका खेल्यो । कृषि प्रधान देश नारा भित्र भू–स्वामित्व सामन्तहरुको अधिनमा कायम गर्ने षडयन्त्रले उत्पादनशील जमिन जमिन्दार र सामन्तहरुको हातमा पुग्यो ।
दुई तिहाइ भन्दा बढि जनसंख्याको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको कृषि क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा नपर्दा बनेका नीति कार्यक्रम तथा घोषणापत्र र नेताको भाषणमा सीमित छ । विगतको तथ्यांक हेर्दा कृषि क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष कृषि उत्पादन ओरालो लाग्ने क्रममा छ भने ठूलो संख्यामा युवाहरु कामको खोजिमा विदेशिएका छन् । कृषि पेशामा लागेका कृषकहरुको कृषिमा रुची छैन, खेतीपातीका लागि आवश्यक सिँचाईको व्यवस्थाको अभाव, उन्नत जातको बिउबिजन नपाउने, आवश्यक मल र प्रविधि सिकाउने प्राविधिक जनशक्तिको अभाव तथा उत्पादित वस्तु सेवाले बजार पाउँदैन । तर भारतको कृषि उत्पादन आयातमा प्राथमिकता दिएर सरकारले नेपाली कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षित गरेको छ समयले व्यवस्था फेरिए पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण नेपालीले विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन तयार भयो र सरकार रेमिट्यान्समा रमाउन थाल्यो । तर सरकार नेपालमा उत्पादनमूलक कृषिमा जनतालाई लगाउन चाहेनन् । फलस्वरुप अहिले लाखौं युवाहरु विदेशी भूमिको अधिकतम तापक्रममा समेत पसिना बगाउन बाध्य भयो । जसको परिणाम ती देशहरुले विकास र समृद्धिमा फड्को मार्यो तर नेपालको अवस्था झन्झन् जटिल बन्दै गयो ।
यही क्रममा विश्वव्यापी नोबेल कोरोना कोभिड १९ को त्राहिमामका कारण पचासी लाख भन्दा बढी संक्रमित मध्ये अनौपचारिक क्षेत्रका लाखौंलाख मजदुरहरु रोजगारबाट प्रत्यक्ष विमुख भएका छन्, भने नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रका लाखौं मजदुरहरु रोजगारबाट विमुख हुँदा समेत उपयुक्त राहत र रोजीरोटी नपाएपछि हजारौं जनता सयौं किमि हिडेर घामपानी तथा भोको पेटमै आफ्नो गाउँठाउँ पुगेका छन् । साथै विदेसिएका लाखौं नेपाली कोरोनाकै कारण रोजगारी गुमाएपछि नेपाल फर्किनु पर्ने बाध्यता छ । यसबाट नेपालले झण्डै आजभन्दा ३र४ दशक अघिकै रेमिट्यान्स विहिन बाटोमा गुर्जनु पर्ने अवस्था छ । कोरोनाले सिर्जित यस अवस्थामा अब नेपाल स्वयम्ले विगतमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर भए झैं पुनः त्यही अवस्थामा फर्किने मौका मिलेको छ ।
यस समयमा स्वदेश फर्केका र गाउँठाउँ पुगेका युवाहरु सम्मिलित विशेष स्वरोजगार युवा कार्यक्रम केन्द्रिय सरकारले कोरोना संक्रमण अन्त्य पछि लागु हुनेगरी योजना बनाउन संघीय संसदमा छलफल गर्ने र गराउनुपर्छ । जहाँ प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा ५ वटा विशेष आधुनिक कृषि उत्पादन र व्यवसायको लागि अत्याधुनिक कृषि फार्म संचालनमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्राथमिकतामा परेपछि कृषिका अत्यावश्यक अत्याधुनिक स्रोत साधन, उन्नत जातको बीउबिजन, रसायनिक मलको सहज प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारको नियमनमा स्थानीय सरकारको स्वीकृति पछि वितरण हुनुपर्छ । साथै उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बिक्रीवितरणमा प्रदेश सरकारले न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्य निर्धारण गरेर आम उपभोक्ता समक्ष सहज रुपमा उपभोग गर्ने र विषादीयुक्त भारतीय कृषि उत्पादनको आयातमा कमी ल्याउन वातावरण तयार गर्नुपर्ने संयन्त्र जनप्रतिनिधि सम्मिलित प्रदेश संसदबाट गर्नुपर्छ ।
यसर्थ भारत सरकारले जुनबेला पनि गर्न सकिने आर्थिक तथा अमानवीय नाकाबन्दी विरुद्ध लड्न र सामना गर्न एवं भारतीय विषादीयुक्त खाद्य सामग्री आयातलाई पूर्ण रुपमा विस्थापित गर्न तथा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पनि जीवन्त दिन र देशको सन्तुलित विकास र तत्काल तथा दिर्घकालिन बेरोजगारी समस्यालाई न्यूनीकरणका लागि स्थानिय सरकारको समन्वय हुने गरी प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा पाँच वटा छुट्टाछुट्टै अत्याधुनिक कृषि फार्म सहितको पकेट क्षेत्र तत्कारो स्थापना र संचालन अत्यावश्यक छ ।
