आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, असार २
लकडाउनका कारण थलिएका उद्योगीलाई राहत दिन भन्दै सरकारले झन्डै डेढ खर्बको राहतका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। तर, उद्योगीेले यस्ता कार्यक्रमबाट तत्काल राहत भने पाउने देखिएको छैन ।
१ खर्बको कोष सञ्चालनमा आउन पनि अझै कम्तिमा दुई महिना लाग्ने देखिएको छ । त्यसैगरि, साना उद्योगीलाई तलब तथा पुँजी उपलब्ध गराउन सहुलियत ऋण दिन ५० अर्ब रुपैयाँको कोष खडा गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरेपनि त्यो कहिले स्थापना हुन्छ भन्ने टुंगो छैन ।
१ खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकले बल्ल कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ । यो कोषबाट उद्योगी व्यवसायीले ऋण पाउन अझै केहि समय लाग्छ ।
५० अर्बको कोषमार्फत घरेलु साना तथा मझौला उद्योगीलाई ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने भनिएको थियो । तर अहिले कोषमा रहने रकम कहाँबाट जुटाउने भन्नेमै अन्योल छ । जसका कारण थलिएका उद्योगी कोषबाट ऋण लिएर तत्काल व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने स्थितीमा छैनन् ।
१५ करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका उद्योगलाई साना तथा ५० अर्बसम्मको पुँजीका उद्योगलाई मझौला मानिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस्ता उद्योगको झण्डै २२ प्रतिशत योगदान छ । जसले १७ लाख भन्दा बढीलाई रोजगारी दिएका छन् । तर,यि उद्योगी अहिले थलिएका छन् ।
८० दिनसम्म व्यवसाय बन्द गर्नुपर्दा उनीहरुले धेरै नोक्सानी व्यहोर्नुपर्यो । अधिकांश घरेलु तथा साना उद्योगीले आफ्ना श्रमिकलाई चैत देखिकै तलब दिएका छैनन् । श्रमिकलाई चैत देखिकै तलब दिन नसकिरहेका उद्योगीले कोष खडाको घोषणा गरिंदा केही राहत अनुभव गरेपनि कोषमा कहाँबाट रकम जुटाउने भन्नेमै अन्योल छ ।
नेपाल टे«ड युनियन महासंघका अनुसार निजी क्षेत्रमा काम गर्ने ६२ प्रतिशत श्रमिकले तलब पाउन बाँकी छ ।
साना उद्योगी नराम्ररी थलिएको बुझेरै सरकारले जेठ १५ गते बजेटमार्फत ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष खडा गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालन हुने कोषमा सरकार, सार्वजनिक संस्थान र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम राख्ने भनिएपनि कसले कति व्यहोर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । यतिखेर दैनिक खर्च जुटाउनै हम्मे भइरहेका बेला सरकार कोषमा रकम दिनसक्ने अवस्थामा छैन ।
