हेटौँडा, ३२ जेठ
वाग्मती प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा सभासदहरुले सङ्घीय प्रतिनिधिसभामा संविधान संशोधन गर्दा सबै दलको एकता प्रदर्शन भएकामा प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो । बैठकमा विशेष समय लिई बोल्ने सभासदहरुले नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको भू–भाग फिर्ता ल्याउन सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकाय तथा विभिन्न राजनीति दलहरुको अविछिन्न एकताको अपरिहार्यतामा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा सत्तारूढ पक्ष सदस्यहरुले सरकारले आगामी आव २०७७/७८ को बजेको तर्जुमा गरिँदा कृषिको उत्पादन एवम् राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको सन्तुलित बाँडफाँट गर्न र कोरोनाको सुविधायुक्त अस्पताल, आइसोलेशन कक्षको स्थापना गर्न र वाग्मती प्रदेशको थप चार स्थानमा सुविधायुक्त प्रयोगशालाको स्थापना गर्नेतर्फ पनि बजेटले प्राथमिकता पाउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिका सभापति रमा आलेमगरले कोरोना सङ्क्रमणलाई पिसिआर विधिबाट परीक्षणको दायरा अत्यधिक मात्रामा बढाई रोगीको पहिचान गरी कोरोना अस्पतालमा उपचार विधिलाई प्रदेश सरकारले पनि आ–आफ्ना तर्फबाट स्वास्थ्य सामग्री, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।
यसैगरी प्रतिपक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुले हालै रुकुममा घटेको जातीय विभेदका कारण भएको मानवीय नरसंहार घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानूनबमोजिम कारवाही अगाडि बढाउन माग गर्नुहुँदै संविधानको प्रदक्त अधिकार प्रयोग गरी आगामी दिनहरुमा जातीय विभेद गरी आत्मसम्मानलाई ठेस पु¥याउने कुनै पनि कार्य नगर्नेतर्फ राजनीति दलहरु सतर्क हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकारले प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमण रोग तथा उपचार कार्यका लागि रु ५० करोड कोषको स्थापना गरिएको र उक्त कोषबाटै प्रदेशको १३ जिल्लामा कोरोना रोगको पहिचान, कोरोना अस्पतालको स्थापना, क्वारेन्टिनको व्यवस्था र क्वारेन्टिनमा रहने बिरामीलाई खानी व्यवस्थातर्फ आजसम्म भएका खर्चको प्रदेश सरकारले तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो ।
बैठकमा प्रदेशसभाका सदस्यहरु वसन्त मानन्धर, नारायणबहादुर सिलवाल, रमेश पौडेल, जीवन डङ्गोल, बिजुला बर्मा, प्रभात तामाङ, दीपेन्द्र श्रेष्ठ, मीना ज्ञवाली, जगतबहादुर सिम्खडा र कल्पना नेपालीले विशेष समयमा बोल्नुभएको थियो ।
आजको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले प्रदेशमा आर्थिक कार्यविधि, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले ‘वन तथा वातावरण संरक्षण गर्न बनेको विधेयक २०७६ लाई विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेश प्रहरी ऐन २०७६ लाई व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक विभिन्न समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाइयोस् भनी आजै बसेको उक्त बैठकमा प्रस्ताव टेबुल गर्नुभएको छ । भोलि असार १ गते अपराह्न ५ बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । रासस
