आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौ ३२ जेठ
सरकारले भर्खरै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यमा ८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक गर्यो । कोरोना रोकथामको कार्यमा संलग्न विभिन्न मन्त्रालयले तथा स्थानीय निकायले सो रकमखर्च गरेका हुन् ।
सो खर्च कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला, आइसोलेसन स्थापना, कोरोना अस्पताल तथा क्वारेन्टाइन निर्माण, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा भएको जनाइएको छ । कोरोना रोकथाम र नियण्न्त्रण गर्न सरकारले गरेककोे उक्त रकम अनुरुपको प्रतिफल भने हासिल भएको छैन ।
कोराना महामारी र त्यसले उत्पन्न गराएको गरिवी सँग जुझ्न सरकारले गरेको खर्च “गाईको थुन न बाच्छाको मुख ” भन्ने उखान जस्तै भएको छ । किनभने विपन्न समुदायले न त पर्याप्त सरकारी राहत पाएका छन् न त पैसा कमाउने कुनै काम।
खाध्यान्नको जोहो गर्न कठिन भएको छ । रोजीरोटीको लागिभारत लगाएत अन्य मुलुकबाट फर्किएका नेपालीको लागि स्वदेश फर्केसंगै परिवारको पेट भरिदिने चुनौति तेर्सिएको छ । सामान्य जनतालाई अघाइन्जेल खानु नै ठूलो सपना बनेको बेला सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि गरेको झण्डै ९ अर्व रुपैंया के मा र कसरी खर्च भयो भन्ने प्रश्न उब्जीएको छ ।
यस्तो छ हाल विभिन्न निककायले गरेको खर्च विवरण कोरोना रोकथामको लागि प्रदेश सरकारमार्फत १ अर्ब ३० करोड ४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ । जसअनुसार प्रदेश १ ले १९ करोड ३५ लाख ६० हजार, प्रदेश २ मा १३ करोड ३९ लाख ४६ हजार, बाग्मती प्रदेशले १३ करोड ६७ लाख, गण्डकीले १५ करोड ४२ लाख १० हजार, प्रदेश ५ ले ७ करोड ७९ लाख ३० हजार, कर्णालीले २३ करोड ९२ लाख ८३ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३६ करोड ४८ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहबाट २ अर्ब ९८ करोड ५१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको स्रोतले जनाएको छ । यतिवेला भारतलगायत विभिन्न देशबाट आएका १ लाख ५८ हजार ५० जना नेपाली अहिले क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा मात्र ९८ करोड ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यस्तै, औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा १ अर्ब ४९ करोड ७५ लाख ५० हजार, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा ४ करोड १९ लाख ९८ हजार र अन्य विविध खर्चका रूपमा १३ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसाार सो मन्त्रालयमा २ अर्ब ७१ करोड २९ लाख ४७ हजार रुपियाँ निकासा भएकोमा अहिलेसम्म १ अर्ब ५८ करोड ५२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैगरी रक्षा मन्त्रालयमा २ अर्ब ३८ करोड ५९
लाख २७ हजार निकासा भएको थियो जसबाट २ अर्ब ४० करोड २४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमध्ये २ अर्ब ३६ करोड ९५ लाख २७ हजार रुपियाँ औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा खर्च भएको छ भने क्वारेन्टाइन निर्माणमा १ करोड २९ लाख रुपियाँ र विविध अन्य ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यसैगरी गृह मन्त्रालयमार्फत २ करोड ४५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयमा ६५ लाख निकासा भएको पाइएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा छ करोड निकासा भएकोमा ५ करोड २० लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयमा १ करोड ४२ लाख र सात वटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरू मार्फत १५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले सो रकम क्वारेन्टाइन निर्माणमा खर्च गरेको छ भने , प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा १४ करोड र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ ।
कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाममा संलग्न आठ मन्त्रालयमा ५ अर्ब ६२ करोड ९२ लाख ४० हजार निकासा भएको थियो । जसमध्येबाट ४ अर्ब १० करोड ५५ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
प्रदेशले गरे १ अर्व ३० करोड खर्च
प्रदेश सरकारमार्फत १ अर्ब ३० करोड ४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ । जसअनुसार प्रदेश १ ले १९ करोड ३५ लाख ६० हजार, प्रदेश २ मा १३ करोड ३९ लाख ४६ हजार, बाग्मती प्रदेशले १३ करोड ६७ लाख, गण्डकीले १५ करोड ४२ लाख १० हजार, प्रदेश ५ ले ७ करोड ७९ लाख ३० हजार, कर्णालीले २३ करोड ९२ लाख ८३ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३६ करोड ४८ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहबाट २ अर्ब ९८ करोड ५१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ ।
कोरोनासंगै गरिवीको जोखिम
सरकारले उल्लेखित रकम कोरोना रोकथाममा खर्च गरेको भएपनि सो अनुरुपको प्रगति भने भएको छैन । कोरोनाले विश्व आका्रन्त छ । कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न अपनाइएको झण्डै ३ महिना लामो बन्दाबन्दीले आर्थिक कृयाकलाप ठप्प छन् । सामान्य जीवनस्तर भएका र दिनभर कमाएर राती पेट भर्ने वर्गको चुलो निभ्न थालेको छ । गरिवीको भूमरीमा रुमल्लीएका समुदायलाई कोरोना संग लड्ने भन्दा भोक संग लड्ने चिन्ताले सताएको छ । यतिवेला कोरोनासंग जुध्ने भन्दा पनि भोक संग लड्ने समस्या ठूलो बनेको छ ।
कोरोनको संक्रमण भन्दा बन्दाबन्दीको कारण उत्पन्न गरिवीर भोकमरीको जोखिम बढेको छ । लकडाउन शुरु भएको एक महिना पनि नपुग्दै कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले एक पत्रमार्फत देशमा खाद्य संकट र भोकमरी आउन सक्ने खतरातर्फ स्थानीय तहहरूलाई सचेत गराएका थिए । उनले तत्काल प्रभावकारी हस्तक्षेप नभए कोरोना र भोकमरीसँग एकैसाथ जुध्नुपर्ने समेत संकेत गरेका थिए ।
उनले गत चैत २४ मा पठाएको सो साझा पत्र सात सय ५३ स्थानीय तहमा पुग्यो तर कुनै पनि स्थायीय तहले सो सम्वन्धमा ठोस पहल गर्न भ्याएनन् ।यसैगरी कोरानाको महामारी फैलिन थालेपछि विश्वखाद्य कार्यक्रमका प्रमुख अर्थशास्त्री एरीफ हुसेनले करिब २६ करोड मानिसहरु भोकमरीको शिकार हुने चेतावनी दिएका थिए ।
तीन महिना लामो लकडाउनका कारण आपूर्ति प्रणाली बिग्रिएको छ । किसानले उब्जाएका तरकारीले बजार पाएका छैनन् भने उपभोक्ताले पनि सहज रुपमा तरकारी किन्न पाएका छैनन् । किसानहरूले सडकमा दूध पोख्न, खेतीमा ट्याक्टर चलाउन तथा जीउँदा कुखुरा खाल्डोमा गाड्न बाध्य छन् । त्यस्तै नयाँ उत्पादनका लागि मल–बिउ जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको अभाव चुलिँदै गएको छ भने अन्तरदेशीय आपूर्ति पनि खलवलिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार नेपालको १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । सो जनसंख्या कोरोनाले निम्त्याएको विपत्तिमा नराम्ररी फस्ने खतरा बढेको छ । भोको पेटले न त आफ्नो अस्तित्व संग लड्ने सामथ्र्य राख्छ नत परिवाारिक र सामाजिक संवन्धको सीमा र मर्यादा देख्छ ।
भोको पेटले छटपटाउनु पर्दाको पीडाले व्यक्तिले कि त स्वयंलाई हानी गर्छ कि त परिवारमा कलह, अशान्ति र हिंसाको मार्गमा घचेट्छ । जसोतसो कमाएर परिवार पाल्दै आएका व्यत्तिले कमाएर परिवारको पेट भरिदिन नसक्दा श्रीमान श्रीमती विच मतभेद हुन गई महिला हिंसाका घटना समेत देखिन थालेका छन् ।
