आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं,जेठ २९
नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो सातामा मौद्रिक नीति ल्याउने गरि सुझाव संकलन सुरु गरेको छ । बजेटले मार्गदर्शन गरेका वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्रका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लाने गरि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने गर्छ ।
सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याइसकेको छ । बजेटमा सार्वजनिक भएका वित्तीय क्षेत्रका व्यवस्थाहरुलाई कार्यान्वयनमा लानका लागि मौद्रिक नीति ल्याउने गरिन्छ ।
बिगतका वर्षमा मौद्रिक नीतिको जोड अर्थतन्त्र थप अघि बढाउन सहजीकरण गर्नेमा हुन्थ्यो । तर यस वर्ष भने कोरोना महामारी र यसलाई नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउनका कारण आर्थिक क्षेत्र ठप्प भएकाले आर्थिक क्षेत्र चलायमान गराउनमा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुने भएको छ ।
थलिएको अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्काउने गरि मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न लागिएको छ । अर्थात आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रममा नै राष्ट्र बैंकको जोड रहने बुुझिएको छ ।
तरलता व्यवस्थापन, आर्थिक पुर्नउत्थान र अर्थतन्त्र चलायमान गराउने कुरालाई मूख्य प्राथमिकतामा राखेर साथ मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्न लागिएको छ।
सरकारले यो आर्थिक वर्षको बजेटमा ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि र मूल्यबृद्धिलाई पनि ७ प्रतिशतमै राख्ने लक्ष्य लिएको छ । लकडाउनका कारण स्वदेशको उत्पादनमा परेको प्रभाव र खाद्यान्न आयात गर्ने मुलुकमा समेत कोरोनाले गर्दा उत्पादन प्रभावित भएकाले मूल्यबृद्धि ह्वात्तै माथि जाने कैयनको आकलन छ। त्यसैले महंगी नियन्त्रण गर्नु पनि राष्ट्र बैंकलाई यो वर्ष मूख्य चुनौति छ।
साथै ५० अर्बको पुर्नकर्जाको विषयमा पनि मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गर्नेछ । सहुलियत पुर्ण कर्जा बैंकको सबै साखाले दिने व्यवस्था गरिनेछ । यसअघि एक बैंकले ५ सय ग्राहकलाई मात्तै यस्तो सेवा उपलब्ध गराए हुने थियो ।
अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा कोरोनाले पारेको प्रभावको बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ । प्रभावको मूल्यांकनका आधारमा कुन क्षेत्रलाई सहुलियत दिने भनेर पनि राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गर्नेछ । अहिलेसम्मको अध्ययनमा बिशेषगरि पर्यटन तथा साना र मझौला उद्योग कोरोनाको मारमा परेका छन् ।
अध्ययनमा कुल गार्हस्थ उत्पादनका लागि योगदान गर्नेहरुमा कसको भार कति घट्ने भनेर अध्ययन गरिनेछ । त्यसको आधारमा अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा बढि क्षति हुने क्षेत्रलाई मूख्य प्रथामिकतामा राखिनेछ ।
अहिले बैंकहरुले ब्याज घटाएका छन् । जसका कारण निक्षेप पलायन हुने पनि खतरा छ । अर्थात बैंकमा आउनुपर्ने पैसा सहकारीमा जम्मा हुने र बैंकहरु फेरी तरलता अभावको स्थितीमा जाने देखिन्छ । त्यसैले यो मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याज नघट्ने खालको विशेष्पा व्यवस्था पनि गर्नु जरुरी छ ।
