काठमाडौँ, २७ जेठ

उप्रधानमन्त्रीमन्त्री ईश्वर पोखरेलले अहिले देखिएको सीमासम्बन्धी विवाद दुई पक्षबीच संवादका माध्यमबाट समाधान गरिने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा रक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा विनियोजित बजेट र कार्यक्रमबारे प्रतिनिधिसभामा उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले अहिलेको विवादमा सेना परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेर निर्णय गर्न आवश्यक नरहेको बताउनुभयो ।

रक्षामन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “सीमासम्बन्धी अहिले देखिएका विवादित विषय दुई पक्षबीच संवाद गरेर समाधान गर्छौं, यो हाम्रो दृढता हो, यसमा सेना परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेर अन्य निर्णय गर्न आवश्यक छैन ।” नेपाली सेनाको प्राथमिक दायित्व मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा एवं प्रतिरक्षा र अन्तरराष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा हो भन्नेमा सरकार सचेत रहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।

अन्तरराष्ट्रिय सिमानामा अर्धसैनिक

अन्तरराष्ट्रिय सिमानामा अर्धसैनिक फौज राखिने प्रचलनअनुसार नेपालमा पनि उक्त कार्य नेपाली सेनाको समेत समन्वयमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट गरिँदै आएको जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “सेनाले अन्तरराष्ट्रिय सिमानाको निश्चित दूरीभित्र रहेर निरन्तर सिमानाको सुरक्षा र निगरानीको कार्य गरिरहेको छ ।”

मुलुकको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको विरुद्धलगायत कुनै राष्ट्रिय महत्वका विषय स्वाधीनता, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृङ्खलताको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरुप राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको अविच्छिन्न सार्वभौम भूभागमा सरकारको निर्णयानुसार नेपाली सेनालाई जुनसुकै समय र अवस्थामा आवश्यकताअनुसार जहिले पनि सीमा रक्षाका लागि तैनाथ गर्न सकिनेछ ।”

मुलुकको बाह्य सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, विकासनिर्माण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा प्रकृति संरक्षण, महत्वपूर्ण संरचना तथा अतिविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा र विश्व शान्ति स्थापनामा अहिले नेपाली सेना संलग्न रहिआएको छ ।

भरपर्दो र पूर्ण व्यावसायिक

राज्यको भरपर्दो भई पूर्ण व्यावसायिकताका साथ बफादारी, अनुशासन, इमान्दारी कायमा राखी देश, जनता र संवैधानिक मूल्यमान्यताप्रति सेना प्रतिबद्धत हुनु हामी सबैका लागि गौरवको विषय रहेको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो ।

उहाँले जननिर्वाचित सरकारको नेतृत्वमा रही सरकारको आदेश र निर्देशनलाई उपलब्ध साधनस्रोतको सीमा र आफ्नो उच्च व्यावसायिक क्षमताका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै आएको सेनाले सरकारको नीति र नियमानुसार सैनिक–नागरिक सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ भन्नुभयो ।

रक्षामन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “सेनाको सङ्गठनलाई समावेशी तुल्याउनका लागि कानूनी प्रबन्ध गर्न तथाक्षमता विकासलाई समयानुकूल दक्ष, चुस्त र व्यावसायिक बनाउन सरकार प्रतिबद्ध र प्रयत्नशील छ ।”

नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण, सबलीकरण र पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जाने कुरालाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उहाँले जनाउनुभयो । उहाँले संविधानले सेनालाई दिएको भूमिका, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती, भूपरिवेश, विपद् तथा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमको स्थिति, मानवीय एवं भौतिक संरचनाको सुरक्षा जोखिम, शान्ति सेनामा खटाउने दायित्व एवं मुलुकको सुरक्षा र प्रतिरक्षासित सम्बन्धित संवेदनशीलताका आधारमा सेनाको जनशक्ति तय हुने जानकारी दिनुभयो ।

रणनीतिक पूर्वाधारमा मात्र सेना

ठूला एवं रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार तथा निजी क्षेत्रले गर्न नसक्ने वा निजी क्षेत्र सहजै आकर्षित नहुने र राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण ठानिएका विकानिर्माणमा मात्र निश्चित समयका लागि सेनालाई संलग्न गराउने सरकारको नीति रहेको रक्षामन्त्री पोखरेलले स्पष्ट गर्नुभयो ।

सेनाले हालसम्म एक हजार १८२ किमी सडक निर्माण गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । हाल सर्वाधिक महत्वको काठमाडौँ–तराई र मधेश द्रुतमार्गको निर्माणको जिम्मा सेनाको व्यवस्थापनमा भइरहेको छ । ब्यारेकहरुभित्र सैनिक बसोबासयोग्य भवन क्रमिक रूपमा निर्माण भइरहेका कारण अबका केही वर्षभित्र बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रम पूरा हुनेछ ।

नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति

रक्षामन्त्री पोखरेलले मुलुकको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, प्रमुख सुरक्षा चुनौती र खतरालाई पहिचान तथा सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत प्रबन्धको व्यवस्थालाई समेटिएको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कोभिड–१९ जिम्मेवारी

सेनाको कामकारवाहीलाई पारदर्शी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै सङ्गठनभित्र भ्रष्टाचार हुन नदिन शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ अवलम्बन गरिएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार कोभिड–१९ को सङ्क्रमण थप विस्तार हुन नदिन सेनाको भूमिकालाई उच्च मूल्याङ्कन गरी दिइएको जिम्मेवारीलाई कुशलतासाथ सम्पादन भइरहेको छ । बैठकमा सांसदत्रय प्रेम सुवाल, उमाशङ्कर अरगरिया र भीमसेनदास प्रधानले पूरक प्रश्न राख्नुभएको थियो ।रासस