काठमाडौँ, २६ जेठ
कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री घनश्याम भुसालले दलाल पूँजीवाद र बिचौलिया अर्थतन्त्रलाई अन्त्य गर्न पाँच प्राथमिकता तय गरिएको बताउनुभएको छ । विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले कृषकको बचत सुनिश्चित, अनुदानको समुचित वितरण, जनशक्तिको उपलब्धता, प्रभावकारी बीमा व्यवस्था र उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो ।
किसानको उत्पादनको न्यूनतम मूल्य तोकी कम्तीमा २० प्रतिशत बचतको सुनिश्चितता हुने तथा बिक्री नभएको उत्पादन सरकारले खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कृषिमा दिइएको अनुदान लक्षित वर्गमा नपुगेको जनाउँदै उहाँले अनुदान माटामै जानुपर्छ भनेर अनुदान कार्यक्रम परिमार्जन गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्लो छ महिनामा कृषि मन्त्रालयबाट कसैलाई अनुदान दिइएको छैन । काम नगर्नेबाट सरकारी बजेट फिर्ता लिइएको छ ।
आगामी आवका लागि तय गरिएको बजेटबाट आफू सन्तुष्ट हुन नसकेको जनाउँदै उहाँले बजेटले बिचौलिया अर्थतन्त्रलाई तोड्न नसक्ने बताउनुभयो । कृषि व्यवस्था पुनःनिर्माणको चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले मन्त्रालयमा बजेट थुपार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै सबै स्थानीय पालिकामा रकम विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।
खेती गर्नुभन्दा अगाडि नै किसानको उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको र सरकारले बजारको सुनिश्चिता गरेको बताउनुभयो । शासन व्यवस्थानुसार कृषि व्यवस्था बने पनि हालसम्म कृषिको आधुनिकीकरण हुन नसकेको जनाउँदै उहाँले पञ्चायती व्यवस्था अन्तिम चरणमा आइपुग्दा नै मुलुक आयातमा निर्भर भइसकेको बताउनुभयो । प्रजातन्त्रिक व्यवस्थाले सम्पूर्ण कृषिकर्मलाई बजारमा आधारित बनाइदिँदा कृषिलाई ध्वस्त पारेको उहाँको विचार थियो । “यो कृषिको नयाँ व्यस्था बनाउने चरण हो । यो अवसर हो, आज कृषिको नयाँ व्यवस्था बनाउने अवसरमा छौँ”, मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “कृषिकर्मले खर्च धान्न नसक्ने अवस्था हुँदा श्रम स्थानान्तरित भएको छ । अहिले यो चक्रलाई ‘ब्रेक’ गर्ने बेला आएको छ । बिचौलिया अर्थतन्त्रलाई तोड्न सबैले ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ ।” मौजुदा कृषि प्रणालीमा ठूलो खाडल रहेको जनाउँदै उहाँले वितरणमुखी प्रणालीलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आगामी वर्षदेखि तरकारीको उचित बजार प्रबन्ध गरिने उहाँको भनाइ थियो । कृषिमा नयाँ लगानीका लागि पाँच प्रतिशत व्याज नबढ्ने गरी स्रोतको व्यवस्थापन गरिएको तथा कृषक र कृषि उद्यमको तथ्याङ्क लिने व्यवस्था बजेटमै गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले तथ्याङ्कले किसानलाई निवृत्तिभरण र अनुदानको उचित वितरण गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उखु किसानको दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाउँदै उहाँले आगामी दिनमा उखु किसानले दुःख व्यहोर्न नपर्ने ठोकुवा गर्नुभयो ।
कृषि ऐन बन्दै
किसानको दुर्घटना बीमा कार्यक्रम शुरु गरिएको, मलमा जस्तै बीउमा पनि अनुदान र जलस्रोत मन्त्रालयसँग मिलेर सिँचाइमा प्रभावकारी काम गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले संविधानअनुसार कृषि ऐन निर्माणको चरणमा पुगेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई परिमार्जन गरेर प्रभावकारी बनाइएको जानकारी दिँदै उहाँले बाँझो जमीनको उपयोगलाई ध्यान दिइएको बताउनुभयो । “आगामी तीन वर्षमा कृषि कर्मबाटै किसानको सम्पूर्ण जीवन धान्ने अवस्थामा पु¥याइन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
हरेक नेपालीले पोषणयुक्त र गुणस्तरीय खाना खाना पाउने अवस्था सिर्जना गर्न सरकार लागिपरेको उहाँको भनाइ थियो । कोभिड–१९ का कारण कुखुरापालन र दूग्धजन्य व्यवसाय प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी दिनमा तरकारीको बजार सहज हुँदै जाने विश्वास दिलाउनुभयो । आफू कृषिमा भएको बेथिति बदल्न आएको जनाउँदै उहाँले केही समय धैर्य गर्न आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री भुसालको जवाफमा चित्त नबुझेको भनी सांसद प्रेम सुवाल र पद्मनारायण चौधरीले कहिले कृषिमा आत्मनिर्भर होइन् भनेर जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।रासस
