काठमाडौँ, २६ जेठ
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले देशभित्रै उद्यमशीलताको विकास गरी औद्योगिक लगानीको प्रवद्र्धन गर्ने सोचका साथ सरकार प्रयासरत रहेको बताउनुभएको छ । विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयका बारेमा सांसदहरुले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले उद्यमशील जनशक्ति तयार पारी उत्पादन वृद्धि गरी व्यापार घाटा कम गर्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
कोरोनाका कारण मुलुकको उद्योग क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई न्यून गर्दै उद्योगी, श्रमिक तथा आम उपभोक्ताको हितका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विनियोजन भएको स्पष्ट पार्नुभयो । सीमित बजेटका कारण सबैको माग सम्बोधन गर्न नसकिएकामा क्षमा माग्दै उहाँले बाँकी रहेका कार्यक्रम आगामी आवमा समावेश गर्ने मन्त्री भट्टले विश्वास दिलाउनुभयो ।
औद्योगिक लगानीको विस्तारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले उद्योग क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाउने र त्यसका लागि नीतिगत, प्रक्रियागत एवम् संस्थागत सुधारको कामलाई विशेष ध्यान दिइने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । स्थानीय कच्चा पदार्थ, पूँजी र सीपलाई प्रयोग गरी साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगको विकासका लागि बजेट उपलब्ध गराइएको जानकारी दिँदै मन्त्री भट्टले आगामी आवमा स्थानीय तहमा १३० औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी रोजगारी अभिवृद्धि गरिने बताउनुभयो ।
सरकारले खाद्यान्नको समुचित वितरणका लागि सङ्घ तथा सबै प्रदेशमा गरी तीन लाख १० हजार मेट्रिक टन क्षमताको खाद्य भण्डारण गृह निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिँदै मन्त्री भट्टले खाद्य भण्डारण गृह र बिक्री कक्ष स्थापना गर्दा किसान तथा उपभोक्ताले राहत पाउने उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै सार्क खाद्य सुरक्षा बैंक र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारणमा नेपालका तर्फबाट गर्नुपर्ने योगदानलाई बढाउने, आपूर्तिसम्बन्धी सार्वजनिक संस्थानको भण्डारण क्षमता विस्तार गरी खाद्य वस्तुको सहज उपलब्धता र मूल्य नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
आगामी वर्ष चोभार र रसुवाको टिमुरेमा सुख्खा बन्दरगाह, कैलालीको हरैयामा विशेष आर्थिक क्षेत्र, कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण र हुम्लाको यारी, मुस्ताङको कोरला, सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का तथा ताप्लेजुङको ओलाङचुङ्गोलामा व्यापार पूर्वाधार विकास कार्य अघि बढाइने मन्त्री भट्टले उल्लेख गर्नुभयो । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित, उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र निर्यातमूलक प्रकृतिका उद्योगको स्थापना र विस्तारलाई विशेष प्रोत्साहन गरिने जानकारी दिँदै मन्त्री भट्टले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने उद्योगलाई कर प्रणालीमार्फत थप प्रोत्साहन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
कृषि, पर्यटन तथा वनलगायतका क्षेत्रसँग अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुने साना तथा मझौला उद्योगको विकास र विस्तार गर्न उद्यमशीलता, सीप र प्रविधिको उपयोगमा जोड दिइने बजेटमा समावेश गरिएको छ । सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने ध्येयका साथ औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने, निर्माणाधीन व्यापारिक मार्गलाई औद्योगिक कोरिडोरका रुपमा विकास गर्ने र स्थानीय तहमा थप १३० औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न रु दुई अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
रुग्ण तथा बन्द उद्योगलाई निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा थप लगानी, नवीन प्रविधिको प्रयोग र व्यावसायिक व्यवस्थापनका माध्यमबाट पुनरुत्थान गर्ने कामलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । आगामी वर्ष नवलपरासीको धौवादी फलाम खानीबाट उत्पादन शुरु गर्न पहुँच मार्ग निर्माण र मेसिनरी जडान गर्ने कार्य सम्पन्न गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यस्तै सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने तथा दैलेख र अन्य सम्भाव्य स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
सुन, तामा, युरोनियम, फलामलगायत सम्भाव्य खनिज वस्तुको अन्वेषण तथा व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, बैतडी तथा बझाङमा रासायनिक मलमा प्रयोग हुन फस्फोराइट अन्वेषण तथा उदयपुरको कम्पुघाटमा म्याग्नेसाइटको विस्तृत अध्ययन तथा अन्वेषण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले उखु किसानको भुक्तानीको समस्या समाधान गरिएको, किसानलाई राहत दिन न्युनतम समर्थन मूल्य तोकिने उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी आवका लागि धानको समर्थन मूल्य केही दिन भित्रै तोकिने जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री भट्टको जवाफमा चित्त नबुझेको भन्दै सांसदहरु प्रेम सुवाल, लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिप्रश्न गर्नुभएको थियो । सांसद कर्णले वीरगन्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना कहिले सञ्चालनमा आउँछ भनेर जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । सांसद कर्णको जिज्ञासामा मन्त्री भट्टले ती उद्योग चलाउने विषयमा सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताउनुभयो । रासस
