वीरगञ्ज, २५ जेठ
लामो समयदेखि जारी बन्दाबन्दी(लकडाउन)का कारण मुआब्जा वितरणमा समस्या देखिएपछि बाराको निजगढमा निर्माण हुन लागेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्य प्रभावित भएको छ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यालय सिमराका अनुसार लामो समयदेखि जारी लकडाउनका कारण मुआब्जा लिनेहरुले निवेदन दिएपनि जग्गासँग सम्बन्धित कार्यालय मालपोत, नापी तथा भूमिसुधार कार्यालय खुल्न नसक्दा विमानस्थलको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
मुआब्जाका लागि कतिपय जग्गाधनीको लकडाउनका कारण निवेदन आउन सकेको छैन । जम्मा मुआब्जा दिनुपर्ने ११० बिघा तीन कटठ चार धुर जग्गामध्ये १४४ जनालाई जम्मा ६५ बिघा १५ कट्ठा जग्गाको ४३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ मुआब्जाबापत वितरण गरी सकिए पनि बाँकीलाई लकडाउनका कारण मुआब्जा वितरण गर्न नसकिएको आयोजनाका निमित्त प्रमुख विजयकुमार यादवले राससलाई बताउनुभयो ।
मुआब्जा जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत रहेको कांटगाउँको नम्बरी जग्गा भएका व्यक्तिलाई मात्र वितरण गरिएको हो । विमानस्थलको निर्माणअन्तर्गत हालसम्म ६७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । विमानस्थलको चारैतिरको किल्ला घेर्न पूर्व, पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पथलैयादेखि निजगढ सडकखण्डको दक्षिणी सीमासम्म गएको सडकको दुवैतिर ६४ किलोमिटर तारबार गरिएको र सो कार्य गर्न चार करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
त्यस्तै पसाहा खोलामा पहिलो र दोस्रो चरणको तटबन्ध निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने तेस्रो चरणअन्तर्गत अढाइ किलोमिटरमा तटबन्ध निर्माण कार्य भइरहेको छ । यसका लागि १९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताइएको छ । सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा समेत निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको भएकाले लकडाउन खुल्नेबित्तिकै बाँकी रहेको काम अगाडि बढाइने बताइएको छ ।
आयोजनाले पहिलो चरणमा एक हजार नौ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा विमानस्थल निर्माण गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ । कूल ११ हजार ८० बिघा नौ कट्ठा क्षेत्रफलमा विस्तार हुने विमानस्थल निर्माणका लागि ७३१ बिघा १४ कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको टांगिया बस्ती मुख्य चुनौतीका रुपमा देखिएको छ ।
टांगिया बस्ती विमानस्थलको धावनमार्गमा पर्ने भएकाले त्यहाँको बासिन्दाको उचित व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ टांगिया बस्ती सरोकार समितिका अध्यक्ष रमेश सापकोटा । तामाङ, मगर, कामी, दमाई, बाहुन, क्षेत्रीको बाहुल्यता रहेको सो बस्ती धावनमार्गको बीचमा पर्ने भएकाले बस्ती व्यवस्थापन हुन नसक्दा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा चुनौती थपिएको छ ।
सरकारले नम्बरी जग्गा १२० बिघाको हकमा बाटोको बस्ती अगाडि भएको जग्गालाई रु चार लाख ६० हजार, भित्रपट्टिको जग्गालाई रु तीन लाख प्रतिकट्ठा, सिमसिमे जग्गालाई रु दुई लाख ३० हजार प्रतिकट्ठाको दरले क्षतिपूर्ति दिँदै आएपनि बस्तीका सुकुम्वासीले बस्ती व्यवस्थापन गर्न जग्गाको सट्टा जग्गा नै माग्दै आइरहेका छन् ।
विमानस्थल निर्माण गर्दा पहिलो चरणमा सानोठूलो गरी पाँच लाख १९ हजार १९० वटा रूख काट्नु पर्ने देखिन्छन् । विमानस्थल आयोजनाले भने सबै समस्या समाधान गर्ने र स्थायी बासिन्दाको मागलाई सम्बोधन हुने गरी काम अगाडि बढाइएको छ । निजगढ विमानस्थल पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउँदा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा करिब २५ लाखभन्दा बढी मानिसले रोजगारी पाउने बताइएको छ । रासस
