आधारभूमि संवाददाता

काठमाडौं २५ जेठ

अहिले मुलुकमा कोरोना महामारीको कारण आर्थिक गतिविधी ठप्प छन् । स्वदेशमा खाध्य वस्तुको सहज आपूर्ति नहुँदा आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कृषि प्रधान देश भएर पनि कृषिजन्य वस्तुमै परनिर्भर हुनुपरेको छ ।

आफ्नो उत्पादनले बजार नपाएपछि किसानहरु खेतीमै ट्याक्टर लगाउने, तरकारी र दूध नष्ट गर्न तथा जीउँदो कुखुरा खाल्डोमा गाड्न बाध्य छन् । यता कोरानाको महामारी नियन्त्रण गर्न लकडाउन गरिपनि विदेशबाट कृषिजन्य वस्तु आयात भने रोकिएको छैन ।

भन्सार विभागका अनुसार गत २०७६ साउन देखि २०७७ बैशाख सम्म ४५ अर्ब ५५ करोड ४८ लाख बराबरको खाध्यान्न तथा २३ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको तरकारी आयात भएको छ । त्यसअघि फागुनसम्ममा २० अर्ब ५८ करोड १३ लाख रुपैयाँको तरकारी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । लकडाउन सुरु भएको चैत महिनामा मात्र भारतबाट दुई अर्ब ८१ करोड २९ लाख रुपैयाँको तरकारी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

आार्थिक सर्वेक्षण २०७५÷७६ अनुसार सो आर्थिक वर्षको फागुनसम्म कृषिजन्य उत्पादन एक खर्ब ३८ अर्ब छ करोडको आयात भएको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को आठ महिनामा ७६ अर्ब ५५ करोड १४ लाख बराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात भइसकेको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

यो अवधिमा १२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको दुई लाख दुई हजार मेट्रिक टन फलफूल, ११ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको दुई लाख ३८ हजार मेट्रिक टन दलहन गेडागुडी, ४० अर्ब ८२ करोड बराबरको १० लाख ४३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न धान, गहुँ, मकै, चामल, पिठो, जौ, लगायत० र ११ अर्ब ३८ करोड रुैपयाँ बराबरको ४ लाख २३ हजार मेट्रिक टन तरकारी नेपालले आयात गरेको छ ।

केन्द्रिय तथ्यांक विभागको २०६८ को जनगणानाको आधारमा कुल जनसंख्याको ७२।८ प्रतिशत कृषि पेशामा छन् । कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २७।५ प्रतिशत योगदान छ ।

अधिकांश उत्पादन निर्वाहमूखी छ । गाउँमा भन्दा शहरमा अधिक जनसंख्या हुनु तथा श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा लाग्नुले पनि कृषि उत्पादन आवश्यकताभन्दा कम भएको छ । जसको कारण गत बर्ष करिब १ खर्ब ६२ अर्बजतिको खाद्यवस्तु आयात गरेको भंसार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

नेपालको झण्डै दुइतिहाई जनसंख्या कृषि पेशामा छ । तर कृषि प्रधान देशले खानकै लागि वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गरिएको छ । परम्परावादी र निर्वाहमुखी खेती प्रणाली भएकै कारण देश कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न नसकेको हो ।

त्यसैले स्थानिय सरकारले कृषिलाई आधुनिक र वैज्ञानिक बनाई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तथा यन्त्र, उपकरण र प्रविधिको प्रयोग बढाउने र उत्पादनको न्यूनतम मूल्य र बजारको सुनिस्चित गर्ने काम तत्काल थाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

कृषिमा ठूलाठूला अनुदानका कार्यक्रमहरू आए । तर धेरैजसो शहरतिरै र पहुँचवालाकै वरिपरि मात्र सीमित रहे । वास्तविक कृषकसम्म अनुदान नै पुगेनन् । त्यसैले अव वास्तविक कृषक पहिचान गर्ने र अनुदान कृषकको भकारो र खेतमै पु¥याउने काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ ।

अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू पनि कोरोनाका कारण गाउँ फर्किएका र फर्किने क्रममा छन् । उनीहरूले विदेशमा सिकेको सिपअनुसार काम गर्न सहुलियत दरमा ऋणको पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय सरकारले कृषि सहकारी तथा समूहहरूमार्फत कृषकलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग, यन्त्र तथा उपकरणहरू, मल र बिउको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने हुन्छ । जनतालाई भोकमरीबाट बचाउन अव कृषकलाई पयाप्त स्रोतसाधन दिएर देशलाई कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ।