काठमाडौ, जेठ २२
भौतिक पूर्वाधारको विकास मार्पmत समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य सहित सरकारले भौतिक पूर्वाधारका निर्माणाधिन र अधुरा आयोजनाहरुको निरन्तरता दिँदै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट सकारात्मक भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरुबाट प्रभावित निर्माण व्यवसाय समेतलाई पुर्नउत्थानमा जोड, व्यवसायीहरुको इजाजतपत्रको नविकरणको शुल्क मिनाह, बैङ्क ग्यारेन्टी र बीमाको म्याद थप, श्रम सूचना बैङ्कको स्थापना, रोजगारीको लागि तालिमको व्यवस्था लगायतका व्यवस्थाहरु बजेटमा उल्लेख हुनु सकारात्मक भएको महासंघको भनाइ छ ।
तर कोभिड १९ का कारण निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा परेको गम्भिर असरका बारेमा बजेटमा स्पष्टका साथ सम्बोधन हुन नसकेकोले व्यवसायीहरुलाई थप उत्साहित बनाउन नसकेको महासंघको ठहर छ । कृषि पछिको धेरै रोजगारी प्रदान गर्ने रोजगारदाताको रुपमा रहेको निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथामिकता नदिइएको र कोभिडको समयमा काम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा बजेट मौन रहेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कम बजेट विनियोजित भएको तर्फ पनि महासंघको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । “पुर्वाधार निर्माणका लागि पँुजिगत विकास खर्च तर्फ प्रस्तुत बजेटमा जम्मा रु.३ खर्व ५२ अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरिएकोमा चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ५५ अर्ब ६८ करोड न्यून भई गत वर्षको विकास बजेटको करीब १४ प्रतिशतले खुम्चियता पनि ऐन नियम समयानुकुल संशोधन गरी विनियोजित बजेट पूर्णरुपमा खर्च हुने गरी कार्यान्वयन गर्न महासंघको जोड रहेको छ ” विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ ।
महासंघले माग गरेको पुर्नकर्जालाई बजेटमा एकमुष्ट १ खर्ब छुट्याईकोमा त्यो भित्र कोभिड १९ को कारणबाट गम्भीर रुपमा प्रभावित निर्माण व्यवसायलाई समावेश गरिएको हो भन्ने कुरामा महासंघ विश्वस्त रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐनमा समसामयिक संशोधन गरिने व्यवस्था एकतर्फी रुपमा नगरी उक्त ऐनको संशोधन गर्दा महासंघ लगायत निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने महासंघको स्पष्ट धारणा रहेको महासचिव दाहालले बताए । विगतमा महासंघ र सरोकारवालाको राय सुझाव बिना संशोधन भएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पटक पटक संशोधन गरिरहनु पर्ने अवस्था आएको तथ्य सर्वविदितै रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । कोरोनाको लामो प्रभाव रहने हुँदा स्थानीयलाई रोजगारी दिने र विदेशबाट स्वदेश फर्कने र अन्य क्षेत्रबाट बेरोजगार हुने थप करिब पन्ध्र लाख श्रमिकहरुलाई रोजगारी सृजना गर्नका लागि स्थानीय जिल्लामा रु. ५ करोड सम्मका निर्माण कार्यहरु खुल्ला बनाई स्थानीय स्तरमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराउन गरी प्याकेज बनाउनु पर्ने महासंघको सुझाव छ । यसैगरी प्रदेश स्तरमा रु.२५ करोड र राष्ट्रिय स्तरमा रु.१ अर्बका प्याकेज बनाउनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । रु. १ अर्ब भन्दा माथिका काममा स्वदेशी निर्माण व्यवसायी सहभागी हुने गरी क्राईटेरियमा सरलीकृत हुने गरी हालको ८० प्रतिशत अनुभवलाई ४० प्रतिशतमा घटाई र अनुभव ५० प्रतिशत भए पुग्ने गरी बढी भन्दा बढी स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई सक्षम बनाउन्ु पर्ने र विदेशी निर्माण कम्पनीलाई क्रमशः प्रतिस्थापन हुने गरी बोलपत्र आह्वान गरिनु पर्ने महासंघको सुझाव छ ।
गत वर्ष २०७६ साल जेठ १५ गते अगाडि सम्झौता भएका आयोजनाहरुमा खपत भएको डिजेलको मुल्य अभिवृद्धि कर नियमानुसार फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको माग रहेको छ । साथै कोभिडको कारणले व्यवसायीको धरौटी वापत ५ प्रतिशत कट्टा भई जम्मा रहेको करीब २० अर्ब रकम लामो समयसम्म उपयोग बिहिन रहेको हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नगद प्रवाह बढाउन व्यवसायीले फिर्ता पाउनु पर्ने महासंघको माग छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिमको अग्रिम पेश्की वापतको २० प्रतिशत रकम पुरै अनिवार्य रुपमा पाउनु पर्ने, मुल्य अभिवृद्धि कर र आयकर विवरण नबुझाउने ननफाइलरलाई मात्र करमा छुट दिएकोमा विवरण बुझाउने फाइलर जे.भी. निर्माण व्यवसायीलाई पनि छुटको व्यवस्था हुनु पर्ने महासंघले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले व्यवसायीक प्रयोजनको लागि लिएको कर्जाको किस्ता कोभिडको कारणले २०७७ चैत्र मसान्त पछि मात्र २ वर्षको किस्तामा भुक्तानी गर्न सकिने हुँदा सो बमोजिम व्यवस्था हुनु पर्ने, कोभिडको कारणले आयोजनाहरुमा लागत रकम बढ्ने हँुदा सो अवधिमा बढेको ओभरहेड रकम समावेश गरिनु पर्ने लगायतका कुराहरु बजेटमा समावेश नभएकोले सो बुँदाहरु समावेश गर्नका लागि महासंघले विज्ञप्ति मार्फत् जोडदार माग गरेको छ ।
कोभिड—१९ को कारण २०७६ साल चैत्र महिनाबाट निर्माण कार्यहरु हुन नसकेको र २०७७ सालको आउँदो कार्तिकसम्म काबु बाहिरको परिस्थिति सृजना भई विकास निर्माणका कार्यहरु सम्पन्न हुन नसक्ने यथार्थ अवस्था महासंघले यसअघि नै जानकारी गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तसर्थ २०७६ चैत्रबाट २०७७ कार्तिक सम्म कोभिड—१९ को कारणबाट विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले (हालको कोभिड १९ माहामारीलाई) काबु बाहिरको विषम परिस्थिती परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः ८ महिना एकमुष्ठ थप हुने गरी नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनु पर्ने माग महासंघले राखेको छ । “निर्माणाधिन आयोजनाहरुको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं र नवौं संशोधन अनुसार म्याद थप भई हाल कोभिडको बीचमा सोको म्याद समाप्त भएको हुँदा ति निर्माण कार्यहरुको पुनः एकमुष्ठ म्याद थप गरि यथाशिघ्र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ” विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ ।
स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरुको सक्रिय र प्रभावकारी सहभागिता विनाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने मान्यता महासंघले पटक पटक सार्वजनिक गरिसकेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । भौतिक पूर्वाधारको विकास मार्पmत समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बजेटको उद्देश्य प्राप्त गर्न र कोभिड—१९ को कारण गम्भिर असर परेको निर्माण व्यवसायको उत्थानका लागि महासंघले नेपाल सरकारलाई बजेट निर्माणका सन्दर्भमा उपलब्ध गराएका सुझावहरुलाई सम्बोधन गर्न विज्ञप्ति मार्फत माग गरेको छ ।
