काठमाडौ, जेठ २२

रास्टिय प्रकोप व्यवस्थापन संजाल नेपाल (डिमान) र प्रकोप पुर्व तयारी संजाल नेपाल ( डिपीनेट) को संयुक्त आयोजनामा बुधवार साँझ सरकारद्रारा पेश गरिएको नीति , कार्यक्रम, वजेट र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सवाल का विषयमा भर्चुअल बैठकको आयोजना गरिएको जनाएको छ । बैठकमा डिमान तथा डिपिनेटका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले वैठकको संञ्चालन गर्दे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमा कोभिड १९ र समग्र विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको कामलाइ संगसंगैअगाडी वढाउने गरी वजेट र कार्यक्रम आउन नसकेको र विपद् जोखिम न्यूनीकरणको कामलाइ विकासका हरेक गतिविधिहरूमा मुलप्रवाहीकरण गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने बताए । कोभिड १९ लाइ स्वास्थ्यसंगको विषय कोरूपमा मात्र नहेरी यो विपद् व्यवस्थापन र मानविय सहयोग संग पनि जोडिएको विषय भएकोले सरकारले त्यसै अनुसार काम गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिदै कोभिड १९ संगको सिसिएमसी लगाएत विभिन्न समितिहरूमा र छलफलहरूमा विपद् विशेषज्ञहरूको पनि सहभागिता गराउनु पर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा प्रमुख श्रोत व्यक्तिहरु पुर्व शिक्षा मन्त्री तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा. गंगालाल तुलाधर र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल रहेका थिए । कार्यक्रमको उदेश्य र मोडालिटीका सम्वन्धमा डिपिनेटका महासचिव राजुथापाले प्रकाश पारेको उक्त कार्यक्रममा डिमानका महासचिव विष्णु प्रसाद तिमिल्सिना, डिपीनेटका पुर्व अध्यक्षहरू क्रमश डा. मीन बहादुर पौडेल क्षेत्री, प्रा. डा. विशालनाथ उप्रेती, रामचन्द्र न्यौपाने, एनसेटका कार्यकारिणी निर्देशक सूर्य नारायण श्रेष्ठ, विपद् व्यवस्थापन विज्ञ एंव अनुसंधानकर्ता हरू वसन्तराज अधिकारी, युवराज लुइटेल, राम भण्डारी डिपीनेटका पुर्व महासचिव दिपक पौडेल र विष्णु खरेल, डिमानका सदस्य पोम नारायण पौडेलले आ आफ्नो विचार राखेका थिए ।

उक्त बैठकमा वर्तमान विपद्को अवस्था, सरकारले विपद्को क्षेत्रमा दिइनु पर्ने प्राथमिकताहरू र प्राधिकरणले डिमान, डिपिनेट जस्ता विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा क्रियाशिल नागरिक संस्थाहरुसंगको सहकार्यका क्षेत्रहरु, निकटमा शुरू भैरहेको मनसुनको प्रभावले सामना गर्नुपर्ने बाढी पहिरो, डुवान र कोभिड ‐१९को प्रभावले पार्न सक्ने भोकमरीको अवस्था र हरेक वर्ष भोगिरहनु परेको चट्याङ्ग, आगलागी जस्ता प्रकोपहरुको जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कामहरूलाई संध प्रदेश, स्थानीय तह, गैर सरकारी संस्थाको साझेदारी, सहकार्य र समन्वयमा संग संगै कसरी प्रभावकारी रूपमा अगाडी वढाउन सकिन्छ र कोभीड १९ का विरुद्ध लड़न सक्दो योगदान गर्नु पर्ने विषयमा धारणा राखेका थिए ।

सहभागि वक्ताहरुले भर्खरै स्थापित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भुमिकालाई प्रभावकारी वनाउनु पर्ने विचारहरु राख्दै र स्थानीय तह र समुदायको क्षमता विकासबाट मात्र विपद्को पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र व्यवस्थापनको कार्य प्रभावकारी हुन कुरामा जोड दिए ।

प्राधिकरण, विपद्को क्षेत्रमा काम गर्ने डिमान डिपिनेट जस्ता राष्टिय स्तरका संजालहरू, आवद्ध सदस्य संस्थाहरु, सरोकारवाला स्थानीय, प्रदेश, राष्टिय तथा अन्तराष्टिय संघ सस्था र निकायका बीच सहकार्य, साझेदारी र समन्वयका क्षेत्रहरुका प्रशस्त भएकोले आवश्यक परिणामुखि योगदान गर्नुपर्ने विचारहरू राखेका थिए ।

कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले प्राधिकरणबाट हाल मनसुन प्रतिकार्य योजना निर्माण भइरहेको र विशेषगरी वाढी, पहिरो, आगलागी, चट्याङ्ग, हुरीवतासजन्य प्रकोपको जोखिम न्यूनिकरणका लागि पुर्व तयारीको काम गरिरहेको बताएका थिए ।

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आपतकालिन भण्डारण केन्द्रको निर्माण, विपद् पूर्व सूचना प्रणालीको स्थापना , विपद् जोखिम न्यूनीकरण वित्तिय रणनीती तर्जुमा, प्राधिकरणको संस्थागत सुदृढिकरण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशीलता र क्षमता अभिबृद्धिका कार्याक्रमहरु राखिएको र यसका लागि करिव चार देखि पाँच करोड़ वजेट विनियोजन हुने तर बजेट एकिन भइनसकेको जानकारी दिनु हुँदै विपद् व्यवस्थापनमा प्राधिकरणले सञ्जालहरू संगको साझेदारी, समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिने पोखरेलले वताएका थिए ।

कोभिड १९ को महामारी विश्व समुदायले एकै पटक भोग्नु परेको विपद् भएकोले त्यसको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणको बजेट समग्र विपद् व्यवस्थापन बजेटको रुपमा हेर्न नमिल्ने बताउदै पूर्व मन्त्री डा. तुलाधरले विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले छुट्याएको बजेट गत वर्ष भन्दा न्यून विनियोजन हुनुबाट विपद् पुर्व तयारी र जोखिम न्यूनीकरण जÞस्तो मानविय सम्वेदनशिलको विषयमा सरकारको प्राथमिकता नभयको पाउँदा आफुलाई दुख लागेको बताए ।

बजेट परिमार्जनका लागि सांसदहरुसंग आफूले लविङ्ग गरी रहेको बताऊँनु हुदै यसकालागि डिमान, डिपिनेट र गै.स.स. महासंध जस्ता संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण रहने कुरा बताऊँनु भयो ।नेपाल वहुप्रकोपिय उच्च जोखिमको मुलुक भएकोले जे जÞस्तो विपद्को घटना घट्यो सरकारले आदेशबाट समिति बनाउदै जाने हो भने त्यस्ता समितिसंग विज्ञता नहुने भएकाले त्यस्ता समितीबाट कुनै पनि विपद् ब्यबस्थापनको काम प्रभावकारी रुपमा उपयुक्त ढंगले सामना हुन सक्दैन । यसले लामो सघर्षबाट प्राप्त विपद् व्यवस्थापन ऐनले परिकल्पना गरेको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषदको ऊदेस्य बिपरित परिषद र कार्यकारी समितिको सदस्य सचिव रहनु हुने कार्यकारी प्रमुखको नेतृत्वमा रहेको प्राधिकरणलाई कोभिड १९ महामारीजन्य प्रकोपसंग लड्ने प्रतिकार्यको अन्नि परिक्षाको सामाना गर्नु पर्ने जस्तो कानुनीले सुम्पेको दायित्व पुरा गर्ने उपयुक्त अवसरको रुपमा लिई जिम्मेवारी दिनु पर्नेमा विश्वास नगरी छुट्टै कोभिड १९ समितिबाट संक्रमणको सामाना गर्न खोज्नु सरकारको भुल भयको बताए । |

यस्ता क्रियाकलापले विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धमा स्थापित प्राधिकरण जस्ता कानूनी संरचनाहरु मर्न गई भविश्यमा पटक पटक सामाना गरिरहनुपर्ने यस्ता विपद्हरुको रोकथाम, प्रतिकार्य र व्यवस्थापन सहि ढंगले हुन सक्दैनन । त्यसैले प्राधिकरणलाई श्रोत साधन, जनशक्ति सम्पन्न बनाउन, विज्ञता, अनुभव र दक्षता प्रदर्शनको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने वताउदै ऐनले तोकेको म्याद सकिन लागेको पुननिर्माण प्राधिकरणको म्याद नथप्न र २०७२ को गोर्खा भुकम्पका पुननिर्माणका बाँकी काम पुरा गर्ने जिम्मेवारी पनि बिपद ब्यबस्थापन प्राधिकरणलाई नै दिनुपर्नेमा डा.तुलाघरले जोड दिए ।

उक्त कार्यक्रममा गैसस महासंघ, विभिन्न नेटवर्कहरू,मानव अधिकार एलाएन्स, अनुसंधानकर्ता, विपद् व्यवस्थापन विज्ञ ,विभिन्नका संजालका सदस्यहरू, प्राध्यापकहरू गरी ५४ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।