आधारभूमि संवाददाता

काठमाडौं, जेठ १९

चकलेट अत्यावश्यक बस्तु होइन, यो बिना पनि जिउन संभव छ । तर सरकारको कर नीति चकलेटप्रति पनि लचिलो देखिएको छ । चकलेटमा लगाइएको भन्सार महसुलप्रति आयातकर्ताहरु भने गत वर्षदेखि नै असन्तुष्ट थिए । यो वर्ष सरकारले चकलेटको भन्सार महसुलमा केहि छुट दिएर आयातकर्तालाई सरकारले केहि राहत दिने प्रयास गरेको छ।

अत्यावश्यक बस्तु, पेट्रोल डिजल, विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार महसुल बढाएको सरकारले चकलेटमा भने उल्टै घटाएको छ। डिजल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाउँदा यसले आगामी दिनमा सवारी भाडा र उद्योगको उत्पादन लागतनै बढाउने देखिन्छ । चकलेटमा भने सरकारले यो वर्ष १० प्रतिशत कर घटाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा चकलेटमा २० प्रतिशत कर लगाइन्थ्यो । २०७६÷०७७ मा भने चकलेटको आयात निरुत्साहन गर्ने भन्दै सरकारले कर २० प्रतिशत बढाएर ४० प्रतिशत बनाएको थियो ।

यो आठ महिनामा २ अर्ब बराबरको आयात भएको छ । जसबाट राज्यले ८० करोड राजस्व प्राप्त गरेको थियो । तर सरकारको चकलेटप्रतिको लचिलो नीति पछि भने चकलेटबापत प्राप्त हुने राजस्वमा १० प्रतिशत कमि आउनेछ ।

चोरी निकासी बढेको आकलन गर्दै भन्सारमा सरकारले कर बढाएको हो । गत वर्षको आठ महिनामा ७ हजार ५ सय टन चकलेट आयात भएकोमा यो वर्षको सोहि अवधिमा ५ हजार टन मात्रै चकलेट आयात भएको छ । सरकारले चोरी निकासीमा कडाई गर्नुपर्नेमा उल्टै कर घटाएको छ ।

कर घटाउँदा यसले स्वदेशका चकलेट उद्योगलाई अप्ठ्यारो पार्ने मात्रै होइन । आयात बढाउन समेत मद्दत गर्छ । आयात निरुत्साहन गर्ने सरकारको नीति बिपतिर सरकारले चकलेटमा भने कर घटाएको छ ।

सरकारले विदेशबाट आयात गर्ने चकलेटको भन्सार दर घटाएको छ। गत वर्षसम्म ४० प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नुपर्नेमा अहिले यसलाई घटाएर ३० प्रतिशत बनाइएको छ ।