काठमाडौ, जेठ १८

आगामी आर्थिक बर्षको बजेट कै कारण आम नागरिकले बिद्युुतीय सवारी साधन खरिद नै गर्न नसक्ने अवस्था आएको नेपाल अटोमोवलाईल डिर्लस एसोसिएसन (नाडा) ले जानकारी दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबाट प्रस्तुत आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को बजेटका सन्दर्भमा नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले नाडाको अवधारणा प्रस्तुुत गर्दे उक्त जानकारी दिएका हुुन ।

नाडाले बिज्ञप्ती मार्फत भनेको छ, देशको बर्तमान जटिल अवस्थामा आएको २०७७/०७८ को बजेटबाट नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले पनि ठूलै आशा र विश्वास अनि सरकारसंग भरोसा राखे कै हो । माननीय अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफनो बजेट बाचन गर्ने क्रममा विद्युतिय सवारी साधनलाई सहुलियत दिइनेछ भन्ने वाक्यबाट हामी सवै अटोमोवाइल व्यवसायीहरु एक पटक खुशि भए कै हो । यसै सन्दर्भमा सरकारले केही विषयहरु जस्तो विद्युतिय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिने घोषणा गर्दे तदनुरुप महशुलहरुमा उच्च छुट दिदै आएको सन्दर्भमा अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले पनि त्यसको अनुसरण गर्दे विद्युतिय सवारी साधनहरुको सहज आपूति लगायत त्यसका लागि आवश्यक पर्ने वर्कशप र चार्जिङ्ग स्टेशनहरु स्थापित गर्न आफनो लगानी बढाउदै लगेका थिए । तर सरकारले आफनै पूर्व घोषणालाई वेवास्ता गर्दे विद्युतिय सवारी साधनहरुमा पनि डिजेल र पेट्रोलका गाडिहरुमा जस्तै उच्च महशुल दर लगाएको कारण त्यसै पनि महङ्गा विद्युतिय सवारी साधनहरुको मूल्य डिजेल र पेट्रोलका गाडिहरु भन्दा महङ्गो हुन पुगेकोले आम व्यक्तिले यस्ता विद्युतिय सवारी साधनहरु खरिद गर्न नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यसबाट विद्युतिय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई सरकारले फेरी निरुत्साहित गर्न खोजेको हो की भन्ने आशंका उब्जिएको छ , नाडाले बिज्ञप्ती मार्फत भनेको छ ।
सरकारको यस्तो दोहोरो र अनिश्चित मापदण्डबाट विद्युतिय सवारी साधनहरुको व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरुको ठूलो लगानी डुब्ने अवस्था आएकोले सरकारबाट आवश्यक पहलका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ, नाडाले भनेको छ ।

त्यसैगरी सरकारले सवारी साधन पैठारी सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा निर्माता कम्पनी वा निजको आधिकारिक विक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधनहरु नेपालस्थित आधिकारिक विक्रेताहरुले मात्र पैठारी गर्न पाउने छन् भनि स्पष्ट लेखिए पनि उल्लेखित शर्त उल्लघंन गरी सवारी वा ढुवानीका साधन पैठारी गरेमा त्यस्ता सवारी साधन तथा ढुवानी साधनको मूल्यको ३० प्रतिशत जरिवाना गरी जाँचपास गर्न सकिनेछ भनि आर्थिक विधेयक २०७७ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएबाट उत्पादक कम्पनीद्धारा नियुक्त जुन सुकै बिक्रेताबाट पनि सवारी साधन आयात गर्न सक्ने अवस्था कायम रहन गई उत्पादक कम्पनीको कुनै जानकारी वा दायित्व नै नरहने अवस्था उत्पन्न भएको छ । जसबाट आयातित सवारी साधनको हकमा उत्पादक कम्पनीको कुनै जिम्मेवारी नरही स्थानिय बिक्रेता मात्रै जिम्मेवार रहन जाने स्थीति आएको छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादक कम्पनीबाट डिलरसिप नियुक्त नभएका एजेन्टहरुले पनि उत्पादक कम्पनीको जानकारी बिना विदेश स्थित स्थानिय बिक्रेता वा डिलरबाट जथाभावी डिलरसिप नियुक्ती पाउँदा सवारी साधनहरुको मूल्यमा एकरुपता नहुनुका साथै न्यूनविजकीकरणको उच्च संभावना रहन जान्छ ।

यसका साथै पुराना सेकेण्डह्याण्ड गाडीहरु पनि त्यही प्रावधानबाट नेपाल भित्रिने र नेपाल यस्ता सेकेण्ड ह्याण्ड गाडीहरुको डम्पीङ साइट बन्न सक्ने प्रबल संभावना भएकोले हाल भएको व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनका लागि सरकारसंग हार्दिक अनुरोध गर्दछौ, नाडाले भनेको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा बढदो कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा आम जनताको स्वास्थ रक्षाको लागि नेपाल सरकारले पनि २०७६ साल चैत्र ११ गते देखि देशव्यापी रुपमा लागु हुनेगरी लकडाउन घोषणा गरेको र हालसम्म पनि कायम नै रहेको सन्दर्भमा पुनः लक डाउन थपिएको अवस्थाले उद्योग व्यवसाय उठनै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने हुंदा जनताको स्वास्थ रक्षाको लागि जारी गरेका शुरक्षाका मापदण्डहरुको कडाइका साथ पालन गर्दे अव व्यवसायिक कारोवारलाई सञ्चालनका लागि लक डाउन खोल्नु पर्ने आवश्यकता महशुस गरिएको कुरा सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छौ, नाडाले भनेको छ ।