काठमाडौँ, १३ जेठ (रासस)
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत हुने जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्मा पेश गर्नुभएको चालू आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ मा कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको सन्दर्भमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सरकारले तय गरेको भन्दा निक्कै कम हुने बताउनुभएको हो ।
सरकारले चालू आवमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । यस्तै केही समयपहिले राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले २.२७ प्रतिशत मात्रै वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि प्रभावित हुन गएकाले वृद्धिदर कम हुने देखिएको हो । पछिल्ला तीन वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर उत्पादकको मूल्यमा औसत ७.३ प्रतिशत रहेको थियो ।
आव २०७६/७७ मा प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशः २.५, ३.४ र दुई प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । यस्तै चालू आवमा प्रतिव्यक्ति कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन गत वर्षको तुलनामा ७.५ प्रतिशतले बढेर रु एक लाख २६ हजार १८ हजार अर्थात् एक हजार ८५ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । केही वर्षदेखि मुद्रास्फीति एक दशकको औसतभन्दा तल रहन सकेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले चालू आवको फागुन मसान्तसम्म उपभोक्ता मुद्रा स्फीति दर ६.५ प्रतिशत रहेको बताउनुभयो । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति दर ४.२ प्रतिशत थियो ।
कोरोना रोकथाम एवम् नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रको खर्चमा आएको सङ्कुचनले चालू आवमा कूल लगानी गत आवको तुलनामा ३.४ प्रतिशतले न्यून भई र १८ खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड हुने अनुमान गरिएको छ । चालू आवमा प्रदेशगत कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ४.१ र वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा कम १.२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी कर्णाली प्रदेशको ३.६, प्रदेश नं १ को ३.४, गण्डकी प्रदेशको २.७ र प्रदेश नं २ को २.३ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ ।
यस्तै गत फागुन मसान्तसम्म रु १६ अर्ब १९ करोड अनुदान र ऋण रु ९३ अर्ब नौ करोड गरी कूल रु एक खर्ब नौ अर्ब २८ करोड विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । गत फागुन मसान्तसम्म कूल सरकारी खर्च गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १२.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ६ खर्ब १० अर्ब ६८ करोड रहेको छ । सरकारी खर्चमध्ये चालू खर्च रु चार खर्ब ५० अर्ब ७८ करोड, पूँजीगत खर्च रु ९६ अर्ब ४८ करोड र वित्तीय व्यवस्था रु ६३ अर्ब ४२ करोड छ ।
गत फागुन मसान्तसम्म रु पाँच खर्ब ४६ अर्ब ७९ करोड बराबरको राजश्व उठेको छ जसमध्ये कर राजश्व रु चार खर्ब ९७ अर्ब ५४ करोड र अन्य राजश्व रु ४९ अर्ब २५ करोड छ । सरकारले सो अवधिसम्म प्रदेश र स्थानीय तहलाई रु ६४ अर्ब ६० करोड राजश्व बाँडफाँड गरेको छ ।
