आधारभूमि संवाददाता

काठमाडौं, जेठ ७

कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै विदेशटबाट नेपालमा फर्कनेहरु बढेका छन् । कोरोना महामारी फैलिएपछि भारतबाट सुदुरपश्चीम क्षेत्रमा मात्रै डेढ लाख मानिस फिर्ता आएका छन् भने हवाईमार्ग हुँदै तेस्रो मुलुकबाट झन्डै २० हजार मानिस नेपाल फर्केका छन् । अहिले नै ६ लाख मानिसहरु नेपाल फर्कन चाहेको सरकारको भनाई छ।

सबैलाई कृषि उद्यममा लगाउनुपर्ने धेरै राजनीतिज्ञहरुले बतउँदै आएका छन् । तर त्यो त्यति सहज र संभव पनि छैन । किनभने अहिले नै भएको जनशक्ति पनि कृषिमा प्रशस्त हो । आधुनिकिकरण गर्ने हो भने यसमा केहि अटाउन सकिएला । तर सबै यसमा लगाउन सकिदैन ।

विदेशबाट फर्केका युवाहरुको सिप के हो भन्ने अध्ययन गरि मोबाइल एसेम्बलीङ, टेलिभिजन एसेम्बलीङ र साना खालका उद्योगहरुमा सहकारी मार्फत लगाउन सकिने अर्थविद् केशब आचार्य बताउँछन् ।

‘सबै जनशक्ति कृषिले मात्रै धान्न सक्दैन, तर आधुनिकिकरण गर्न सके केहि जनशक्ति त्यहाँ राख्न सकिएला, तर अन्य बिकल्प पनि खोज्नुपर्छ, एसेम्बलीङ प्लान्ट देखि निर्माण उद्योगमा उनिहरुलाई काममा लगाउन सकिन्छ ’ उनले भने ।

विदेशमा कृषि क्षेत्रमा काम गरेका युवालाई आधुनिक कृषि प्रणालीमार्फत उत्पादन गर्न लगाएर बजार सुनिश्चीत गर्न सके मात्रै युवा देशमै बस्ने वातावरण तयार हुनसक्छ । जसका लागि अनुदानको बिउ मल र सस्तो भाडामा जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारले योजना बनाउनु पर्छ ।

यो वर्ष सरकारको बजेट, विदेशबाट आएकाहरुलाई साना तथा घरेलु उद्योगमा आवद्ध गराउने गरि आउनुपर्ने देखिन्छ । ब्याज अनुदानका साथै चालु पुँजी समेत उपलब्ध गराउने हो भने यसले उद्यमशिलताको बिकास गर्नेछ । जसबाट युवा शक्ति देशमै रहनेछ र उत्पादन बृद्धि हुँदा ब्यापार घाटामा पनि सुधार आउने छ । तर यसमा पनि बजारको सुनिश्चीतता गर्ने बारेमा भने सरकारले उत्पादन हुनु अघि नै सोच्नु पर्छ ।

डिपिआर नै नभएका आयोजनामा पैसा छुट्टाए बजेट खर्च नहुने र रोजगारी पनि सिर्जना गर्न नसक्ने देखिन्छ । त्यसैले आगामी बजेटमा सरकारले सांसद बिकास कोष जस्ता प्रतिफल दिन नसक्ने योजनामा बजेट नछुट्याई स्थानिय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने साना उद्योग स्थापना र रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका आयोजना निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बाजुरामा उत्पादित स्याउ धनगढी सम्म आउँदा त्यसको ढुवानी खर्चका कारण चिनबाट ल्याएको स्याउभन्दा महँगो हुन्छ । त्यसैले द्रुतगतिका सडक निर्माणसँगै १२ महिना चल्ने सकड निर्माण गर्न सकियो भने ग्रामिण भेगमा उत्पादन भएका बस्तु सस्तोमै बजारसम्म आउन सक्छन् । कार्यकर्ता भर्ना गर्ने भन्दा पनि उत्पादन र त्यसको प्रशोधन केन्द्रका साथै उत्पादित बस्तुको उद्योग खोल्न सक्नु पर्छ ।