आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, जेठ ३
शुक्रबार राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा बेरोजगारी बढ्ने उल्लेख छ । तर यसको समाधानका लागि कृषि बाहेक अन्य क्षेत्रमा के कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्नेमा सरकारसँग कुनै ठोस योजना नै छैन ।
कृषि क्षेत्रमा अहिले नै भएको जनशक्ति नै पर्याप्त छ । जसमा आधुनिकिकरण गर्ने हो भने केहि जनशक्ति त थपिएला । तर बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने यो नै उपाय भने होइन ।उद्योगधन्दा खोल्ने, स्वरोजगार बढाउने खालका ठोस योजना तथा कार्यक्रम भने सरकारले ल्याउन सकेको छैन ।
कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै कामको खोजिमा विभिन्न मुलुक गएका ३ लाख नेपालीहरु स्वदेश फर्किसकेका छन् भने ६ लाख फर्कने क्रममा छन् । तर सरकारले आज प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विदेशबाट फर्केका युवालाई रोजगारमा लगाउने खालका ठोस कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
सरकारले गत वर्ष बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई सहुलियत पुर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । जसलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । यस्तो सहुलियतपुर्ण कर्जा अहिलेसम्म जम्मा ११ जनाले मात्रै पाएका छन् । यो वर्ष फेरी सिपका आधारमा पुँजी उपलब्ध गराउने भनिएको छ । बिगका कार्यक्रमनै प्रभावकारी हुन नसकेका बेलामा नयाँ कार्यक्रम कति प्रभावकारी होलान, यो त समयले नै देखाउनेछ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको प्राथमिकता स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारीमा दिने भएको छ । यो वर्ष भने आर्थिक वृद्धि, गरिबि न्युनिकरण र पूर्वाधार निर्माणलाई मूख्य प्राथमिकतामा राखेको थियो ।
उत्पादनमूलक आयोजनामा विदेशी लगाउने भित्राउने सरकारको प्राथमिकतामा नै रहेको छ । त्यसगैरि निजी क्षेत्रलाई लकडाउनका कारण भोग्नुपरेको क्षतिलाई कम गर्न आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ ।
स्थानिय स्तरमा पुँजी उपलब्धता गराउनका लागि सहकारीलाई मर्जर गरेर ठुलो बनाउने नीति सरकारले लिएको छ । कामको प्रकृतिका आधारमा गाभ्ने र मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने सरकराको नीति छ । उत्पादन बढाउनका लागि जमिन बाझो नराख्ने र चक्लाबन्दीलाई नियन्त्रण गरेर सामुहि खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने गत वर्षकै नीतिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । उत्पादीत बस्तुलाई बजारको अभाव हुन नदिन एक ठाउँमा एकै खालको खेती गर्ने भने पनि त्यसमा बजारको सुनिश्चीतता कसरी गर्ने भने ठोस योजना भने आएको छैन ।
कोरोना संक्रमणका कारण उत्पादन तथा वितरण प्रणालीमा समस्या उत्पन्न भएको राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन । साथै कोरोनाका कारण दिगो बिकास लक्ष्यमा बाधा पुग्ने त छदछै यसबाट कैयन ब्यक्ती बेरोजगार हुने इङ्गिीत गरेकि छन् । साथै मुलुकलाई २०९९ सालसम्म समुन्नत राष्ट्र बनाउने घोषणा गरिएको छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा संरचना परिवर्तन हुने र बिकास साझेदारकै स्रोत सुक्ने भएकाले अब मुलुकले आर्थिक बिकासका लागि आन्तरिक स्रोतमै भरपर्नुपर्ने स्थिती सिर्जना भएको छ ।साना किसान, बिपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य शिक्षा, आय आर्जनका बिशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने बताइएको छ ।
देशभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वास्थ्य र सेवा उपलब्ध गराउने जसका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि आकर्षण गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
अहिलेसम्ममा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम २७ लाखले लिएको र आगामी तीन वर्ष भित्र सबै नागरिकमा पुग्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । साथै आगामी आर्थिक वर्षलाई साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ ।
