काठमाडौँ, ३० वैशाख (रासस)

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता भीमबहादुर रावलले कृषि उत्पादन र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिनुभएको छ । आव २०७७/७८ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभा जारी छलफलमा भाग लिँदै उहाँले ‘कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली स्वदेश फर्कने क्रममा रहेकाले उनीहरुलाई कृषिमा संलग्न गराउन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइनुपर्छ’ भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमण गरेको छ, यस विषयमा संसद् र संसदीय समितिबाट पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो, तर अहिलेसम्म सार्थक पाइला चालिएको छैन, देश सुरक्षित नभइ जनता सुरक्षित हुँदैनन् ।” राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याउन सिमानामा आवश्यक सुरक्षा फौज खटाउनुपर्ने भएकाले सुरक्षाकर्मीलाई बस्ने, खाने उचित प्रबन्ध बजेटमा गरिनुपर्छ भन्दै नेता रावलले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने भनेको सीमा क्षेत्रमा राम्रो सुरक्षा प्रबन्ध गर्नु हो ।”

“नीति र सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रुपान्तरण हुँदैन भने सिद्धान्त तय गर्नुको कुनै अर्थ रहन्न”, भन्दै सांसद रावलले भन्नुभयो, “कृषिका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याइनुप¥यो ।” कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त र समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा मेलखाने आर्थिक नीति अघि बढाइनुपर्छ भन्दै उहाँले भष्ट्राचार नियन्त्रका लागि स्वतन्त्र ढङ्गबाट छानबिन गर्ने वातावरण र संयन्त्र बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

नेकपाकै प्रभु साहले अहिलेको महामारीले चुनौतीलाई सामना गर्ने तथा न्यून आय भएका नेपाली श्रमिकको दैनिक जीवनलाई सहज तुल्याउने विषयमा बजेटले सम्बोधन गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो । “क्रमागत, परम्परावादी नभइ मुलुकका यावत समस्यालाई सम्बोधन गर्ने ढङ्गबाट बजेट विनियोजन हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

बजेटको प्राथमिकता मानव रक्षामा हुनुपर्छ : कार्की

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अघिल्लो सरकारको योगदानका कारण मुलुकले लगातार तीन वर्ष छ प्रतिशतभन्दा बढी उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अघिल्लो सकारको योगदानको उपलब्धिलाई टेकेर ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिए पनि त्यो लक्ष्य कोरोना नभएको भए पनि पूरा हुने थिएन ।”

आयोजना कार्यान्वयनको पाटो कमजोर भएका कारण खर्चमा शिथिलता, निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास, भ्रष्टाचार र अव्यवहारिक खटानपटनले आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिमा असफल भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “अर्थतन्त्रलाई ठिक बाटोमा हिँडाउन सकिएन भने धान्नै नसक्ने गरी आर्थिक सङ्कट आउन सक्छ । सुखी नेपाली र समृद्धि नेपालको नारालाई जनताले विश्वास गरे पनि त्यो पूरा हुनसक्ने देखिएन ।”

“आयोजनाको लागत अधिक बढेको छ, देशको अर्थतन्त्रका बारेमा गम्भीर छलफल भएन भने कोरोनाको चुनौती सामना गर्न सकिँदैन । कोरोनालाई नजरअन्दाज गरेर परम्परागत बजेट ल्याउन खोजिएको छ”, नेता कार्कीले भन्नुभयो । कोरोनालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अहिलेको चुनौती रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त भनेको मानिसको रक्षाका लागि राम्रो उपचार व्यवस्था गर्नु हो ।”

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता अनिलकुमार झाले नीति र प्राथमिकता अर्थमन्त्रीले बाचन गर्दा समय सान्दर्भिक र कर्णप्रिय लागे पनि यही सिद्धान्तमा आए कार्यान्वयनमा चुनौती आउन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबैभन्दा पहिला जनतालाई बचाउन र कोरोना नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य हुनुपर्छ, युवा विद्यार्थीको वृत्तिविकास र रोजगारी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हुनुपर्छ ।”

समाजवादी पार्टीका नेता प्रदीप यादवले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा पाँच वर्षको रणनीति हुनुपर्नेमा त्यसको अभाव देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजेन्द्र लिङदेनले बजेट आवश्यकताको सिद्धान्त र समानताका आधारमा विनियोजन हुने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्न सुझाव दिनुभयो । नेकपाका सांसद सुरेन्द्र कार्कीले ‘कृषिको विकास, वर्तमान मानव स्वास्थ्यको चुनौती समाधान र शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन हुनुपर्छ’ भन्नुभयो ।

काँग्रेसका मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँणले अकल्पनीय सङ्कटबाट मुलुक गुज्रिरहेको अवस्थामा सरकारले ल्याउन लागेको बजेट परम्परावादी ढङ्गबाट आएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले कोरोनाको चुनौतीलाई परास्त गर्न सामूहिक प्रयास हुन आवश्यक छ, कारोनाले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको अनुमान र मूल्याङ्कन गरेर मात्रै बजेट ल्याउनुपर्छ ।”