काठमाडौँ, २८ वैशाख (रासस)

सरकारले नेपालको भूमिभित्र कुनै गतिविधि नगर्न भारत सरकारसँग आग्रह गरेको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सीमा समस्याको कूटनीतिक समाधान खोज्न भारत सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले नेपालको भूमिभित्र भारतले सडक निर्माण गरेको विषयमा सरकारले कूटनीतिक माध्यामबाट समाधान खोज्न तथा नेपालले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन चाहेको पनि प्रष्ट पार्नुभयो । “सुगौली सन्धिमा हामीले जहाँ हस्ताक्षर ग¥यौँ, हामीले त्यही भूमि खोजेका हौँ, हामीले बढी खोजेका होइनौँ, कोभिड–१९ को सङ्कटका अवस्थामा भारतको यस कदमले दुःखित तुल्याएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री ज्ञवालीले भारतले एकपक्षीयरूपमा सीमा हेरफेर गरेको विषय नेपाललाई मान्य नभएको समेत बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा एकतर्फीरूपमा जारी नहुने भन्दै उहाँले सुगौली सन्धिलाई चुनौती दिने गरी अहिले नेपाल र भारतका बीचमा कुनै सन्धिसम्झौता नभएको पनि प्रष्ट पार्नुभयो ।

“नेपालको वर्तमान सीमा सुगौली सन्धिले तय गरेको हो, सन् १८१६ को सन्धिले नै भारततर्फ नेपालको सीमा निर्धारित गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “२०० वर्षको अवधिमा नेपालको सीमा प्रभावित बनाउने कुनै सन्धि भएको छैन ।” एकपक्षीय सीमा हेरफेर गर्ने कुरा नेपाललाई मान्य नहुने भन्दै उहाँले कालीनदी नेपालको पश्चिमी सीमा भएको यसअघि नै भारतलाई बताइएको बताउनुभयो ।

सीमा विवाद अन्त्य गर्न नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक आह्वान गरिएको भए पनि कोभिड–१९ का कारण वार्ता हुन नसकेको उहाँले सदनलाई जानकारी दिनुभयो । सबै राजनीतिक पार्टी सीमा अतिक्रमणका विरुद्धमा रहेको भन्दै यसले सरकारलाई बलियो आधार प्राप्त भएको बताउनुभयो ।

सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा देखिएका सीमा विवादका विषयमा सन् २०१४ मा भएको सहमतिअनुसार परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रबाट टुङ्गो लगाउनुपर्ने भन्दै उहाँले पराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक आयोजना गर्न भारत तयार रहे पनि कोरोना महामारीका कारण बैठक बस्न नसकेको बताउनुभयो ।

सीमा अतिक्रमणको विषयलाई तत्कालै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने विषयमा सरकार नपुगेको भन्दै उहाँले द्विपक्षीय कूटनीतिक प्रयासबाट समस्याको समाधान गर्नेतर्फ प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । सुगौली सन्धिमा निर्दिष्ट भूमि समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले नयाँ नक्सामा एक इन्च पनि तलमाथि नहुने गरी जारी गरिने बताउनुभयो ।

सीमा नियमनका सन्दर्भमा सरकार लागिपरेको जानकारी दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले सीमा सुरक्षाका लागि सीमा क्षेत्रमा ‘बोर्डर आउट पोस्ट’को सङ्ख्या थपिएको बताउनुभयो । कालापानी क्षेत्रमा पनि सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षा टोली राख्ने तयारी भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्न सांसदको सुझाव

बैठकमा सांसद रामनारायण बिडारीले भारतले सन् २००८ देखि नै सीमा क्षेत्रमा बाटो बनाएको विषय सार्वजनिक भए पनि नेपाल सरकारलाई त्यसबारेमा जानकारी भए÷नभएको सन्दर्भमा स्पष्ट पार्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले भारतले नेपालमाथि गरेको थिचोमिचोका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद अनिता देवकोटाले सीमा विवाद तथा भूमि अतिक्रमणका विषयको समाधान खोज्न प्रधानमन्त्रीले तत्काल आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग संवाद गर्न सुझाव दिनुभयो । सांसद कोमल वलीले सीमा समस्याका बारेमा भारतसँग वार्ता हुन नसकेको अवस्थामा नेपालले यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद चक्रप्रसाद स्नेहीले नेपालको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्न र सीमा अतिक्रमणको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत लैजान सुझाव दिनुभयो । सांसद विमला राई पौडेलले सारा संसार कोरोनाविरुद्ध लडिरहेको बेला भारतले नेपाली सीमा मिचेकाले अब सीमा क्षेत्रलाई नियमित गर्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद तारादेवी भट्टले लकडाउनका समयमा कञ्चनपुरमा समेत सीमा मिचिएको भन्दै प्यारातालसमेत भारतले अतिक्रमण गरेको बताउनुभयो । उहाँले तत्काल नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र नियमन गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो । सांसद देवेन्द्र दाहालले सीमा समस्या हालको मात्रै समस्या नभएको र बारम्बर सीमामा तनाव देखिएको भन्दै राष्टिय सहमति जुटाउने सन्दर्भमा के तयारी भएको छ र सीमा सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन योजना के छ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।