काठमाडौ, बैशाख १७
निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीहरुले बढ्दो संकटलाई थेग्ने गरी व्यवसायिक लागत कम गर्न विद्युतको महसुलमा राहतका लागि ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग आग्रह गरेका छन् । सो छलफलका अवसरमा निजी क्षेत्रका तिनवटै प्रमुख संस्थाले संयुक्त रुपमा तयार गरेको कोरोना भाइरसको महामारी तथा लकडाउन बाट उद्योग व्यवसाय तथा व्यापार क्षेत्रमा परेको समस्या समाधान सम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन समेत ऊर्जामन्त्री पुनलाई हस्तान्तरण गरियो ।
सो प्रतिवेदनमा विद्युतका महशुल कम्पनी तथा फर्मको लागतको एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहन गएको सन्दर्भमा व्यवसायिक लागत कम गर्न विद्युतको महसुलमा राहतका लागि आग्रह गरिएको छ । विद्युतका क्षेत्रमा चार महिनाको लागि डिमाण्ड चार्ज मिनाहाको व्यवस्था गरिनु पर्ने, बिजुलीको महशुल तिर्ने समय सीमा चार महिनाको लागि पछाडि सार्नु पर्ने र बिजुलीको महशुलमा पन्ध्र महिनासम्म २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न समेत आग्रह गरिएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै ऊर्जामन्त्री पुनले लकडाउन लम्बिने समय यकिन नभएकाले विद्युत महशुलमा दिन सकिने राहतका विषयमा लचिलो हुन विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई बोर्डले अधिकार दिइसकेको जानकारी गराउनु भयो । अन्य मागका विषयमा थप छलफल गर्ने र निर्माण क्षेत्रका ठुला आयोजनाको काम सकेसम्म छिटो सूचारु गराउन प्रयास भइरहेको पनि ऊर्जामन्त्री पुनले उल्लेख गर्नु भयो ।
यसअघि निजीक्षेत्रका तीनवटै संस्थाहरुले तत्काल आर्थिक पुनर्उत्थान प्याकेज घोषणा गर्न आग्रह गर्दै मुख्यसचिव र सरकारका अन्य निकायमा संयुक्त सुझाव प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। विषम आर्थिक संकटको सामना गर्न मौद्रिक, श्रम तथा रोजगार, विद्युत र नीतिगत सुधारसँग सम्बन्धित सुझावहरु प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । सो छलफलमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर नेपाल उद्योगवाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा र नेपाल चेम्बर अफकमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सहित पदाधिकारीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
