काठमाडौ, बैशाख १४
राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टीले परामर्श बैठक सम्पन्न गरेको छ । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, बिश्ववयापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस (कोभिड १९) को महामारी आदिका बिषयमा राप्रपाको तीन अध्यक्षको उपस्थितीमा परामर्श बैठक सम्पन्न भएको हो ।
बैठकले कोरोना भाईरसको महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले चालेका कदमहरु उपयुक्त भएपनि कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर रहेको तथा लकडाउन लम्ब्याउने बाहेक अन्य विषयमा सरकारको उपस्थिति, प्रयास र प्रभावकारीताको अनुभूति हुन नसकेको ठहर गरेको छ ।
कोभिड-१९ को प्रकोप नियन्त्रण गर्न सरकारले चालेका कदमहरुमा राप्रपाले सकारात्मक र रचनात्मक सहयोग पुरÞ्याउंदै आएको छ । विगतमा राप्रपाले दिएका सुझावहरुतर्फ सरकारले गंभीर ध्यान नदिएको प्रति दुस्ख प्रकट गर्दै स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको तत्काल आपूर्ति गरि स्थानीय तहसम्म र्पुयाउने व्यवस्था गर्न, परिक्षणको दायरा र गति व्यापक तुल्याउन तथा ज्यालादारी एवं न्युन आय भएका विपन्न परिवारलाई दिईने राहत वितरण कार्य व्यवस्थित र पारदर्शी गर्न,उद्योग बाणिज्य, कृषी, पर्यटन र अन्य व्यवसायिक क्षेत्रलाई दिईने कर सुविधा, ऋण र अनुदानको तत्काल घोषणा गर्न,बिदेशमा रहेका नेपालीहरुको स्वास्थ र रोजगारी सुरक्षाको निमित्त उपयुक्त व्यवस्था गरी आबश्यक भए देश फर्काउने काम गर्न राप्रपाले सरकारको ध्यान आकृष्ट गरेको छ ।
लकडाउनले कोरोना भाईरसको महामारी फैलिन नदिन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य सर्व्विदित छ। संभवत लकडाउनलाई केही समय निरन्तरता दिईनु पर्ने हुन्छ । तर, लकडाउन नै सबै समस्याको समाधान होईन । त्यसर्थ, विज्ञहरुको राय सल्लाह लिएर प्रभावित क्षेत्रहरुको वर्गिकरण गरि क्रमशस् लकडाउन खुकुलो गर्दै लैजाने वारे उपयुक्त रणनीति बनाउन राप्रपा सरकारको ध्यान आकर्षित गर्दछ पहिलो चरणमा कृषि र ठूला निर्माण आयोजना एवं कम प्रभावित जिल्लाहरुलाई प्रथमिकतामा राख्नु उपयुक्त हुनेछ । साथै, कोरोनाको प्रकोप अन्त्य नभएसम्म सामान ढुवानीको निमित्त बाहेक भारत र चिनसंगको सिमा बन्द गर्न,नियमन गर्न तथा सम्पूर्ण व्यावसायिक अन्तर्रा्ष्ट्रिय उडान बन्द गर्न राप्रपा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ । देश कोभिड-१९ संक्रमण बिरुद्ध एकढिक्का भएर लाग्नु पर्ने घडिमा सत्तारुढ दल नेकपा आन्तरिक सत्ता र शक्ति संघर्षमा अलमलिन पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। संबिधानको भावना विपरित सरकारले हालै जारी गरेको राजनीतिक दल र संबैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश त्यही विकृतिको पछिल्लो उदाहरण हो । चर्को जनदवाव पश्चात उक्त अध्यादेश हाल फिर्ता भएको छ । संकटको अवस्थामा त्यस्तो गैरजिम्मेवार कार्य दोहरिन नदिन तथा राजनीतिक अस्थिरता, अन्यौल र अराजकता सिर्जना गर्ने कुनैपनि कार्य नगर्न सरकार, सत्तारुढ दल र सम्बद्ध सबै पक्षसंग राप्रपा अपिल समेत गरेको छ ।
स्वास्थ सामाग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको तथा समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयासमा स्वयं सरकार र सत्तारुढ दल अनैतिक र अपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ । यस बिषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषी उपर कानुनी कारवाही गरियोस् भन्ने राप्रपा सरकार र अन्य सम्बद्ध निकायसंग माग गर्दछ, राप्रपाले भनेको छ । लकडाउनको आचार संहिताको पालना गर्दै राप्रपाले क्रमश आगामि दिनमा पार्टीका गतिविधिहरु संचालन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
