काठमाडौ, बैशाख ११
लडाउनको समयमा विकास निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा उद्योगी व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन् । विकास आयोजना नरोक्ने पछिल्लो सरकारी निर्णयलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका हुन् ।
युवा व्यवसायी समाज नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष विश्वराम कवाँंले लकडाउनको नाममा सवै कामकुरा ठप्पै पारेर मात्रै बस्नु बुद्धिमानी हुन नसक्नेतर्फ ध्यान आकर्षित गराए । ‘लकडाउन भनेर सवैजना चुप लागेर वस्नु उपयुक्त होइन, समाजका अध्यक्ष कवाँंले थपे, ‘लक डाउन भनेर सवैजना चुपचाप लागेर वस्नुको सटा हुने जति काम गरेर अगाडि वढ्नुपरयो ।’
लकडाउनको अवधिमा घरेलु साना उद्योगहरु सञ्चालन गर्न दिनुपर्नेमा विशेष जोड उनले दिए । विशेष गरेर एउटा प्रदेशमा एउटा नमूनाको उद्योग खोल्नुपर्नेतर्फ उनले सरकारको ध्यानाकषर्ण गराए । ‘एउटा प्रदेशमा कमसेकम एउटा नमूना उद्योग सरकारको भइदिएको भए यसैको सिको गरेर सवैतिर राम्राराम्रा उद्योग कलकारखानाहरुलाई सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रेरणा मिल्थ्यो, उनले भने, ‘यसले एकातिर सरकारको नमूना काम देखिन्थ्यो भने अर्काेतर्फ निजी क्षेत्रलाई पनि यस्तै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर देखाउन प्रेरणा मिल्थ्यो ।’
सरकार लकडाउन भनेर चुप लागेर वस्नु देशकै लागि प्रत्युत्पादन हुनसक्ने भन्दै उनले सात वटा प्रदेशमा सात वटा विशेष अस्पताल हुनुपर्ने ज्ञान पनि यो अहिलेको कोरोना भाइरस संक्रमणले देखाएको बताए । एउटा प्रदेशमा कमसेकम एउटा राम्रो सरकारी अस्पताल भइदिएको भए जनताको आधारभूत अधिकारको रुपमा रहेको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित हुने उनको धारणा छ ।
लकडाउनका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु वैंकको व्याज तिर्न असक्षम हुँंदै गएको भन्दै उनले लकडाउन अवधिको वैंकको व्याज मिनाहा हुनुपर्ने माग उद्योगी व्यवसायीहरुको रहेको बताए । यसका लागि वैंकहरुलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने विचार उनको छ । वैंकहरु आफैंले वैंकको व्याज मिनाहा गर्न नसक्ने भएकाले यसको हर्जना सरकारले भरथेग गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
सरकारमा वस्नेहरु दुरदर्शी नभएको भन्दै उनले लकडाउनपछिको उद्योग व्यवसाय फस्टाउन के गर्ने हो स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको खाँंचो औंल्याए । लकडाउनको यो वीचमा भएको सवै कार्यहरु वन्द हुँंदा त्यसलाई पूर्ति गर्नसक्ने नयाँं नीति आवश्यक भएकोतर्फ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सरकारको अकमण्यता कारण ठूल्ठूला सरकारी उद्योगहरु अहिले धरासायी छन् । भक्तपुरस्थित चाइनिज इटा कारखानालगायतका ठूल्ठूला उद्योगहरु सरकारी असक्षमताकै कारण वन्द छन् ।
