वासिङ्टन, १० वैशाख (रासस–एपी)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी ग्रिनकार्ड प्रक्रियालाई दुई महिनाका लागि स्थगित गर्न कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।
कोरोनाभाइरसका कारण अमेरिकी नागरिकले रोजगारी गुमाउन थालेपछि नागरिकको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन अमेरिकामा स्थायी बसोबासका लागि दिइने ग्रिनकार्ड प्रदान गर्ने कार्यमा ढिलाई गर्नु परेको राष्ट्रपति ट्रम्पले बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले कतिपय विशेष परिस्थितिमा भने ग्रिनकार्डका बारेमा केही छुट दिइने पनि बताउनुभएको छ, तर उहाँले कस्तो अवस्थामा छुट उपलब्ध गराइन्छ भन्ने बारेमा पछि निर्णय गरिने स्पष्ट गर्नुभयो ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले घोषणा गर्नुभएको अस्थायी प्रतिबन्धमा “अस्थायी कामदार” का बारेमा केही उल्लेख छैन ।
ह्वाइट हाउसमा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षरपछि बोल्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले आप्रवासनमा गरिएको अहिलेको प्रतिबन्धले अमेरिकी नागरिकलाई रोजगारीमा पहिलो प्राथमिकता प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “अर्थतन्त्र खुल्नासाथ विदेशबाट आउने नयाँ आप्रवासी मजदूरले अहिले बेरोजगार बनेका अमेरिकीलाई बिस्थापित गर्नु गलत र अन्याय हुन्छ ।”
अमेरिकी एक अधिकारीले नयाँ नियम अमेरिकामा रोजगार–आधारित ग्रिनकार्डका लागि आवेदन गर्ने तथा अमेरिकी नागरिक भइनसकेका तर ग्रिनकार्ड भएकाका नातेदारले गर्ने आवेदनमा मात्र सीमित हुने बताउनुभयो । उहाँले अमेरिकी नागरिकले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई अमेरिका ल्याउन कुनै समस्या नहुने स्पष्ट गर्नुभयो ।
सन् २०१९ मा अमेरिकाले करिब १० लाख ग्रिनकार्ड जारी गरेको थियो । यीमध्ये आधाभन्दा बढी अमेरिकी नागरिकका पतिपत्नी, छोराछोरी र बाबुआमा थिए ।
ग्रिनकार्डमा कडाई गरिए पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले बर्सेनि जारी हुने लाखौं गैर–आप्रवासी विदेशी कामदारको भिसामा रोक लगाउनु भएको छैन । अमेरिकामा फार्म कामदार, स्वास्थ्यकर्मी र सफ्टवेयर प्रोग्रामर समेतका लाखौं व्यक्ति गैर–आप्रवासन भिसामा प्रवेश गर्दछन् ।
माइग्रेसन पोलिसी इन्स्टिच्यूटको अनुमान अनुसार दुई महिनाको प्रतिबन्धको अवधिमा झण्डै १ लाख १० हजार ग्रिनकार्ड उपलब्ध हुने छैन । राष्ट्रपति ट्रम्पले मुलुकको आर्थिक परिस्थितिलाई मूल्याँकन गरी थप निर्णय गरिने पनि बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले लामो समयदेखि वैध र अवैध दुबै किसिमको आप्रवासनमाथि कडाई गर्नुपर्ने भन्दै धारणा अघि सार्दै आउनु भएको छ । यी व्यक्तिले अमेरिकी नागरिकको रोजगारी खोसेको उहाँको भनाई छ ।
तर उहाँले कोरोनाभाइरसको आडमा आफ्नो पुरानो मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजेको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्नु भएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले यहीबीच कर सुधारदेखि सीमामा कडाईलाई पनि अघि बढाउनु भएको छ ।
अमेरिकी सिनेटद्वारा ४ खर्ब ८३ अर्बको बजेट पारित
कोरोनाभाइरसका कारण मुख्यरुपमा साना व्यवसायीमाथि परेको आर्थिक संकट समाधान गर्ने उद्देश्यले ह्वाइट हाउसले अघि सारेको ४ खर्ब ८३ अर्ब डलरको आर्थिक प्याकेजलाई अमेरिकी माथिल्लो सदन सिनेटले मंगलबार पारित गरेको छ । यो रकमबाट अस्पताल र कोरोना परीक्षणका लागि पनि खर्च गरिने छ ।
कट्टरपन्थी कतिपय रिपब्लीकन पार्टीका सिनेटरले विरोध गरे पनि उक्त विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्वीट गर्दै यो विधेयक दुबै सदनबाट जतिसक्दो चाँडो पारित हुने विश्वस व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले यो विधेयकलाई डेमोक्र्याट पार्टीको वर्चश्व रहेको तल्लो सदनबाट पनि पारित हुनेछ भन्नुभयो ।
झण्डै दुई साताको मध्यस्थता र ढिलाईबीच कङ्ग्रेस र ह्वाइट हाउसबीच मंगलबार करिब ५ खर्ब डलरको आर्थिक प्याकेजमा सहमति जुटेको थियो ।
सिनेटमा बहुमत पक्षका नेता मिच म्याक्कोनेलले सिनेट जहिल्यै अमेरिकी जनताको पक्षमा उभिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । सिनेटमा अल्पमत (डेमोक्र्याट) का नेता चक सुमरले डेमोक्र्याटको दबाबमा अस्पताल र परीक्षणका लागि पनि रकम व्यवस्था गरिएपछि विधेयक निकै राम्रो भएको बताउनुभयो ।
उक्त विधेयकमा व्यवस्था गरिएको रकममध्ये ३ खर्ब ३१ अर्ब डलर साना व्यवसायीले कर्मचारीलाई तलब दिने प्रयोजनका लागि ऋण उपलब्ध गराउन खर्च हुनेछ । करिब ७५ अर्ब डलर अस्पतालका लागि उपलब्ध गराइनेछ भने २५ अर्ब डलर कोरोनाभाइरसको परीक्षणमा खर्च हुनेछ ।
यसअघि नै ट्रम्प प्रशासनले अघि सारेको करिब २० खर्ब डलरको आर्थिक प्याकेज कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।
