–रमेश लम्साल,
काठमाडौँ, ५ वैशाख (रासस)
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा विषम खालको संकट देखा पर्ने अवस्था देखिएको छ । विशेष गरी नेपालको अर्थतन्त्रका प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विप्रेषण आयातमा सबैभन्दा बढी समस्या आउने देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कूल रु आठ खर्ब ८९ अर्ब विप्रेषण आयात भएकोमा चालु आवमा कोरोनाका कारण रु आठ खर्ब पनि नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपाली कामदार बढी रहेका कतार, साउदी अरब, कुवेतजस्ता देशमा कोरोनाका कारण पछिल्ला समयमा कामसमेत बन्द भएको र कामदार काम विहिन हुन पुगेका छन् । जसका कारण देशभित्र विप्रेषण पठाउन सक्ने अवस्थामा छैन ।
आठ महिनामा विप्रेषण रु पाँच खर्ब ८२ अर्ब आएको छ । केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता गुणाखर भट्टका अनुसार हालसम्मको अवस्थामा कूल १० प्रतिशतको हाराहारीमा विप्रेषण घट्ने अवस्था देखिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष(आइएमएफ)ले विशेषगरी कतार, साउदी अरब, यूइए, कुवेतमा अर्थतन्त्रको वृद्धिदर नकारात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस आधारमा नेपाली कामदारको रोजगारीको अवसर खोसिने छ । रोजगारीको अवसर खोसिदा त्यसले नेपालले अपेक्षा गरेको आर्थिक विकासको लयलाई समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
चालु आवको अन्त्यसम्म झण्डै रु नौ खर्ब बराबरको विप्रेषण भित्रने अनुमान गरिएको भएपनि कोरोनाले ठूलो प्रभाव पारेको छ । सामान्य अवस्था रहेको भए विप्रेषण आयमा पाँच प्रतिशतको वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो । सम्बन्धित मुलुकमा कामदारले पुनः काम गर्न पाएको खण्डमा आगामी असार मसान्तसम्म थप केही सुधार हुन सक्ने अनुमान भने गर्न सकिने अवस्था छ । गत आवमा सरकारले केही नीतिगत सुधार गरी हुण्डी कारोबारलाई निरत्साहित गरेको थियो । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको व्याजदरमा नै उल्लेख्य वृद्धि गरेका कारण पनि विदेशमा नै राखिएको पैसा स्वदेश पठाएका थिए ।
धारासायी हुन लागेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन बहुपक्षीय दातृ निकायबाट ऋण लिन सकिने अवस्था रहेको प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ । श्रम बेचेर पुँजी ल्याउने अवस्था अन्त्य भएको अवस्थामा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय दातृ निकायबाट ऋण सहयोग लिएर ठूला भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा विस्तार गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार चालु आवमा मूल्य वृद्धि सात प्रतिशत रहने भनिएको भएपनि हालसम्म ६ दशमलब ७ प्रतिशत मात्रै रहने देखिएकाले पनि केही राहत महसुस हुने छ ।
कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको २७ प्रतिशत योगदान भएपनि नेपालले चामल, तरकारी, फलफूलको आयात गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई न्यून गर्ने अवसर समेत प्राप्त भएको छ । सामान्य सुधार मात्रै गर्दा पनि रु एक खर्ब जतिको व्यापार घाटा कम गर्न सकिने अवस्था रहेको प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ । नेपालले गत आवमा रु दुई खर्बको पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरेको तथ्यांक पेश गर्दै उहाँले आन्तरिक रुपमा उत्पादन भएको विद्युत् खपत गरेर केही मात्रामा भएपनि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने तथ्य पेश गर्नुभयो । बहुपक्षीय दातृ निकायबाट लिइएको ऋण रकमबाट कृषि तथा ऊर्जालगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्दा त्यसले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपालका अधिकांश परियोजानमा व्यवस्थापनको समस्या देखिएकाले त्यसलाई सुधार गर्न सकियो भने समस्या विकराल नहुने र विप्रेषणमा परेको प्रभावलाई समेत कम गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाको प्रभाव कम गर्न गत चैतमा नै केही सुधारका कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता भट्टले थप राहतका विषयमा समेत बैंकले सोचिरहेको बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार फर्केर आएको अवस्थामा उनीहरुलाई सरकारले योजना बनाएर देशभित्रै काम दिने र ठूला भौतिक पूर्वाधारमा लगाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नेपालमा पर्यटकबाट भित्रने विदेशी मुद्रा जत्तिकै नेपालीले समेत विदेशमा घुम्न जाँदा ठूलो रकम खर्च गरेको पाइएको तथ्य पेश गर्दै उहाँले कोरोनाका कारण विदेशीने र सो रकमसमेत देशभित्रै रहने बताउनुभयो ।
केन्द्रीय बैंकले साना तथा मझौला कर्जा, पुनरकर्जाको उपयोगलाई पनि बढावा दिँदै कर्जाको विस्तारमा ध्यान दिने उहाँको भनाइ छ । केन्द्रीय बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोरोनाका सम्बन्धमा कुनै खाता खोलिएको भए केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस्तै वैदेशिक रोजगारका जानकार रामेश्वर नेपालले नेपाली कामदारको अवस्थाका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्रीले चासो राख्नु भएको विषय स्वागतयोग्य भएपनि प्रर्याप्त नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रभाव पर्ने र त्यसले सामान्य ‘हाइजिन’को सिर्जना गर्नेछ । अन्यलाई परीक्षण नगरेको पाइएको छ । बाहिर निस्केको मान्छेलाई डिपोर्ट गरिने अवस्था पनि छ । ठूलो धनराशी तिरेर गएका कामदारसमेत समस्यामा परेका छन् । ऋण लिएर गएका व्यक्तिसमेत कामबाट निकालिएको अवस्था छ । टिकट पाउने हो कि भन्ने अवस्था छ ।
विश्वव्यापी महामारीको असरबारे महत्वपूर्ण सम्वाद चलीरहेको छ । विशेष गरी स्वास्थ्य र आर्थिक संकट तर्फ लौजाँदैछ भन्ने देखिएको छ । पूँजी प्रवाहको मुख्य स्रोत विप्रेषण भएपनि लकडाउन खुल्ने बित्तिकै समस्या आउन सक्ने भएकाले कामदारमा परेको मनौवैज्ञानिक त्रास हटाउन वास्तविक पहल हुनुपर्ने तथा सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर आफ्ना नागरिकलाई सामान्यभन्दा सामान्य सुविधा दिने वातावरण बनाउनुपर्ने नेपालले सुझाव दिनुभयो । विश्वका विभिन्न गन्तव्यमा ५० लाख बढी नेपाली कामदार रहेको तथ्यांक पेश गर्दै उहाँले लकडाउनको अवस्थामा कतिपय देशले ‘अनपेड लिभ’मा जान भनेकाले विप्रेषणमा ठूलो असर पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार कतारले कामदारलाई काम नभएको अवस्थामा पनि भुक्तानी गर्छु भनेपनि अवस्था त्यस्तो रहेको छैन । साउदी अरबमा ‘नो वर्क नो पे’को रणनीति ल्याएको छ । त्यसबाट कामदारको परिवार र उनीहरुले जाँदा लिएको ऋणसमेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ । विदेशमा रहेका कामदारले लकडाउन खुलेपछि नेपाल फर्कने बताएका छन् । ठूलो संख्यामा कामदार फर्केर आउँदा त्यसले पार्ने प्रभाव समेत भयावह रहेको उहाँको भनाइ छ । कोरोनाको महामारी कहिले अन्त्य हुन्छ र त्यसले के कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने तत्काल अनुमान गर्न गाह्रो रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले व्यक्तिव्यक्तिले कमाउन नसक्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा नै ठूलो प्रभाव पर्ने उल्लेख गर्नुभयो । कामदारलाई राहत तथा सुविधाका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उहाँले स्वास्थ्य उपचार दैनिक जीवन यापानका लागि पनि तत्काल पहल जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
केही देशमा भर्खरै गएका कामदारलाई कामबाट निकालिएको भन्ने सम्मको सूचना आएको जानकारी दिँदै नेपालले भन्नुभयो, “लकडाउन खुलेपनि ठूलो संख्यामा नेपाली फर्कन खोजे भने हामीले कल्पनै नगरेको धनराशी उडेर जान्छ ।” उहाँले समस्यामा परेका कामदारलाई राज्यले नै फिर्ता ल्याउनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेपनि सरकारले सीमामा आएका नागरिकलाई समेत फर्कन नदिएर समस्यामा पारेको सन्दर्भमा खाडी मुलुकमा रहेका कामदार आउन पाउँछन् भन्ने कल्पना नै गर्न नसकिने बताउनुभयो । केही कामदार पार्कमा सुतेको, खाना खान सक्ने अवस्थासमेत नभएर विशेष संकटमा रहेको पाइएको सूचना आफूले प्राप्त गरेको उहाँको भनाइ छ । कामदारको बीमालगायत विषयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै जानकार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ९आइएलओ०ले पनि सम्वाद गरिरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा केही न केही निकास निस्कने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
