विराटनगर, १७ चैत (रासस)
प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा हिजो साँझ बसेको कोरोना भाइरस रोकथाम र उपचारसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले अन्तर जिल्ला र सम्बन्धित जिल्लामा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरुको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने र गराउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले कोरोना भाइरसको प्रकोप बढिरहेको सन्दर्भमा प्रदेशभित्र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको सहज उपलब्धताका लागि आपूर्ति व्यवस्था सहजीकरण, अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित जिल्लाको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय जिल्लास्तरीय आपूर्ति व्यवस्था अनुगमन, सहजीकरण तथा नियन्त्रण समिति पनि गठन गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र प्रदेश बजार अनुगमन नियमावली, २०७६ बमोजिम सम्बन्धित जिल्लामा वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरण र उपलब्धताको नियमित गर्ने, प्रदेश बजार अनुगमन नियमावली, २०७६ को अनुसूची–२ बमोजिमको वस्तुहरुको उत्पादन, मौज्दात र आपूर्ति अनुगमन, सहजीकरण, व्यवस्थापन तथा नियमन गरी उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण निर्देशनालय, प्रदेश नं १ विराटनगरमार्फत यस समितिमा पेश गर्ने र वस्तु तथा सेवाहरुको अनुगमन गर्दा आइपरेका व्यवस्थापकीय समस्या कठिनाइ तत्काल उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण निर्देशनालयमार्फत यस समितिलाई जानकारी गराउने निर्णय भएको समितिले जनाएको छ ।
त्यस्तै दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानीका लागि उद्योग, वाणिज्य व्यवसायी, यातायात व्यवासायी, जिल्ला प्रशासन तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी नियमन गराउने, बजार अनुगमन तथा आपूर्तिका लागि आवश्यक सवारी साधन, इन्धन, भत्तालगायतका अन्य आवश्यक सामग्रीको बजेट बनाई उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण निर्देशनालयले एकीकृत गरी यस समितिमार्फत प्रदेश निर्देशक समितिमा पेश गर्न निर्णय बैठकले गरेको जनाइएको छ ।
यस्तै सोही बैठकले हप्तामा अनिवार्य कम्तीमा दुईपटक अनुगमन गरी सोको दोस्रो दिन उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण निर्देशनालयमार्फत समितिमा पेश गर्ने, प्रदेशभित्रका सबै जिल्लामा रहेका गरीब तथा विपन्न व्यक्तिहरुको लगत सङ्कलनका लागि नगरपालिका महासङ्घ तथा गाउँपालिका महासङ्घमा अनुरोध गर्ने, सम्बन्धित जिल्लामा आपूर्ति गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको सम्पर्क नम्बर तथा ठेगानाको अद्यावधिक विवरण तयार गरी पठाउन आपूर्ति व्यवस्था अनुगमन, सहजीकरण तथा नियन्त्रण समितिलाई अनुरोध गर्ने, लकडाउनको यस अवस्थामा ठूलाठूला सुपर मार्केटलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु मोबाइल भ्यानमार्फत बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने, दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवासँग सम्बन्धित कर्मचारी र मजदुरका लागि सम्बन्धित उद्योग वा सेवा प्रदायक संस्थाले नाम, उमेर, ठेगाना, फोटो, काम गर्ने समयावधि र कामको विवरण खोली परिचयपत्रको व्यवस्था गराउने र सो परिचयपत्रबाहकलाई सुरक्षाकर्मीले आवतजावतमा रोकटोक नगर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकले खाद्य वस्तु, इन्धनलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको प्रदेशभरि अन्तर जिल्ला सहज आपूर्तिका लागि यस समितिले आवश्यक कार्ययोजना बनाई आपूर्ति कार्यविधि स्वीकृत गरेर लागू गर्ने, अन्तर प्रदेश आयात निर्यातका लागि प्रदेश निर्देशक समितिमार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने, यस समितिले प्रदेशमा आपूर्ति सहज गराउनका लागि टोल फ्रि नं १६६०२१५२००८ राख्ने र यस समितिलाई आवश्यक कार्य गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वतावरण मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको समितिले जनाएको छ ।
