–सञ्चिता घिमिरे,
काठमाडौँ, ६ चैत (रासस)

चार वर्ष पहिले ठेक्का व्यवस्थापन भए पनि निर्माण शुरु नभएको कर्मनाशा खोलादेखि गोदावरीसम्मको सडक विस्तारका लागि आवश्यक तयारी शुरु भएको छ । सडकको अधिकार क्षेत्रमा रहेका घर, टहरालगायतका संरचना हटाउन आवश्यक तयारी अघि बढेको हो ।

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुरले आज सडकको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने हरिसिद्धि प्रहरी कार्यालयको पर्खाल भत्काएको छ । अधिकार क्षेत्रमा रहेका घरधनीमध्ये मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति लिएकाको हटाउन थालिएको र नलिएकालाई दिन आवश्यक तयारी भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

सडकका कारण विस्थापत हुनेलाई मुआब्जा र घरको केही भाग क्षति भएकालाई क्षतिपूर्ति दिइरहेको कार्यालयका इञ्जिनीयर पूर्ण महर्जनले बताउनुभयो । घरमा ९० प्रतिशतसम्म भत्काउनुपर्ने अवस्थामा व्यक्तिलाई जग्गा किन्नेसम्मको रकम दिइने गरिएको छ । यस सडकमा झण्डै दुई सय जनाको घरपर्ने कार्यालयले जनाएको छ । ती घरधनीलाई वडा कार्यालयको सिफारिस लिएर आउन भनिएको उहाँले बताउनुभयो । कतिपयले सिफारिस लिएर आउन थाले पनि कतिपय सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको सम्पति भत्काउन नहुने निर्णय गरेको भनेर सिफारिस लिन आएका छैनन् । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।”

सडक विभाग, काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख गुरु अधिकारीले काठमाडौँ उपत्यकामा हाल विस्तारका क्रममा रहेका सडक आगामी माघसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताउनुभयो । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले निर्माणस्थल खाली गरेपछि निर्माण अघि बढाउन समस्या नभएको उहाँले बताउनुभयो । विसं २०७३ मा सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भए पनि लामो समयसम्म विवादका कारण अघि बढ्न नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षभित्र निर्माणस्थल खाली गरेमा माघसम्म सडक निर्माण सकिनेछ । बाँडेगाउँबाट गोदावरीसम्मको साढे तीन किमी सडकमध्ये अहिलेसम्म तीन किमी सम्पन्न भइसकेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “कर्मनाशा खोलादेखि बाँडेगाउँसम्मको सडक पनि चाँडो अघि बढाउने योजना छ ।”

ललितपुर महानगरपालिका–२६ का अध्यक्ष राजेश महर्जनले सडकलाई मापदण्डानुसार नै निर्माण गर्ने गरी छलफल भइरहेको बताउनुभयो । सडकको मापदण्ड चौडाई २० मिटर रहेकाले त्यसलाई कम नगरी निर्माण गर्ने गरी छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा स्थानीयवासीले घरको मात्रै नभएर जग्गाको समेत मुआब्जा माग गरेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय घरधनी आफैँ घरको क्षतिपूर्ति लिन पनि आउन थाल्नुभएको छ ।”

ललितपुर क्षेत्र नं–३ का सांसद पम्फा भुषालले जनसङ्ख्या र सवारीसाधनको चाप बढिरहेकाले सडक विस्तार आवश्यक भएको बताउनुभयो । ठेक्का सम्झौता भएको लामो समय भइसकेकाले चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “सडक अलपत्र हुँदा यहाँका बासिन्दा धुलो र हिलोले हैरान छन् ।”

स्थानीयवासी सुमन महर्जनले सडकका लागि घर भत्काउँदा घरधनीको बेहाल हुने बताउनुभयो । घर भत्काउँदा त्यो परिवार कहाँ बस्ने भनी समस्या हुने उहाँले बताउनुभयो । एउटा परिवारमा ८÷१० जनासम्म हुँदा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनी समस्या हुने उहाँको भनाइ छ । सरकारको जग्गाको मात्रै मुआब्जा दिने हुँदा यहाँका घरधनी सुकुम्वासी हुने उहाँले बताउनुभयो ।

स्थानीयवासी इन्द्रराम महर्जनले सडक भत्केपछि धुलो र हिलो अझै बढ्ने भन्दै सडक यति समयसम्म बनिसक्छ भनि स्थानीयवासीलाई विश्वस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जग्गाको पैसा थोरै भए पनि दिएर मात्रै सडक बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म नियम नभए नियम बनाएर पनि जग्गाको पैसा दिनुपर्छ ।”

सात दशमलव छ किलोमिटर लम्बाइको यो सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता विसं २०७३ असारमा भएको थियो । सडक निर्माणको ठेक्का आयोजनाले आशिष सिएम जेभी र लामा समानान्तर जेभी गरेर दुई कम्पनीलाई दिएको छ । ठेक्का अवधि गत कात्तिकमा सकिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका अरु सडकमा जस्तै यहाँ पनि स्थानीयवासीको अवरोध नै निर्माण अवरुद्ध हुनुको कारण बनेको छ ।

सरकारले चार वर्ष पहिले उपत्यकामा १० सडक र दुई पुलको विस्तार शुरु गरेको थियो । तीमध्ये अहिलेसम्म कुनै पनि सम्पन्न भइसकेका छैनन् । पहिले घरको मात्रै मुआब्जा माग गरेकामा अहिले स्थानीयवासीले जग्गाकोसमेत मुआब्जा मागेर निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो । सरकारले त्यहाँ रहेका घर, टहरा हटाएर काम गर्न खोज्दा स्थानीयवासीले सङ्गठितरूपमा अवरोध गर्दै आएका थिए । लामो समयसम्म पनि सडक निर्माण अघि बढ्न नसकेपछि चावहिल–साँखु, त्रिपुरेश्वर–कलङ्की–नागढुङ्गा, ढोलाहिटी–लेलेलगायतका सडकमा उपलब्ध चौडाइमा निर्माण अघि बढेको छ ।