काठमाडौँ, २ चैत (रासस)
नेपाल आयल निगम लिमिटेडले खाना पकाउने एलपी ग्यास नियमित भन्दा बढी आयात भइरहेकाले मौज्दात राख्नका लागि नआत्तिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ । विश्वभर फैलिरहेको कारोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित सङ्क्रमणका कारण आयातमा कमी हुने भन्ने भ्रमले आम उपभोक्ताले आवश्यक भन्दा बढी ग्यास मौज्दात राख्न खोज्दा बजारमा ग्यासको कमी देखिन थालेको छ । त्यसैले नियमित भन्दा बढी ग्यास आयात हुँदा पनि बजारमा ग्यास सहज रुपमा नभएको हो ।
प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बजारमा ग्यासलगायत अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीको कमी देखिएको र कालोबजारी बढेको भन्ने सर्वसाधारणको गुनासो सम्बन्धमा सम्बन्धित अधिकारीसँग आज छलफल गरेको छ । निगमको तथ्याङ्कअनुसार गतवर्ष फेब्रुअरी महिनामा ३५ हजार ७५४ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएकामा यसवर्ष फेब्रअरी महिनामा ४१ हजार ११५ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ ।
समितिको बैठकमा निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले सो तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै अझै आयात बढाएर ग्यासको कमी हुन नदिइने बताउनुभयो । निगमले तत्कालका लागि नयाँ सिलिण्डर बिक्री नगर्न बिक्रेतालाई आग्रह गरेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । साथै उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको कुनै कमी नभएको र सहज रुपमा आपूर्ति भइरहेको समेत बताउनुभयो ।
नेपालमा हाल जम्मा ५८ कम्पनीले ग्यास वितरण गर्र्दै आएका छन् भने उपभोक्ता कहाँ रु एक करोड १२ लाख सिलिण्डर रहेका छन् । मुलुकभर सामान्य अवस्थामा दैनिक ९० हजार सिलिण्डर ग्यास खपत हुने गरेको छ । समिति सभापति बिमलप्रसाद श्रीवास्तवको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा सांसदहरुले ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारको उचित व्यवस्थापन गरी यसको दिगो समाधानका लागि सुझाव दिनुभएको थियो ।
बैठकमा सांसद देवेन्द्र पौडेलले बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको कमी हुन नदिन र प्रभावकारी अनुगमन गरी कालोबजारी गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद प्रकाश रसाइली ९स्नेही०ले ग्यासलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति र वितरणमा व्यवस्थापन गरी जनतालाई सहजरूपमा जीवनयापनका लागि सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद विन्दा पाण्डेले तीन तहका सम्बन्धित अधिकारीको समन्वयमा प्रभावकारी अनुगमन गरे कालोबजारी गर्नेलाई नियन्त्रण गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सांसद सुजाता परियारले मुलुक र जनतालाई अफ्ठ्यारो परेका बेला मूल्य वृद्धि गरी बिक्री गर्ने र सामानको आभाव देखाउने जोसुकै व्यक्तिलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न माग गर्नुुभयो ।
सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन दिगो समाधानका लागि भण्डारको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सांसद दिलकुमारीले निगमका जग्गामा देखिएको विवाद समाधान गरी भण्डारणको व्यवस्थापन तत्काल थाल्नपर्ने बताउनुभयो । समितिले ग्यासलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव देखिएको र कालोबजारी बढेको भन्ने बारेमा जानकारी लिन सोमबार निगमको भण्डारण क्षमता तथा उपत्यकाभित्रका केही पेट्रोलियम भण्डारण स्थलको स्थलगत अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।
