आधारभूमी संवाददाता
काठमाडौं, फागुन २१
राष्ट्र बैंकले घर कर्जाको सीमा बढाएको छ । यसअघि घर कर्जावापत ऋणीले आम्दानीको ५० प्रतिशतसम्म किस्ता हुने गरी ऋण पाउने व्यवस्था गरेकामा अब ६० प्रतिशतसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
साथै महानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा हाउजिङ र अपार्टमेन्ट बनाउने व्यवसायीले पाउने कर्जाको सीमा पनि १० प्रतिशत बढाइएको छ । र, नियमित दुई वर्षसम्म घाटामा गएका कम्पनीको ऋणलाई सूक्ष्म निगरानी गर्ने र त्यस्तो ऋणको ५ प्रतिशत कम प्रोभिजनिङ गरेर राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि खुकुलो बनाइएको छ।
साथै उद्योगी तथा व्यवसायीको माग र कर्जा विस्तार नहुँदा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसमेत पूरा नहुने भएपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् केही खुकुलो व्यवस्था गरेको छ ।
कर्जा विस्तारमा अब २ करोडसम्म कर्जा लिनका लागि कर चुक्ताप्रमाणपत्र पेश गर्नुनपर्ने भएको छ । कर्जा विस्तार हुन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई कहि खुकुलो पारेको हो ।
कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने भएका कारण साना तथा घरेलु उद्योगले लगानी विस्तार नगरि बसेका थिए । जसका कारण पनि पछिल्लो समय बैंकमा कर्जाको माग घटेको छ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह र विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज हुने गरी मौद्रिक नीतिका विभिन्न व्यवस्थामा संसोधन गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा गरिएको खुकुलो व्यवस्थाले कर्जाको माग बढ्ने हुन्छ । जसका लािग सरकारले स्रोतको भने अहिले देखिनै व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा यस वर्ष विस्तार भएको छैन । गत वर्ष १२ दशमलव ७ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएकामा यसपालि वृद्धिदर ८ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित छ । साढे ८ प्रतिशतआर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर गत वर्षभन्दा बढ्नुपथ्र्यो ।
