आधारभूमी संवाददाता
काठमाडौं, फागुन १२
बाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र र्बैंकको निर्देशन बमोजिम स्प्रेडदर कायम गर्न आनाकानी गरेका छन् । २७ मध्ये २३ बैंकको स्प्रेडदर अहिले राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा माथि छ ।
१४ वटा बैंकले त नाफा बढाउनका लागि असोज मसान्त सम्मको तुलनामा पुस मसान्तसम्म स्प्रेडदर झनै बढाएका छन् । स्प्रेडदर गणना विधी पुरानै कायम गर्नुपर्ने मागमा गभर्नर चिरञ्जीबी नेपाल सकारात्मक भएपछि परिवर्तित गणना विधी अनुसार स्प्रेडदर घटाउन बैंकहरु आनाकानी गरेका हुन् । गणना विधी पुरानै कायम गरे बैंकहरुले स्प्रेडदर घटाउन पर्दैन ।
अहिले कुमारी, सिटिजन्स, सानिमा र लक्ष्मी बैंकले मात्र राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा कायम गरेका छन् ।
नाफा घट्ने र बैंहहरुले लगानीकर्तालाई पं्रतिफल दिन नसक्ने बताएपछि पछिल्लो समय स्प्रेडदर गणना विधी नै परिवर्तन गर्न गभर्नर सकारात्मक देखिएको बैंकरहरु बताउँछन् ।
एक बैंकरले भने ‘ हाम्रो मागमा गभर्नर सकारात्मक हुनुहुन्छ, हुन्न भन्नु भएको छैन, सकभर तपाइहरुको माग सम्वोधन गर्दिन्छु भनेकाले आगामी समिक्षामा यो पुरानै व्यवस्था कायम हुने संभावना देखिन्छ । ’
पुरानो व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले स्प्रेडदर गणना गर्दा ऋणपत्रमा गरेको लगानी पनि गणना गर्न पाउँछन् । जबकी नयाँ मौद्रिक नीतिमा यसलाई गणना गर्न नपाउने व्यवस्था छ । नयाँ सुत्र अनुसार स्प्रेड दर १.२ प्रतिशत बिन्दुले घट्छ ।
ऋणको ब्याजदर चर्को भएकाले लगानी विस्तार गर्न नसकेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कर्जा र जम्मा गरिने बचत रकम अर्थात निक्षेपको ब्याजदरको अन्तर घटाएर ४ दशमलव ४ कायम गरेको छ ।
स्प्रेडदर धेरै हुनेमा सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंक समेत छ । गभर्नरले सरकारी सुरक्षण पत्रमा गरेको लगानीबाट प्राप्त आयलाई ब्याज आम्दानीमा जोडी निक्षेपमा दिएको ब्याज खर्च घटाएर स्प्रेडदर निकाल्न पाउनुपर्ने बैंकहरुको माग सम्बोधन गर्ने संकेत गरेका छन् ।
अहिलेको मौद्रिक नीतिको व्यवस्था ऋणको ब्याजदर घट्ने र निक्षेपको ब्याजदर बढ्ने खालको छ । त्यसको असरले बैंकको मुनाफा दर गत वर्षको तुलनामा खुम्चिएको छ ।
